Colofon
ABDTOPConsult
Muzenstraat 97
2511 WB DEN HAAG
www.abdtopconsult.nl
Yardena Shitrit
Peter Heij
i.s.m. Ib Waterreus
-
Artikel
Rapport Rijksbrede Kennisfunctie - ABDTOPCONSULT
Beleid maken kan alleen goed met kennis van zaken. Hierbij gaat het niet alleen om academische kennis, maar ook om kennis van de uitvoering/toezicht en kennis van burgers en maatschappelijke organisaties. Hoe wordt het beleid en de bijbehorende strategie gevoed door deze kennisbronnen? Elk ministerie probeert een weg te vinden om de relatie tussen beleid en kennis vorm en inhoud te geven. Maatschappelijke vraagstukken houden zich echter niet aan grenzen: niet aan grenzen tussen departementen, maar ook niet aan territoriale grenzen. Het is dan ook niet voor niets dat de laatste jaren veel aandacht wordt besteed aan het grenzeloos samenwerken binnen maar ook tussen ministeries, bestuurslagen en maatschappelijke actoren. Tegen deze achtergrond heeft het overleg van Secretarissen-Generaal aan ABDTOPConsult gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden tot het versterken van de interdepartementale samenwerking op het vlak van kennis en strategie. Daartoe is een brede verkenning uitgevoerd bij de ministeries zelf, kennisinstellingen, planbureaus, adviesraden, maar ook bij andere organisaties, zoals gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Veel gesprekken zijn gevoerd om een beeld te krijgen van de huidige situatie en om na te gaan wat zou kunnen helpen om de samenwerking tussen de kennisbronnen en het beleid te verbeteren, daar waar dat nodig is.
-
Artikel
AWTI - Rijk aan kennis - naar een herwaardering van kennis en expertise in beleid en politiek
Welke vervolgstappen kunnen de regering en het parlement zetten op weg naar een betere inbedding van kennisbenutting in beleidsprocessen? Hoe kunnen ministeries, uitvoeringsorganisaties en het parlement, en de mensen die er deel van uitmaken, beter toegerust worden voor kennisbenutting in beleid? Voor effectief, efficiënt en beter uitvoerbaar overheidsbeleid is een klimaat nodig waarin beleidsmakers en politici hun voorstellen vaker en beter baseren op kennis en expertise. De AWTI adviseert de regering en het parlement om op korte termijn vier stappen te zetten om de situatie te verbeteren.
Colofon
AWTI - Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie
Fotografie Bas Kijzers
Ontwerp 2D3D Design (opmaak), Kate Snow Design (illustraties)
Druk Quantes
februari 2021www.AWTI.nl
-
Artikel
Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) - Het Beleidskompas - voorheen AIK
Vanaf de lancering in de eerste helft van 2023 is het toepassen van het Beleidskompas het uitgangspunt in de beleidsvoorbereiding van het kabinet. Het Beleidskompas biedt een richting-gevende structuur die helpt om het beleidsvoorbereidingsproces goed vorm te geven met als doel een goede beleidskwaliteit. Bijvoorbeeld door oog te hebben voor het doenvermogen van de doelgroep en vroegtijdige en gelijkwaardige betrokkenheid van de uitvoering. De beleidsvoorbereiding wordt mede beïnvloed door de politieke dynamiek. Naast aandacht voor draagvlak en actualiteit moet er ook in voldoende mate oog zijn voor de effecten van voorstellen op de uitvoering, lessen uit evaluaties, de laatste stand van de wetenschap en uitdagingen op de lange termijn. Snelheid van handelen moet hand in hand gaan met een gedegen beleidsvoorbereiding, bijvoorbeeld door voldoende tijd te nemen om stakeholders in verschillende fasen te betrekken.
Bron:
Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 oktober 2022 -
Artikel
Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes, Den Haag: WRR
‘Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes’ bouwt voort op de scenariostudie Navigeren en anticiperen in onzekere tijden (WRR en KNAW, 2021). Deze rapportage is tot stand gekomen onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (projectcoördinator: Josta de Hoog), in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad, Raad van State, de Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Naast deze adviescolleges, werkten ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken, de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, het College voor de Rechten van de Mens, de KNAW (inclusief De Jonge Akademie), de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Sociaal-Economische Raad (in de vorm van betrokkenheid kroonlid) mee aan deze studie.
© Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Gezondheidsraad, Raad van State, Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Den Haag 2022
-
Artikel
Coronacrisis vraagt om debat over digitalisering
De coronacrisis gaat eerst en vooral over onze gezondheid. Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat we ook voor een immens economisch en maatschappelijk vraagstuk staan. Toch is er nog een ander aspect waarom we ons deze crisis straks zullen herinneren: de enorme potentie van digitalisering en de vlucht die talloze online applicaties hebben genomen om het dagelijks leven aan de gang te houden. Veel meer nog dan voorheen valt op hoe diep wij met die technologie verweven zijn geraakt en wat voor mogelijkheden zij ons biedt in tijden van crisis. Alsof we een kijkje krijgen in wat zonder de coronacrisis vooral nog de toekomst zou zijn. Laten we dit fascinerende fenomeen eens nader bekijken. Wat valt er dan op?
In ieder geval, zo betogen we hieronder, dat de recente vlucht in digitalisering kan leiden tot een te groot techno-optimisme. Dat de schaduwkanten van digitalisering veel verder reiken dan welbekende kwesties als privacy en security, hoe belangrijk die ook zijn. Zonder enige twijfel heeft digitalisering ons in deze crisis veel geboden en nog te bieden. Tegelijkertijd zien we op veel terreinen ook een verschraling van contacten, relaties en maatschappelijke processen en verhoudingen. Laten we daarom vooral ook dit moment benutten voor een breed maatschappelijk debat over het verantwoorde gebruik van digitale technologie. Want eenmaal langdurig geïmplementeerd, is het gebruik ervan nog heel moeilijk terug te draaien.
De crisis als kijkje in onze digitale toekomst
In onze huidige tijd lijken we digitalisering ten volle te omarmen. Maar natuurlijk is niet alles anders of nieuw. Talloze applicaties en technologieën die nu uitkomst bieden, werden in feite al gebruikt. Het is meer de intensiteit die nu anders is. Streamingplatformen zoals bijvoorbeeld Netflix, NPOStartPlus en andere zorgen ervoor dat er altijd iets te kijken is en online videogames hebben veel ouders wat rust gegeven, toen ze plotseling de hele dag met hun kinderen thuis zaten. En hoewel online een pakket of maaltijd bestellen al langer gangbaar was, lijkt nu vrijwel iedereen z’n toevlucht te zoeken tot deze ‘veilige’ manier van boodschappen doen.
Daarnaast zien we dat allerlei toepassingen van digitale technologie die nauwelijks op gang leken te komen plotseling het momentum kregen. Binnen een paar weken leerden wij hoe wij moesten vergaderen via video, hebben scholen hun lespakketten in een e-learning-omgeving omgezet en vonden medische consulten online plaats. Ook stimuleert deze crisis een variëteit aan nieuwe of minder bekende toepassingen. Drones worden ingezet om mensen te waarschuwen als ze te dicht bij elkaar komen, videoverhoor van gedetineerden is in de plaats gekomen van fysieke aanwezigheid in de rechtszaal en er zijn tal van technologie-initiatieven om social distancing in goede banen te leiden.Maar digitalisering wordt niet alleen ingezet om de samenleving en economie draaiende te houden. Er zijn ook allerlei projecten om digitale technologie te benutten in de strijd tegen de oorsprong van de crisis zelf: corona. Vooral in Azië zijn er veel interessante voorbeelden. Het Chinese platform Alibaba kondigde een algoritme aan dat met een hoge mate van zekerheid een diagnose in twintig seconden kan stellen. Voedsel en medicijnen werden in Wuhan door autonome voertuigen naar mensen in quarantaine gebracht. In Singapore wijzen ze de inwoners erop om afstand van elkaar te houden op straat. Maar ook in de Verenigde Staten wordt geëxperimenteerd met het op afstand monitoren van ouderen. Op de onlinedatabase Kaggle worden grote datasets over corona verzameld in de hoop dat AI daarin patronen kan herkennen.
In ons land werken onderzoekers van de TU Delft aan een programma dat op basis van expertkennis artsen kan ondersteunen bij het nemen van morele beslissingen. Artsen in ziekenhuizen benutten een diagnostisch algoritme om een inschatting te maken van het risico op COVID-19 en medische centra werken aan de ontwikkeling van machine learning, een variant van AI, voor de keuze van behandelingen en onderzoek van het ziekteverloop.Link naar hele artikel
Bron: Sheikh, H., & Prins, C. 2020. Coronacrisis vraagt om debat over digitalisering. WRR.
-
Artikel
Verankering van brede welvaart in de begrotingssystematiek
Door de kennis van de drie planbureaus te bundelen kan voor de overheid een integrale en toekomstgerichte analyse geboden worden van de effecten die begrotings- en beleidskeuzes hebben op brede welvaart. De planbureaus hanteren een toekomstgerichte blik. Het is de ambitie om, voor zover dit technisch mogelijk is, vooruit te kijken, door de verwachte, onderling samenhangende effecten van specifieke beleidsvoornemens op brede welvaart in kaart te brengen en te duiden. Dat wordt integraal gedaan, waarbij de synergieën en afruilen tussen de verschillende aspecten van brede welvaart in kaart gebracht worden, alsook in relatie tot beleidskeuzes die gemaakt moeten worden.
Colofon
Verankering van brede welvaart in de begrotingssystematiek – Voortgangsrapportage van de drie gezamenlijke planbureaus
© CPB (Centraal Planbureau), PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), en SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)
Contact
Olav-Jan.vanGerwen@pbl.nl; S.Hardus@scp.nl; S.H.Thewissen@cpb.nl
Auteurs
Sarah Hardus en Roelof Schellingerhout (beiden SCP), Melchert Reudink en Olav-Jan van Gerwen (beiden PBL), en Stefan Thewissen (CPB) -
Artikel
De spanningsvolle relatie tussen wetenschap en overheidsbeleid
De aanpak van de coronacrisis vestigt onze aandacht opnieuw op een klassiek vraagstuk: de relatie tussen wetenschap en overheidsbeleid. Lange tijd leunde het kabinet sterk op de adviezen van het Outbreak Management Team, waarin vooral medische wetenschappers zitting hebben. Maar hoe verhoudt dit zich tot het primaat van de politiek? In deze essaybundel schrijven gerenommeerde auteurs, waaronder Jet Bussemaker, Wim Derksen en Huub Dijstelbloem, vanuit de werelden van wetenschap, politiek en het snijvlak daartussen over dit onderwerp. De essays variëren van theoretische beschouwingen over de wenselijkheid van empirisch onder bouwde wetgeving en de verschillen tussen de werelden van wetenschap en politiek, tot concrete verslagen van het samenspel tussen beleid en wetenschap in bijvoorbeeld een staatscommissie, en aanbevelingen om dit samenspel beter vorm te geven, zoals via experimenteerwetgeving. Wetenschap en overheidsbeleid is interessant voor zowel wetenschappers die zich regelmatig bewegen in de wereld van politiek en beleid, als voor beleidsmedewerkers en politici die in hun werk te maken hebben met wetenschappelijk onderzoek.
Auteurs Boombestuurskunde:
Frank van Ommeren
Daan Roovers
Pieter de Jong
Bart Coster
E info@raadopenbaarbestuur.nl
www.raadopenbaarbestuur.nl
@Raad_ROB