Behandelend ambtenaar:
-
Artikel
Een Amsterdamse blik op web3
In het ‘Amsterdams Coalitieakkoord 2022-2026’ onderschrijft de gemeente Amsterdam de principes van het Tada Manifest. Het Tada Manifest staat voor een digitale stad die gebouwd is op waarden als inclusie, de menselijke maat, zeggenschap, legitimiteit, transparantie en gemeenschappelijk bezit. Daarnaast is de Gemeente Amsterdam in februari 2023 partner geworden van PublicSpaces. Het doel is samen te werken aan oplossingen voor “het gebrek aan publieke ruimtes met publieke waardes op het internet en digitale ruimtes”. De gemeente Amsterdam heeft duidelijke ambities wat betreft de versterking van het publieke veld in de digitale omgeving.
Met web3 wordt een volgende fase van het internet aangeduid. Er bestaan verschillende visies op welke vorm het toekomstige internet vorm moet krijgen, variërend van een op blockchaintechnologie werkend systeem tot een gedecentraliseerd web op basis van gedeelde protocollen. Deze laatste vorm wordt vaak web3.0 genoemd en sluit aan op de waardes die de gemeente Amsterdam onderschrijft, in het kader van de digitale stad.
Omdat web3 voornamelijk een gedachtegoed behelst is er op dit moment nog volop bewegingsruimte voor de gemeente om een proactieve houding aan te nemen ten opzichte van de verdere ontwikkeling van deze twee systemen. Juist omdat de gemeente een publieke organisatie is heeft ze nadrukkelijk belang bij de ontwikkeling van een internetsysteem dat gebaseerd is op publieke waarden. Daarnaast heeft de gemeente een unieke positie. Door een voortrekkersrol aan te nemen kan de gemeente bewustzijn creëren bij burgers en andere organisaties. Ook kan zij pilots doen die helpen bij de verdere ontwikkeling en ontdekking van mogelijke goede initiatieven. Praktijkvoorbeelden hiervan zijn de actieve betrokkenheid van de gemeente bij web3.0 applicaties zoals Mastodon (een decentraal georganiseerd sociaal platform) en Pubhubs (een applicatie die veilige digitale ruimtes faciliteert voor publieke organisaties). Beide apps zijn open-source, transparant en hebben publieke waarden centraal staan. Om te handelen naar deze onderschreven publieke waarden en beweging te creëren is het essentieel dat de gemeente de horizon blijft afspeuren en scherp zicht houdt op nieuwe mogelijke initiatieven en samenwerkingen. -
Collectie
De Ethische Bijsluiter
Waarden zijn geen wetten, geen checklist en geen recept. Het volgen van waarden is iets dat voortdurend, onmeetbaar en bijna onzichtbaar plaatsvindt. Waarden sturen ons handelen voortdurend. Om de juiste keuzes te maken, moeten we weten wat onze waarden zijn.
Als we technologie gebruiken om onze doel te bereiken, dan moeten we dan doen op een manier die overeenkomt met onze waarden. Alleen dan draagt het gebruik van technologie bij aan het verwezenlijken van onze visie.
Door dit proces transparant te doen faciliteren we een open en geïnformeerd debat met inwoners en de politiek. We stellen dan de samenleving in staat om mee te praten en te zien of we met onze netwerken, data en andere technologieën op de goede weg zijn.
Met de tools op deze website maken we dit proces zichtbaar, begrijpelijk en bespreekbaar.Over deze pagina
Deze pagina en de artikelen die erbij horen bevat (bijna) alles met betrekking tot de Ethische Bijsluiter. De inhoud helpt trainers en deelnemers om de methodologie van de Ethische Bijsluiter toe te passen in hun projecten.
Het doel is om inwoners van de stad bekende te maken met deze methode en om nieuwe trainers in de gemeente een betrouwbare en makkelijk vindbare plek te geven voor het trainingsmateriaal en de methode hoe deze te gebruiken.
Daarnaast is het een plek waar, op basis van feedback van de trainers, aanpassingen aan het materiaal kan worden gemaakt zodat deze voortdurend verbeterd kan worden.
credits: Het materiaal op deze website is ontwikkeld door Douwe Schmidt in samenwerking met Tessa Wernink en Bureau Cablai in 2019. In 2022 is de workshop verder ontwikkeld door Marloes Boere, Milou Jansen en Douwe Schmidt. Sinds 2024 is Amber Lemmens verantwoordelijk voor de methodiek en haar toepassing.
De methode wordt voortdurend verbeterd op basis van de praktijk en zodoende dragen alle deelnemers bij aan de verdere ontwikkeling van de Ethische Bijsluiter.
-
Collectie
Extended Reality
Extended reality (XR) is een verzamelterm voor augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality (MR). Help! Wat zijn de verschillen van deze technieken? Waar de gebruiker zich met een virtual reality-bril volledig afsluit van de fysieke omgeving en bevindt in een volledig virtuele 3D-omgeving, plakt de gebruiker met een augmented reality-bril of -app digitale beelden over de fysieke werkelijkheid. Oftewel; met VR verlaat een gebruiker tijdelijk de fysieke werkelijkheid en verruilt deze voor een virtuele werkelijkheid, terwijl bij AR de virtuele en fysieke werkelijkheid samenvoegen tot eenzelfde werkelijkheid. Mixed reality is een afgestelde combinatie tussen een virtuele omgeving en een fysieke omgeving waarbij bijvoorbeeld een fysieke stoel een bepaalde functie heeft in een digitale omgeving.
-
Collectie
Digital Urban Planning
In het Digital Urban Planning Lab verkennen we nieuwe technologieën en methoden voor stadsplanning. Zo zoeken we oplossingen voor de vraagstukken in groeiende steden, zoals het woningtekort en klimaatverandering. Dit doen we met kwantitatief onderzoek, zoals vernieuwende datamodellen. En met kwalitatief onderzoek, waarbij we bewoners betrekken.
We gebruiken moderne technologieën om gegevens te analyseren en besluitvormers te helpen bij het maken van betere beslissingen. Bijvoorbeeld over vervoer, huisvesting en milieu. Besluitvormers krijgen actueel inzicht in stedelijke verschijnselen, zodat ze kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen en kansen.Projecten en planning
Tijdens CityLab 2022 heeft Burgemeester Femke Halsema de relevantie van het werk van het Digital Urban Planning Lab bevestigd. Ook in 2023 zal het Lab werken aan innovatieve digitale instrumenten voor participatie.Amsterdam Digital Twin
Samen met andere gemeenten werken we aan een digitaal 3D-model van de stad, een digitale tweeling. Het Digital Urban Planning Lab voegt komende jaren nieuwe datalagen toe aan de Amsterdam Digital Twin. Zo krijgen we nieuwe inzichten in stadsplanning en stadsbeheer.Digitale Participatie in Zuidoost
Voor Masterplan Zuidoost onderzoeken we hoe we jongeren kunnen betrekken bij de toekomst van hun stadsdeel. Dit doen we met nieuwe technologieën, zoalsinteractieve 3D visualisaties en augmented reality. Zo kunnen bewoners door hun toekomstige wijk lopen.Monitor gebiedsontwikkeling
We willen gebiedsontwikkeling in Amsterdam transparanter en inclusiever maken met een openbare applicatie. Hierin vind je de informatie, status, en 3D-modellen van alle gebiedsontwikkelingsprojecten in de stad. Zo kunnenbewoners de voortgang van Amsterdam volgen op het gebied van energietransitie en woningaanbod. -
Collectie
Blockchain
Een blockchain is een gedistribueerde database, dat wil zeggen dat meerdere partijen (nodes) een kopie hebben en werken aan het bijhouden van de keten, en elkaar controleren. Verder wordt bij een tijdelijke vertakking van de keten op basis van een vorm van consensus bepaald met welke tak wordt verder gegaan. Een blockchain kan openbaar zijn, wat vaak samengaat met de mogelijkheid voor iedereen om als node op te treden. Dit vergt speciale voorzieningen om bescherming te bieden tegen manipulatie en vervalsing, zoals het veelgebruikte systeem proof of work.
Samen met andere partijen zijn we binnen de Gemeente Amsterdam bezig met verschillende pilots/user cases. Hieronder tref je meer informatie aan over deze projecten. -
Artikel
An interview with Beryl Dreijer about the Sensor Register
Beryl Dreijer is a jurist who works as a Privacy Officer at the City of Amsterdam. During her work, she is involved as project leader of the Sensor Register project; the documentation and communication of all sensors within the City of Amsterdam. At Amsterdam Intelligence, we also use sensors during our projects, like during the 3D Point Cloud project, the 1.5 Meter Monitor project, and the Street View Panorama Images project. Therefore, we are happy with the Sensor Register initiative that ensures that we are transparent about using sensors in the city for our projects. In this blog post, Beryl shares with us the ins and outs of the Sensor Register.
Auteur: Timo Nieuwenhuis
-
Artikel
MSc Thesis VU - Facial recognition technology in public spaces
Municipalities have two tasks which might increasingly be in conflict due to the introduction of facial recognition technology. At the one hand municipalities should ensure public security and at the other hand municipalities should protect the privacy of individual citizens (Rathenau, 2017). Consequently, the research question is: How could municipalities implement facial recognition systems in in public spaces and consequently cope with the tension between ensuring public security and protecting the privacy of individual citizens? This research shows that technical capabilities, with a focus on privacy by design exist. However, since facial recognition technology is not yet perfect, there will always be a violation of privacy; which is mainly due to the existence of false positives. The trade-off between public security and the privacy of individual citizens will not be as straightforward as expected due to the existence of both false negatives and false positives. There might be situations in which municipalities could justifiably invoke one of the legal exceptions of art. 9(2) General Data Protection Regulation (GDPR) or art. 29 GDPR Implementation Act (GDPR IA) in regard to processing biometric data. However, this research revealed that this will be difficult for municipalities. Additionally, ethical principles should be taken into account since municipalities (should) strive to become responsible digital cities and implementing facial recognition technology might compromise existing ethical principles. Concluding, currently the advice to municipalities is not to implement facial recognition technology in public spaces.
Bron: ten Cate, A. 2019. Facial recognition technology in public spaces: The technical, legal and ethical aspects concerning the implementation of facial recognition technology in public spaces and the potential trade-off between public security and the privacy of individual citizens. Vrije Universiteit, Gemeente Amsterdam.
-
Artikel
Start coalitie op het gebied van digitale rechten
Amsterdam, New York en Barcelona hebben een statement gepubliceerd waarmee een coalitie is gestart van steden voor digitale rechten. Tijdens een presentatie op de Smart City Expo World Congress in Barcelona op woensdag 14 november is deze samenwerking toegelicht.
Digitale technologie maakt ons dagelijks leven makkelijker. Tegelijkertijd worden we ons meer bewust van de risico’s. Over de rechten die mensen digitaal hebben, zijn bijvoorbeeld geen duidelijke afspraken gemaakt. Daar willen Amsterdam, Barcelona en New York verandering in brengen. Zij willen opkomen voor mensenrechten op internet. Overheden kunnen meer doen om deze rechten te beschermen. Amsterdam neemt samen met Barcelona en New York het voortouw door een coalitie van steden voor digitale rechten op te richten.
De coalitie voor digitale rechten maakt gezamenlijk beleid, een actieplan en (hulp)middelen op basis van vijf gedeelde principes. Deze principes zijn:- Universele en gelijke toegang tot internet, digitale geletterdheid;
- Privacy, data bescherming en veiligheid;
- Transparantie, verantwoordelijkheid en niet-discriminatie;
- Participatieve democratie, diversiteit en inclusie;
- Open en ethische digitale standaarden.
De komende tijd sluiten meer steden zich aan om kennis uit te wisselen en digitale mensenrechten te beschermen. Het Human Settlements Program (UN Habitat) van de Verenigde Naties helpt hierbij.
Nederland en de Smart City Expo
Het Smart City Expo World Congres is een jaarlijks terugkerend evenement waar steden en bedrijven van over de hele wereld samenkomen om stedelijke innovaties te bespreken. Er is veel aandacht voor digitale innovaties, welke steeds meer leidend zullen zijn in de steden van de toekomst. Amsterdam Smart City is aanwezig als onderdeel van de Nederlandse delegatie om het nationale en internationale netwerk te versterken, te leren van andere steden en zo innovaties beter in te kunnen zetten voor grootstedelijke uitdagingen.
Duidelijk over data
In de Metropoolregio Amsterdam wordt gestreefd naar een mensgerichte benadering van technologie. Zo is het manifest "Tada, duidelijk over data" –ontwikkeld met lokale bedrijven, academici en bewoners . Hierin is aandacht voor concepten als inclusie, transparantie en ethisch gebruik van informatie.
Voor meer informatie, bezoek citiesfordigitalrights.org.*Foto: Ger Baron (CTO, Amsterdam), Francesca Bria (CTO, Barcelona), Alby Bocanegra (CTO, New York)*
-
Artikel
CSO over manifest ‘Tada - duidelijk over data’
Het manifest ‘Tada – duidelijk over data’ biedt steden en regio’s handvatten om op een verantwoorde manier om te gaan met digitalisering. In een serie interviews gaat de Amsterdam Economic Board vanuit verschillende invalshoeken in op het belang hiervan. Deze keer: Caroline Nevejan, Chief Science Officer bij de gemeente Amsterdam.
Bron: 1 februari 2018, www.amsterdameconomicboard.com
Interview: Mirjam Streefkerk.
Aan de ene kant bedrijven die miljarden verdienen met data, aan de andere kant overheden die zelf nauwelijks met hun grote hoeveelheden data kunnen omgaan en burgers die geen besef hebben over wat er met hun data gebeurt: Caroline Nevejan maakt zich zorgen, maar is tegelijkertijd geïnspireerd door de nieuwe mogelijkheden die data ons bieden. Zo blijkt onder meer uit haar eigen onderzoek City Rhythm, naar ritmes in de stad door onder meer datasets op een nieuwe manier te gebruiken. De medeoprichter van De Waag Society is sinds april Chief Science Officer bij de gemeente Amsterdam, was daarvoor onder meer werkzaam als universitair hoofddocent in Delft en is nu verbonden aan de Amsterdam School for Social Science Research aan de UvA.
Wat vind je van het manifest?
“Met elkaar nadenken over de context waarin we onze datasamenleving vormgeven is enorm belangrijk, omdat de materie zo complex is. Het is dus goed dat dit onderwerp geagendeerd wordt. De waarden van Tada zijn hartstikke mooi, maar tegelijkertijd wel erg generiek. Ook Google zal het hier mee eens zijn. Zo is die menselijke maat een fantastische waarde, maar als je die helemaal letterlijk neemt dan zouden we alle grote serverparken moeten gaan afbreken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. We moeten aan deze waarden vormgeven n in een wereld van vele verschillende en ook tegengestelde belangen.”
Wat is het gevaar?
“Data creëren, net als een foto, een bepaalde weergave van de werkelijkheid. Op een foto worden ook dingen niet in beeld gebracht. En iedereen ziet iets anders in een foto. Ook data geven een specifiek beeld van de werkelijkheid. We zijn nog niet gewend om de goede kritische vragen te stellen als het over data gaat. De meeste mensen begrijpen weinig of niets van algoritmen die worden gebruikt om de data te interpreteren. En dan is er ook nog bad data, valse data, data die al dan niet bewust niet kloppen en op basis waarvan wel beslissingen worden genomen.”
Welke consequenties heeft dat?
“De rechtstaat komt in gevaar. De Wet Openbaarheid Bestuur is nu bijvoorbeeld vaak onuitvoerbaar omdat overheden hun archieven niet op orde hebben. Tegelijkertijd verzamelen bedrijven veel data van mensen die niet worden gedeeld. Er is een soort Wilde Westen ontstaan, waarin het recht van de sterkste geldt. Een paar bedrijven hebben nu een monopolie en bedreigen de samenhang in onze samenleving. Hoogleraar Jeroen van de Hoven van TU Delft onderzoekt wat er gebeurt als de privacy in een maatschappij verdwijnt. Dit heeft grote invloed op hoe mensen elkaar onderling vertrouwen. Het is belangrijk dat wij als samenleving nu doen wat nodig is om de wereld vriendelijk te houden anders hebben de kinderen na ons een groot probleem.”
En daar is nog onvoldoende bewustzijn over vind je.
“Klopt, al helpen partijen als Bits of Freedom, of het werk van de journalisten van de Correspondent en ook zo’n manifest natuurlijk ook. Maar heel veel mensen willen het gevaar niet zien. Het is ook onhandig om te weten. Ik wil zelf ook heel graag snel ‘I agree’ zeggen bij software die ik download, zonder dat ik die hele overeenkomst hoef te lezen. En als ik iets snel wil opzoeken op een website dan accepteer ik de cookies, waardoor ik gevolgd kan blijven worden. We leveren onszelf zo uit. Ik was niet zo lang geleden op een conferentie van onderzoeksjournalisten waar Paul Moreira, die veel in Syrië werkt, vertelde over een collega die tegen zijn advies in haar iPhone mee had genomen. Zo kon ze getrackt worden en werd ze het doelwit van een aanslag die ze niet overleefde. Dat het zo ver gaat realiseert niemand zich. We denken allemaal dat we niets te verbergen hebben.”
Wat kunnen we doen om dat grote probleem in de toekomst te voorkomen?
“Al die nieuwe technologieën zijn fantastisch. Juist daarom is het van groot belang on de context voor die data goed vorm te geven. Daarom moeten we ze bevragen en bewustzijn over de mogelijkheden en gevolgen ervan ontwikkelen. Het debat moet zorgvuldig gevoerd worden en ik lever daar graag mijn bijdrage aan. Bedrijven en burgers hebben belang bij een gebalanceerde markt. Dat is een taak van de overheid, de markt te reguleren. Er zijn al een paar mooie initiatieven, waaronder de Amsterdam Open Data Exchange waarmee we het gebruik van open data in de regio stimuleren. We zijn vanuit de gemeente met de UvA een project gestart om de juridische aspecten van deze open data te onderzoeken. Journalisten en politici hebben ook de taak om beslissingen op basis van data kritisch te benaderen.”
Meer weten over het Manifest Tada?
Bekijk hier de website tada.city.
Zie ook: 'Tada'! Manifest over Amsterdam as a responsible city
-
Artikel
Voorbij de hype
Als onderdeel van de digitale agenda is de verkenning 'Voorbij de hype, waardevolle technologie in Amsterdam' gepubliceerd. Het is een start om een continue dialoog over toepassing van technologie in de stad te voeren.
De opzet is nadrukkelijk om met Amsterdammers en experts nadere invulling te geven op de vraag: Hoe om te gaan met en hoe in te zetten op technologische ontwikkelingen voor de stad Amsterdam. Zo komen we tot een eigen visie op- en gebruik van technologie.
Vervolg proces
In 2019 staat elke twee maanden een specifieke technologie centraal. Samen met partners in de stad wordt een reeks bijeenkomsten vormgegeven met als resultaat input om per onderwerp/technologie te komen tot een roadmap: hoe om te gaan met en hoe in te zetten op die technologie?
In april start een reeks dialogen over het thema Kunstmatige Intelligentie. De volgende vragen staan daarin centraal:- Hoe kunnen en willen we omgaan met kunstmatige intelligentie, zoals gezichtsherkenning in de openbare ruimte of bij werving en selectie?
- Welke mogelijkheden biedt Kunstmatige Intelligentie voor de opgaven die Amsterdam heeft, van de openbare ruimte tot sociale opgaven zoals armoede?
- Waarop baseren we afwegingen om deze technologie wel of niet te gebruiken?
-
Artikel
Multimodale classificatie van meldingen
In deze paper worden methoden omschreven voor het routeren van meldingen openbare ruimte door middel van machine learning.
In this paper we seek methods to effectively detect urban microevents. Urban micro-events are events which occur in cities, have limited geographical coverage and typically affect only a small group of citizens. Because of their scale these are difficult to identify in most data sources. However, by using citizen sensing to gather data, detecting them becomes feasible. The data gathered by citizen sensing is often multimodal and, as a consequence, the information required to detect urban micro-events is distributed over multiple modalities. This makes it essential to have a classifier capable of combining them. In this paper we explore several methods of creating such a classifier, including early, late, hybrid fusion and representation learning using multimodal graphs. We evaluate performance on a real world dataset obtained from a live citizen reporting system. We show that a multimodal approach yields higher performance than unimodal alternatives. Furthermore, we demonstrate that our hybrid combination of early and late fusion with multimodal embeddings performs best in classification of urban micro-events.
-
Artikel
Amsterdamse Intelligentie
Hoe gebouwen eruitzien, hoe mensen werk vinden, hoe vriendschappen en liefdes ontstaan, hoe allerlei activiteiten worden ondersteund van werk tot online winkelen. Kunstmatige Intelligentie, of het vaker gebruikte Engelse Artificial Intelligence (AI), zal daar in de toekomst een rol in gaan spelen. Met de Agenda Amsterdamse Intelligentie heeft het college de volgende doelen voor de Agenda AI vastgesteld. Doel van deze agenda is besluitvorming op de optelsom der activiteiten zodat we stadsbreed onze focus leggen op de volgende doelen en acties: De AI voor Amsterdammers. Doel: technologie laten werken voor Amsterdammers. Positioneren en stimuleren van Amsterdam. Doel: stimuleren en ontwikkelen ecosysteem, ontwikkelen en werven van talent. Digitale Rechten: wat zijn onze waarden? Doel: Beschermen van digitale rechten en creëren van meer kansengelijkheid in Amsterdamse algoritmes (van Gemeente Amsterdam zelf, van partners (zoals deelnemingen) en opdrachtnemers: leveranciers en van markt- en overheidspartijen die invloed hebben op het leven van Amsterdammers (zoals UWV, verzekeraars en platformen).
Behandeld in Gemeenteraad 4/5 november 2020, Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 26 augustus 2020
Behandelend ambtenaar: CTO Innovatieteam, Aik van Eemeren, a.eemeren@amsterdam.nl
Economische Zaken, Femke Blokhuis, f.blokhuis@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Voor meer informatie Raad klik hier
AI is een begrip met veel ladingen en uitingen. Waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen van deze technologie voor onze (digitale) stad?
Het magazine ‘AI: Amsterdamse Intelligentie’ schetst een beeld van de rol van AI in Amsterdam en is het resultaat van een reeks bijeenkomsten met wetenschap, bedrijfsleven, experts en Amsterdammers. Het magazine dient als startpunt voor verdere discussie met partijen die actief zijn op het gebied van AI om het actieplan voor AI in Amsterdam verder vorm te geven.
Actieplan AI
De gemeente Amsterdam werkt aan het actieplan AI: Amsterdamse Intelligentie. Dit actieplan geeft invulling aan het vormen van een stedelijk AI-team en is gericht op:
- het gebruik van AI voor opgaven in de stad
- het vaststellen van ethische kaders, om bijvoorbeeld uitsluiting (van groepen) en misbruik te voorkomen
- het positioneren en stimuleren van AI en van Amsterdam, voor het benutten van het economisch potentieel
Download het magazine
Meer informatie
Meepraten of suggesties voor het actieplan n.a.v. het magazine? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aik van Eemeren, a.eemeren@amsterdam.nl
-
Artikel
DECODE
DECODE provides tools that put individuals in control of whether they keep their personal data private or share it for the public good
DECODE is a response to people’s concerns about a loss of control over their personal information on the internet. The ability to access, control and use personal data has become a means by which internet companies can drive profits.
The people who create much of this data have lost control over how it is used. This is a problem.
- People have lost control of their data. This does not just mean the erosion of privacy and autonomy, it’s also bad for the security of people’s online identity
- The huge quantities of data produced every day offers the potential for insights which could benefit all of society. With the data controlled by a handful of monopolies, this data is inaccessible to people and organisations who want to create solutions and services for public benefit
- The monopolisation of data creates economic inefficiencies and inequalities. This threatens to undermine trust between citizens, public institutions, and companies, which is essential for a stable, sustainable and collaborative economy
- The current digital ecosystem and Internet of Things (IoT) landscape is highly fragmented, with a multitude of non-interoperable vertical solutions, all offering their own set of devices, gateways and platforms, and means of data handling in data “silos”. This fragmentation makes data unmanageable and end users ultimately lose control over it.
For more information, check website DECODE.
-
Artikel
Inkoopvoorwaarden
Waarom?
Overheden gebruiken steeds meer algoritmes en AI om hun processen te optimaliseren. Maar als overheid heb je natuurlijk de verantwoordelijkheid uit te leggen welke keuzes je maakt, waarop die gebaseerd zijn en of dat rechtmatig en rechtvaardig is. Dat betekent dat ook de algoritmes die de overheid gebruikt eerlijk en transparant moeten zijn. Tegelijk kan een bedrijf dat een algoritme levert niet zomaar al zijn bedrijfsgeheimen prijsgeven. Er zijn de afgelopen tijd verschillende richtlijnen en handreikingen opgesteld die hierbij moeten helpen. Maar echt concreet zijn die nog niet. Een goede manier om concrete afspraken te maken is door die vast te leggen in contracten en inkoopvoorwaarden.
Hoe?
De gemeente Amsterdam het daarom het initiatief genomen om samen met experts nieuwe contractvoorwaarden en inkoopvoorwaarden voor eerlijke en transparante algoritmes te ontwikkelen. Wat precies een eerlijk en transparant algoritme is, aan welke voorwaarden die moet voldoen, en hoe we er voor zorgen dat deze contractvoorwaarden in de praktijk kunnen worden gebruikt, bepalen we graag samen met inkopers, leveranciers, auditors en andere belanghebbenden. We nemen in dit traject Amsterdamse contractvoorwaarden als uitgangspunt, maar willen deze voorwaarden zo schrijven dat ze overal kunnen gaan gelden. De voorwaarden staan dan ook open voor iedereen (hier te vinden), alle feedback is welkom en het staat iedereen vrij de principes uit de voorwaarden her te gebruiken voor andere doeleinden. We werken in dit traject samen met de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en andere Nederlandse en Europese overheden en zijn nog op zoek naar nieuwe partners.
Stand van zaken en vervolgstappen
Op dit moment is er een toepasbare versie van de contractvoorwaarden (modelbepalingen). Deze voorwaarden zijn opgesteld door onder meer Pels Rijcken en in deze versie is de feedback van +/-25 experts uit overheid (inkopers, privacyjuristen, etc.) en leveranciers (softwareontwikkelaars en bedrijfsjuristen) verwerkt.
De volgende stap is om de voorwaarden in verschillende contexten, en dus binnen verschillende overheden, te testen. Omdat algoritmische toepassingen niet elke dag worden ingekocht, vragen we overheden die de voorwaarden met hun leverancier zouden willen testen, zich te melden. Inmiddels hebben Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam en Gemeente Haarlemmermeer zich al gemeld met concrete cases. Binnen Amsterdam zijn we nog op zoek naar goede cases.
Binnenkort volgt ook een zogeheten Memorie van Toelichting op de modelbepalingen, een document met een uitgebreide uitleg per artikel.
Uiteindelijk hopen we dat alle overheden een vorm van deze voorwaarden gaan gebruiken in hun inkoopproces; omdat we geloven dat het noodzakelijk is om heldere voorwaarden te stellen aan gebruik van algoritmes, maar ook omdat het voor leveranciers onmogelijk is om zich aan voorwaarden te houden als alle gemeenten en andere overheden eigen voorwaarden gaan stellen. Een belangrijke ambitie is daarom dat de voorwaarden onderdeel worden van de inkoopvoorwaarden van VNG en Rijk.
Op https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/digitale-stad/grip-op-algoritmes vind je de laatste stand van zaken.
-
Artikel
Object Detection Kit
ODK is an image recognition tool for municipalities to spot misplaced garbage in the streets and act on it quickly, even before citizens notice.
Meer lezen? ga naar odk.ai
-
Artikel
Verslag eerste bijeenkomst Amsterdamse Datastrategie
Gemeente Amsterdam werkt aan een Amsterdamse Datastrategie en gaat daarom in verschillende sessies het gesprek aan met Amsterdammers over data in de stad.