Auteurs: Corinne van Gaalen, Nouschka Veerman, Guus Wieman, Cora van Horssen
Dit onderzoek maakt deel uit van het programma “Een (on)zeker bestaan in de stad” van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Een onzeker bestaan ontstaat doordat mensen onvoldoende zeker zijn van werk en van inkomen. De kans op onzekerheid is groot bij levensgebeurtenissen als 18 worden, een echtscheiding of ziekte, vooral wanneer een start- of passende kwalificatie ontbreekt. Toch ligt bij het huidige landelijk en gemeentelijk beleid de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en redzaamheid. In dit programma wordt onderzocht hoe hulpinstanties, het onderwijs, werkgevers, collega’s en medeburgers een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van een onzeker bestaan.
De kernvraag voor het (tweejaarlijkse) onderzoeksprogramma is daarom:
Hoe kunnen anderen een zinvolle bijdrage leveren aan het verbeteren van een onzeker bestaan (door gebrek aan (zeker) werk en/of geld) van mensen zonder start- of passende kwalificatie in de stad?
Het onderzoeksprogramma richt zich specifiek op drie groepen, waarvan we weten dat zij een grote kans hebben op onzekerheid:
- Jongeren op mbo niveau 1/2 en vroegtijdig schoolverlaters (tussen de 17 en 23 jaar). Zij hebben (nog) geen startkwalificatie.
- Alleenstaanden met kinderen onder de 18 jaar
- Mensen boven de 50 jaar die een arbeidsbeperking hebben en daardoor verminderd inzetbaar zijn en/of hogere zorgkosten hebben.
In dit deelonderzoek hebben we de financiële situatie van deze groepen in kaart gebracht. Daarnaast geven we inzicht in de verschillende voorzieningen en regelingen voor inkomensondersteuning waar deze groepen mee te maken krijgen. Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat er typen inkomensondersteuning voorhanden is. Het groot aantal inkomenscomponenten maakt het echter voor mensen lastig alle ondersteuning aan te vragen en grip te houden op de financiële situatie.
Auteurs: Corinne van Gaalen, Nouschka Veerman, Guus Wieman, Cora van Horssen
Mbo-studenten lopen inkomsten uit zorgtoeslag en belastingteruggave mis. Vaak hebben ze recht op deze inkomsten, maar maken ze geen gebruik van de regelingen. Ook heerst er onwetendheid rondom de studenten over de studiefinanciering.
Voor studenten op niveau 1 en 2 is de studiefinanciering altijd een gift, maar bijna drie kwart van de mbo’ers weet dit niet. Het Nibud deed in 2015 ook onderzoek naar de geldzaken van mbo-studenten. Vergeleken met toen zijn hun inkomsten gestegen, maar dat komt vooral doordat zij meer geld van hun ouders krijgen en meer verdienen met hun bijbanen.
Auteurs: Annette Groen & Nanne Houtsma.
Deze publicatie is afkomstig van de website van het Nibud.
Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag.
Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg voor redzaamheid. Ook mensen met een goede opleiding en een goed inkomen kunnen in moeilijkheden komen omdat ze even niet opletten of zaken voor zich uitschuiven. Dat geldt zeker op een momenten dat het leven tegenzit, zoals bij een echtscheiding, faillissement of ontslag. En soms is het juist de overheid die mensen minder redzaam maakt, omdat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen in het doenvermogen van burgers.
Met dit rapport zet de WRR een volgende stap in de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis in beleid. Steeds meer beleidsmakers onderzoeken hoe ze keuzearchitectuur kunnen inzetten om cognitieve beperkingen van burgers te compenseren. Weten is nog geen doen richt zicht op de niet-cognitieve vermogens. Door een slimmer en realistischer ontwerp van beleid kan de overheid de redzaamheid van burgers versterken.
In het rapport beveelt de WRR aan om bij voorgenomen beleid en regelgeving vooraf te toetsen of de regeling ‘doenlijk’ is voor burgers. Zij moeten de wet niet alleen kennen maar ook ‘kunnen’. De kernvraag in deze toets luidt: gaat de regeling uit van realistische assumpties over de mentale belastbaarheid van burgers?
Na de verschijning van het rapport heeft de WRR het idee van deze toets verder uitgewerkt. De raad heeft hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van deskundigen. De bijlage biedt een nadere uitwerking van de doenvermogentoets. Uitgangspunt is dat in uitvoeringstoetsen niet alleen het perspectief van uitvoeringsorganisaties moet worden betrokken, maar ook het perspectief van burgers.
Bron: website WRR
In Amsterdam Nieuw-West is financiële zelfredzaamheid om meerdere redenen potentieel problematisch. Een aanzienlijk deel van de bewoners kampt met een of meer problemen op sociaal, economisch of cultureel gebied. Zij leven van een laag inkomen, zijn laagopgeleid en soms ook laaggeletterd, beheersen de taal onvoldoende en hebben gezondheidsklachten (Gemeente Amsterdam 2016; GGD Amsterdam 2014). In hoeverre hebben deze bewoners de benodigde vaardigheden, competenties en kennis om financieel zelfredzaam te zijn en wat vraagt dit van de aansluiting tussen vraag en aanbod?
Hoe kan de financiële zelfredzaamheid van statushouders, van groot belang voor integratiekansen, worden vergroot? Deze nieuwe publicatie van KIS signaleert een aantal belemmerende factoren, en biedt gemeenten bouwstenen om de zelfredzaamheid te vergroten.
In een jaar tijd is de handreiking De eindjes aan elkaar knopen een standaardwerk geworden in de dagelijkse ondersteuning van wijkteamprofessionals, vrijwilligers en anderen die mensen met schulden ondersteunen. Sinds de lancering van de eerste uitgave is de behoefte aan praktische kennis en inzichten in het complexe systeem rond schuldhulpverlening gegroeid. Daarom brengt Platform31 nu een geactualiseerde en uitgebreide versie uit: een handboek voor dagelijks gebruik én met een theoretische verdieping.
Het afgelopen jaar is er het nodige veranderd in de wet- en regelgeving en geven recente onderzoeken onder andere op het gebied van neurowetenschappen en gedrag ons aanknopingspunten om onze dienstverlening aan mensen met risicovolle of problematische schulden effectiever te maken. Deze nieuwe ontwikkelingen kregen zo veel mogelijk een plaats in deze geactualiseerde uitgave.
Hoe beïnvloeden schulden het gedrag van mensen? Welke bevoegdheden hebben schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders? Hoe is het stelsel van schuldhulpverlening ingericht? De auteurs geven antwoord op deze en nog veel meer vragen. Zo helpen zij u op weg bij het vormgeven van een integrale aanpak. Nieuw is ook een door advocaat Erica Schruer opgestelde brievenbijlage met voorbeeldbrieven waarmee u concrete situaties aan kunt pakken. Daarmee kunt u als sociale professional echt het verschil maken.
Dit onderzoek naar de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening bij gemeenten is door de Inspectie SZW op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgevoerd. De behoefte van de Staatssecretaris aan een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk rondom toegang en weigering van schuld-hulpverlening komt voort uit de resultaten van het evaluatieonderzoek van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)1 en de kabinetsreactie daarop.
Bron: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/12/19/toegankelijkheid-voor-schuldhulpverlening
Bij de uitvoering van het Good Practices onderzoek stond de volgende vraag centraal: In hoeverre is er in Amsterdam sprake van een methodische en effectieve uitvoering van de schulddienstverlening?
Deze onderzoeksrapportage is opgesteld door het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam.
Auteurs
Dr. Roeland van Geuns
Esmee Admiraal
Drs. J. Schuilenburg
Drs. A. Vos
Mr. R. van der Weijden
Kenniscentrum Maatschappij en Recht
Lectoraat Armoede en Participatie
Januari, 2016
Stichting van Schulden naar Kansen (VSNK) heeft in 2015 (toen nog onder de noemer van de Delta Lloyd Foundation) het actieprogramma Van Schulden naar Kansen gelanceerd. De ambitie van dit programma is om in vijf jaar tijd (2016-2020) in doelgebieden waar veel mensen van een laag inkomen leven de financiële zelfredzaamheid van 15% van de desbetreffende huishoudens te vergroten door armoede als gevolg van schulden terug te dringen. Het gaat om doelgebieden in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle. In de bijlage in tabel 1 en 2 staan de beoogde aantallen huishoudens per doelgebied en de betreffende postcodes in die gebieden. Wanneer we over een bepaalde buurt spreken (bijv. Amsterdam Nieuw-West), betreft het dus niet het hele stadsdeel maar slechts enkele postcodegebieden uit de genoemde buurt. Stichting VSNK steunt verschillende lokale projecten op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De projecten richten zich op mensen met schulden of op mensen met een groot risico op schulden die in armoede leven. Stichting VSNK financiert deze projecten en biedt vrijwillige inzet van haar medewerkers. De projecten worden binnen de lokale infrastructuur gevonden, georganiseerd of versterkt. Dat gebeurt door of in samenwerking met lokale partners die de doelgroep goed kennen en begeleiden. Uitgangspunt is dat elke deelnemer aan een project een huishouden vertegenwoordigt; ontwikkelingen op het gebied van financiële zelfredzaamheid van een deelnemer kunnen dus effect hebben op een heel huishouden. Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voert een meerjarig onderzoek uit om te bepalen welke effecten de inspanningen in de doelgebieden hebben. Behalve onderzoek op deelnemers- en doelgebiedsniveau wordt er tot en met 2020 continu onderzoek gedaan onder alle gefinancierde projecten op proces en prestaties. Doel van de impactanalyse is het inventariseren van het aantal deelnemers en de bereikte impact van de door Stichting VSNK ondersteunde projecten op de (structurele) financiële zelfredzaamheid van de deelnemers. Het onderzoek wil inzicht geven in het effect van de projecten en kennis genereren over wat wel en wat niet werkt door resultaten van projecten te relateren aan zogeheten WhatWorks principes. Doordat deze inventarisatie elk jaar herhaald wordt, ontstaat een goed beeld van de inhoud en de impact van de verschillende projecten die door Stichting VSNK gesteund worden. De eerste meting in het kader van het actieprogramma Van Schulden naar Kansen vond plaats in januari 2017. Het voorliggende rapport betreft de vierde meting en heeft betrekking op het jaar 2019.
Auteurs: Berg, Jonathan; Mak, Jodi; Schoorl, Rosanna; van Geuns, R. C.
Aanleiding voor dit rapport is een interne notitie uitgebracht in november 2017 door de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam om een doorbraak teweeg te brengen in de wanbetalersregeling (zie kader). Volgens deze notitie zaten er toen in Nederland 300.000 mensen in de wanbetalersregeling (hierna: wanbetalers), waarvan de helft structureel, terwijl de regeling eigenlijk als tijdelijke maatregel is bedoeld.
Na publicatie van de notitie heeft Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van de afdeling armoedebestrijding (directie Inkomen) van de gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd om beter in beeld te krijgen welke Amsterdammers te maken hebben met betalingsachterstanden/schulden. Hiervoor is gekeken naar Amsterdammers in de wanbetalersregeling, Amsterdammers aangemeld bij Vroeg Eropaf en Amsterdammers bekend bij schuldhulpverlening.
Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 26 februari 2020
Behandelend ambtenaar "Wanbetalers": Karen Nieuwenhuis, karen.nieuwenhuis@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Bron: OIS in opdracht van WPI, Daan Schmitz, d.schmitz@amsterdam.nl, Idske de Jong, idske.de.jong@amsterdam.nl
De gemeente Amsterdam heeft zich ten doel gesteld om per jaar 150 jongeren te helpen met de aanpak Jongeren Schuldenvrije Start (JSS). Jongeren worden op verschillende manieren aangemeld, bijvoorbeeld via jongerenadviseurs, schuldhulpverleners en intermediairs. Jongeren melden ook zichzelf aan. Sinds de start in februari 2020 is voor 188 potentiéle deelnemers begeleiding richting het JSS-traject ingezet, 139 daarvan zitten in het voortraject naar de sanering. Inmiddels is van 27 jongeren het schuldendossier aangeboden bij de Kredietbank Amsterdam, waarvan aan 8 jongeren een JSS-schuldregeling is toegekend. Voor 19 dossiers wacht de Kredietbank op akkoord van schuldeisers. 4 Jongeren zijn inmiddels gestart met verwezenlijken van hun eerste mijlpaal uit hun JSS-begeleidingsplan. Deze tussenevaluatie gaat over de periode februari 2020 (de start) tot eind februari 2021.
Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 23 juni 2021
Behandelend ambtenaar: Participatie, f.hovenkamp@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Het lectoraat Armoede Interventies heeft in de periode 2015-2017 binnen het Fieldlab Nieuw-West van Urban Management onderzoek gedaan naar de financiële zelfredzaamheid van bewoners van dit stadsdeel. De hoofdvraag aan het begin van het onderzoek luidde: “Hoe kan in Amsterdam Nieuw-West de financiële zelfredzaamheid van arme huishoudens worden vergroot door middel van het aanleren van financiële en administratieve vaardigheden?” Het project had als einddoel de financiële en de administratieve zelfredzaamheid van volwassen bewoners te vergroten en daarmee bij te dragen aan financieel gezond gedrag en het beperken van het beroep op schuldhulpverlening.
De twee bewonersonderzoeken die zijn uitgevoerd leerden dat er in Nieuw-West – zoals cijfers van de gemeente ook uitwezen – veel bewoners financiële risico’s lopen. Op basis van deze conclusie zijn aanbevelingen gedaan.
Lectoraat Armoede Interventies
2018
AUTEUR
Drs. Rosanna Schoorl
Drs. Lisette Desain
Dr. Roeland van Geuns
Drs. Rick Schaap
Dit boek bevat de resultaten en kennis van zes jaar onderzoek door het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam. Het geeft antwoord op de vragen: hoe motiveer je mensen om hun gedrag onder de loep te nemen en te veranderen? En: hoe sluit je zo goed mogelijk aan bij de vaardigheden en wensen van de klant?
Het boek richt zich op professionals en beleidsmedewerkers op de terreinen van Armoede en Schulden, zoals schuldhulpverlening en maatschappelijk werk.
Daarnaast is het bestemd voor studenten van de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal Pedagogisch Werk, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Toegepaste Psychologie.
van Geuns, R., Desain, L., & van der Weijden, R. (Eds.) (2019). Hulp bij armoede: Bouwstenen voor effectieve hulpverlening bij armoede en schulden. (1 ed.) Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
DOI: 10.1007/978-90-368-2200-8
Via de Amsterdamse schuldhulpverlening kan iedere Amsterdammer met geldproblemen ondersteuning krijgen bij het vinden van een passende oplossing. De gemeente Amsterdam zet zich actief in om schulden te voorkomen, klein te houden en op te lossen. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de opbrengsten uit alle ingezette interventies waarmee de gemeente Amsterdammers schuldenvrij probeert te krijgen en te houden. Onderstaande ontwikkelingen zijn van invloed op de sleutelindicatoren van schuldhulpverlening in Amsterdam.
Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 14 april 2024
Behandelend ambtenaar: WPI, Sanne Berends, s.berends@amsterdam.nl
Voor meer informatie/voordracht klik hier
Bron Vroegsignalering van schulden door gemeenten - Nationale Ombudsman
Onderzoeksteam: Danny Hanse, projectleider, Lisa van Paaschen, strategisch adviseur, Chloë van Vliet, senior onderzoeker, Janneke van Veen, onderzoeker, Paula Breedveld, onderzoeker, Marije de Bruin, onderzoeker, Cheryl Elshot, onderzoeker, Leonora Verveld, Rijkstrainee
Bron: Actieplan aanpak relatiebeheer schuldeiser - Bureau Purpose
Onderzoeksteam Purpose: Frank van Jeveren, Art-Jan de Kwant
Voor meer informatie, neem contact op met:
Marcel Thijssen (marcel.thijssen@amsterdam.nl)
Frank van Jeveren (f.van.jeveren@purpose.nl)
Bron: Evaluatie Jongeren Schuldenvrije Start - Bureau Purpose
Onderzoeksteam Purpose: Frank van Jeveren, Pien van Deth, Jesper Janssen
Voor meer informatie, neem contact op met:
• Doenya Amraoui (d.amraoui@amsterdam.nl)
• Frank van Jeveren (f.van.jeveren@purpose.nl)
In de inleiding van het jaarverslag worden de belangrijkste Amsterdamse en landelijke
ontwikkelingen op een rijtje gezet die in 2021 van invloed zijn geweest op de financiële
situatie van de Amsterdammers. Ook wordt duiding gegeven aan de belangrijkste trends
en sleutelindicatoren van schuldhulpverlening in Amsterdam. Vervolgens worden alle
opbrengsten van de door de gemeente ingezette instrumenten in 2021 met u gedeeld.
De hoofdstukindeling is gebaseerd op de drie lijnen van het programma Schuldenrust:
schulden voorkomen, schulden klein houden en schulden oplossen. In hoofdstuk 4 worden
de belangrijkste samenwerkingsverbanden uitgelicht en in hoofdstuk 5 sluiten we af met
een blik vooruit naar verwachte ontwikkelingen in 2022.
Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022
Behandelend ambtenaar: WPI – Inkomen – Stephanie Bauchant, s.bauchant@amsterdam.nl 0
Voor meer informatie/voordracht klik hier
Het actieplan Jongeren
& Geld is een gezamenlijke uitgave
van de gemeente Amsterdam en
de buurtteamorganisaties.
Belangrijke activiteiten in onze gemeente waren in 2020 gericht op de preventie van (oplopende) schuldenproblematiek. We zetten daarvoor extra in op het zo vroeg mogelijk in beeld krijgen en in contact komen met Amsterdammers met geldproblemen. In oktober lanceerden we het programma Schuldenrust. Schuldenrust is een gezamenlijke aanpak van de gemeente met schuldeisers en andere partners, zoals de maatschappelijk dienstverleners (MaDi’s). Er staan drie pijlers centraal: het zoveel mogelijk voorkomen van schulden, het klein houden van kleine problemen en het zo snel mogelijk oplossen van bestaande schulden. In dit jaarverslag zijn deze pijlers terug te zien.
Schulden zijn niet het gevolg van individueel falen. Het is een maatschappelijk probleem waarvoor duurzameoplossingen nodig zijn. Dat vraagt om langdurige inzet met vereende krachten. Uit onderzoek blijkt dat armoede en schulden perspectief op een beter bestaan in de weg staan1. Bestaanszekerheid staat aan de basis van een effectieve aanpak binnen het gehele sociaal domein. Vanuit dit gegeven helpen we Amsterdammers met geldproblemen om stappen te zetten naar een betere toekomst. We werken hieraan vanuit de Amsterdamse Agenda Armoede en Schulden 2019-2022, In Amsterdam kan iedereen met geldproblemen ondersteuning krijgen bij het vinden van een oplossing. Hoe eerder iemand in beeld komt, hoe beter we kunnen helpen. Daarom is onze inzet op preventie en vroegsignalering één van de belangrijkste speerpunten. De Amsterdamse aanpak vroegsignalering wordt uitgevoerd vanuit de gemeente in samenwerking met een groot aantal samenwerkingspartners.
Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 6 mei 2020
Behandelend ambtenaar: M. Louter, m.louter@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
bronvermelding:
Jaarverslag Schuldhulpverlening 2019.
Schuldhulpverlening in Amsterdam. Welke inzichten uit de hersen- en gedragswetenschappen zet Amsterdam in om de schuldhulpverlening te verbeteren? Hoe zit het ook al weer met Amsterdam en Amsterdammers met schulden? Wat zijn de cijfers? at heeft het college van B en W zich ten doel gesteld? oe is de hulpverlening in Amsterdam georganiseerd? aar zet het Programma Schuldhulpverlening op in? Het Programma Schuldhulpverlening stuurt op concrete indicatoren, cijfers en targets. Wat zijn de resultaten die tot nu toe geboekt zijn? Waar zijn we op de goede weg? Waar moeten we nog een verbeterslag maken? Effectieve nieuwe manieren van werken in beeld Welke succesvolle nieuwe manieren van werken zijn ontwikkeld in het Programma Schuldhulpverlening? Wat maakt deze werkwijzen effectief? Een aantal toonaangevende projecten en experimenten wordt hier beschreven. Wat maakt dat we ondanks een complex werkveld toch vooruitgang boeken en aantoonbaar steeds beter presteren? Wat werkt in de veranderaanpak van het Programma Schuldhulpverlening? Schuldenproblematiek is en blijft complex. Dat komt mede door wet- en regelgeving. Waar kan en moet Amsterdam binnen haar eigen invloedssfeer de komende twee jaar op focussen? Op welke manier?
Behandeld in Commissie Werk & Economie 12 april 2017
Behandelend ambtenaar: Tjerk van den Bos, e-mail tjerk.van.den.bos@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Deze rapportage is een uitgave van het Programma Schuldhulpverlening. Binnen het programma werken verschillende organisaties samen in de aanpak van de schuldenproblematiek in Amsterdam.