Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we ‘impact ondernemers’. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk tegen verschillende drempels aan. De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en wegnemen.
De City Deal richt zich daarom op het versterken van het impact ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van impact ondernemers en door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken.
Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met (onder andere) de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. Maar ook burgers kunnen anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. Intensieve samenwerking is de sleutel.
Leren, experimenteren en innoveren
In de City Deal Klimaatadaptatie intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren. Samenwerking gebeurt in concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. Nederland en de Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt onze internationale positie op dit gebied. Ook andere partijen kunnen zich bij de deal aansluiten. Lees de tekst van de City Deal zoals gepubliceerd in de Staatscourant.
Op 14 december 2020 is de City Deal Ruimte voor Lopen officieel van start gegaan. Met dit samenwerkingsverband committeren gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om de komende 4 jaar te gaan experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Met de inzet op drie centrale werklijnen wordt innovatie op stedelijk loopbeleid versterkt, versneld en vervolgens verspreid.
Werklijn 1: De ideale voetgangersstad: inrichtingsprincipes, routestructuren en hoe maak je ruimte voor lopen
In deze werklijn wordt geëxperimenteerd met de stad van de toekomst. Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving moet de voetganger een volwaardige plek krijgen in het ontwerp- en afwegingsproces. Dit betekent ook meer inzicht in de kwantitatieve opgave van voetgangers in de stad.
Werklijn 2: Samen oplopen: organiseren van integraliteit
In deze werklijn worden ervaringen uitgewisseld en geëxperimenteerd met verschillende manieren van integraal werken. Lopen is in potentie een succesvol samenbindend middel. Toch is het zoeken naar manieren om het concreet vorm te geven. Hiervoor is er binnen overheidsinstanties interne draagkracht nodig. Ook het betrekken van de doelgroep, de lopers, bij het beleid hoort hierbij.
Werklijn 3: Verleiden om te lopen
Lopen stimuleren: het gebeurt en kan nu al. In deze werklijn wordt gezocht naar interventies die slagen om mensen daadwerkelijk meer te laten lopen, die ook op andere plekken kunnen worden ingezet. Waar in werklijn 1 de focus ligt op ontwerp, inrichting en infrastructuur, gaat werklijn 3 over het daadwerkelijk stimuleren van (groepen) mensen om meer te lopen. Binnen deze werklijn gaan steden en organisaties van elkaars goede voorbeelden en initiatieven leren. Maar ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven, waaruit vervolgens lessen getrokken worden.
Van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden op de schop. Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een uitdaging van formaat. Hoe zorgen we dat opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe circulaire economie en een gezonde natuurinclusieve stad zo goed mogelijk op elkaar aansluiten?
In januari 2021 is de City Deal Openbare Ruimte van start gegaan. De komende drie jaar bundelen diverse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de krachten om te werken aan een integrale aanpak voor al deze stedelijke transitieopgaven. Door in kaart te brengen welke opgaven er liggen, welke planningen de verschillende projecten hebben en welke investeringen nodig zijn, kunnen de partners binnen de City Deal een nieuw instrumentarium voor de verduurzaming van de openbare ruimte ontwikkelen.
De City Deal ‘Integrale aanpak openbare ruimte’ is een grote stap in kennisdeling vanuit de betrokken partijen op de ontwikkelde methode en inzichten. Een platform waar de betrokkenen allen op aangesloten zijn, en dat vrij toegankelijk voor geïnteresseerden is, zou dit moeten ondersteunen. Daarnaast zou het een manier zijn om in verschillende steden, met verschillende grootte, ondergrond, organisatiestructuur en andere uitdagingen, te experimenteren met een aantal overkoepelende opgaven en ambities. Dit biedt verdieping en de mogelijkheid om de ontwikkelde inzichten aan te scherpen en misschien wel de methode op te schalen en geschikt voor breder gebruik te maken. De geformuleerde onderzoeksvragen zijn een eerste aanzet voor die verdieping, deze worden in gesprekken met gemeenten en uitvoeringsorganisaties nader ingevuld. Voor het ophalen en bijeenbrengen van lessons learned en verdiepingsthema’s zal een kerngroep worden ingesteld, waarin deskundigen vanuit de steden, kennisinstellingen en departementen zullen zitten.
Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 18 november 2020
Behandelend ambtenaar:Joyce van den Berg,Joyce.van.den.Berg@amsterdam.nl; Hans van der Made, h.van.der.made@amsterdam.nl.
On October 29th, the Symposium Integral Approach Public Space took place. The purpose of the meeting: sharing knowledge and jointly developing a new integral design method for public space. National and international experts shared their knowledge and experiences. We kicked off with hundreds of participants from Japan, USA, Brazil, Korea, Italy and of course the Netherlands. Below is the collection of the entire symposium.
City Deal Public Space
The City Deal Public Spacealso started this afternoon. The cities of Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Leiden and the Ministries of the Interior Kingdom Relations and Agriculture, Nature and Food Quality signed the deal this afternoon. With this deal, these parties indicate that they want to make concrete agreements to achieve integral, future-oriented and innovative solutions for the major challenges facing cities. Other partners will also join later this year.
On the 29th of October, people from different countries all over the world connected to follow the symposium. Here an image as an impression, showing the participating countries (light blue color).
Are you interested or do you have questions or remarks about the symposium or the Integral Approach Public Space? You can reach us at integraleontwerpmethodeOR@amsterdam.nl.
De samenleving wordt alsmaar digitaler en de coronacrisis maakt onze afhankelijkheid van digitale systemen treffend duidelijk. Tegelijkertijd nemen de risico’s van cyberaanvallen elk jaar fors toe. Internetcriminelen worden steeds slimmer en inventiever waardoor cybercriminaliteit helaas niet meer is weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Ondanks het toenemend aantal cyberaanvallen lijken veel burgers en bedrijven digitale risico’s te onderschatten waardoor ze gemakkelijk doelwit en slachtoffer worden.
Samen met een aantal steden willen wij in deze City Deal creatieve en innovatieve toepassingen bedenken om de cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven te vergroten. Deze City Deal verbindt steden in hun aanpak van lokale cyberveiligheid door het opzetten van pilots en diverse uitwisselings- en inspiratiebijeenkomsten over het bereiken van kwetsbare groepen en het komen tot gedragsverandering. Hiernaast wordt met deelnemende overheden en partijen onderzocht hoe zij elkaar kunnen versterken in hun aanpak van cybercrime. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onderzoeken een zestal steden, meerdere regionale Veiligheidsallianties, het Openbaar Ministerie, verschillende Platforms Veilig Ondernemen, de VNG, de ministeries van JenV, EZK (DTC) en BZK de mogelijkheden voor het sluiten van deze City Deal.
City Deal Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling
In zeven steden worden de komende drie jaar innovatieve woningbouwprojecten opgeleverd met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s. Dat is het doel van de City Deal die staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) maandag 5 januari sloot met de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn. De Deal leidt tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem én meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen.
De City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ is een driejarig programma, waarbij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, de zeven steden en grote private partijen samen ervaring gaan opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de opgedane kennis te delen, kunnen innovaties vervolgens voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet.
Betaalbaar en aantrekkelijk
In elke stad doen tussen 2018 en 2021 minimaal twee bouwprojecten mee. In totaal gaat het om de oplevering van meer dan 5.000 woningen en 200 elektrische deelauto’s. Door de introductie van deelauto’s zijn veel minder parkeerplaatsen nodig, wat de woningen beter betaalbaar maakt. De energie voor de elektrische deelauto’s wordt opgewekt met zonnepanelen en in een aantal projecten gaat de accu van de auto’s een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto’s kunnen als onderdeel van een slimme laadinfrastructuur (een smart grid) overtollige energie opslaan voor later gebruik.
Organisaties die meedoen aan de City Deal zijn onder meer Syntrus Achmea, Heijmans, BPD, Synchroon, NEPROM, Smart Solar Charging en kennisinstituut ElaadNL.
Sinds 1 januari 2015 zijn wij als gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Hiermee is het meren- deel van de taken van het sociaal domein komen te liggen bij de overheid die het dichtstbij de inwoner staat. Rijk en gemeenten verwachten zo meer doel- treffendheid en doelmatigheid te realiseren.
De opgave voor de komende jaren is onder andere te vinden in het koppellen van de gewenste kwaliteitsverbetering in zorg en ondersteuning aan de noodzakelijke slag in efficiency en effectiviteit. De doorwerkingen hiervan zijn vergaand, raken alle betrokkenen in het sociaal domein en vragen van eenieder een andere rol.
Veel gemeenten hebben de decentralisatie van taken aangegrepen om de zorg en ondersteuning in hun stad flink te vernieuwen. Niet alleen vanwege de noodzaak om fors te bezuinigen, maar ook om de dienstverlening en ondersteuning te verbeteren en meer uit te gaan van eigen mogelijkheden van inwoners en hun omgeving.
Het adagium ‘één huishouden, één plan en één hulpverlener/regisseur’ komt bij velen tot uiting in speciale teams die in het leven zijn geroepen: de sociale wijkteams1. Hoewel de vorm en samenstelling van deze wijkteams wisselt per gemeente, is het algemene beeld in onze gemeenten dat ze bemenst worden door generalistisch werkende professionals2. Zij hebben de taak om op een laagdrempelige en toegankelijke wijze zorg en ondersteuning te bieden aan (kwetsbare) inwoners.
Veel inwoners die bij de wijkteams in de steden aankloppen, hebben problemen op het terrein van bestaanszekerheid: een slechte woonsituatie, gezondheidsklachten, schulden en inkomensproblemen. De stress die dat oplevert staat participatie vaak in de weg. In de City Deal Eenvoudig Maatwerk experimenteren 8 gemeenten met vormen van maatwerk. De kern hiervan: simpelweg doen wat nodig is en daarbij zo nodig denken buiten de paden van bestaande regels en budgetten.
Hoe elk van die 8 gemeenten dat doet – en welke lessen inmiddels geleerd zijn in de City Deals – kun je lezen in het Maatwerk Magazine dat in juni 2020 verscheen ter gelegenheid van de slotbijeenkomst van de City Deal. Alhoewel slotbijeenkomst… Tijdens die bijeenkomst werd bekend dat de City Deal Eenvoudig Maatwerk met een jaar verlengd is om nog meer vruchten te kunnen plukken van de samenwerking. Meer over de verlenging van de City Deal, lees je in het interview met projectleider Pieter Hilhorst, op deze site.
De City Deal Eenvoudig Maatwerk richt zich voor een belangrijk deel op preventie. Voor bepaalde groepen zijn nieuwe aanpakken nodig, zodat mensen bijvoorbeeld niet onbedoeld in de schulden raken. Samen met de belangrijkste rijksorganen op dit terrein en met onder andere woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars en private partijen wordt hieraan gewerkt.
De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is hoog. De vraag is groter dan het aanbod. Niet alleen moet er veel en snel gebouwd worden. Maar ook duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof.
De oplossing: circulair en conceptueel bouwen. Dat biedt kansen om de woningbouwopgave snel en met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren. Gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen samen. Ze hebben als doel om uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is.
De deal richt zich op 3 thema’s. Ten eerste biobased bouwen. Woningen worden voor een groot deel gebouwd met hernieuwbare materialen. Bijvoorbeeld hout, bamboe en stro. Maar ook, hennep, wol, algen en mycelium kunnen belangrijke grondstoffen worden voor de bouw. Zo wordt CO2 opgeslagen in gebouwen. Biobased materialen zijn ook licht. Daardoor kan elektrisch bouwmaterieel worden gebruikt, waarbij geen uitstoot plaatsvindt.
Ten tweede richten we ons op conceptueel en industrieel bouwen. Woningen worden in de fabriek gebouwd en op de bouwplaats in elkaar gezet. Dit zorgt voor een kortere bouwtijd, hogere woningkwaliteit en minder afval en transportbewegingen.
Tot slot kijken we naar de financiering van circulair bouwen. Naar de looptijd van investeringen en de restwaarde van een gebouw aan het einde van zijn levensduur. Een gebouw wordt nu in 30 jaar vaak naar nul afgeschreven. Raar als je bedenkt dat de elementen nog waarde hebben. We kijken hoe we die waarde kunnen vergroten en verzilveren. Ook andere soorten waarden, zoals de verbetering van het binnenklimaat en de luchtkwaliteit worden meegenomen. Zo draagt de bouw bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen en aan een leefbare stad.
Buitenlands ondernemend talent voelt zich vooral aangetrokken tot stedelijke agglomeraties. Dit talent is onmisbaar voor een innovatieve en internationaal georiënteerde economie als Nederland. Nederland is aantrekkelijk voor startups1, maar het kan beter. Steden hebben aangegeven dat er kansen worden gemist als het gaat om aantrekken en behouden van internationaal talent. Om de aantrekkingskracht van Nederland te vergroten is daarom de City Deal Warm Welkom Talent gesloten tussen de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen, en de ministeries van EZ, V&J, OCW en SZW. De City Deal is onderdeel van het beleid rond Agenda Stad.
Behandeld in Commissie Werk en Economie 19 juli 2017 en Jeugd en Cultuur 6 juli 2017
Behandelend ambtenaar:
IN Amsterdam, Els Bosma, e.bosma@amsterdam.nl
Rve Economie, Bas Beekman, b.beekman@amsterdam.nl
Rve Kunst en Cultuur, Onno van den Muysenberg, o.van.den.muysenberg@amsterdam.nl,