Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken
Voor meer informatie klik hier
Bron: SP
De geluidszone: ‘een papieren werkelijkheid’ Na een uitspraak van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport werd in juli 2018 duidelijk dat niet iedere klacht over Schiphol in behandeling wordt genomen. Wie wil dat zijn of haar klacht wordt meegenomen in de rapportages moet aan twee voorwaarden voldoen. De indiener van een klacht moet in een gemeente wonen die zitting heeft in de Omgevingsraad van Schiphol en de indiener moet binnen de zogeheten ‘geluidszone’ wonen in de directe omgeving van Schiphol. Voor Amsterdam betekent dit in de praktijk dat Amsterdammers uit stadsdeel centrum niet mogen klagen over geluidsoverlast. Ook grote delen van de stadsdelen West, Noord, Oost en Zuidoost vallen buiten de denkbeeldige geluidszone. Alleen stadsdeel Nieuw-West valt in zijn geheel binnen de geluidszone. De voorwaarde dat men binnen de gestelde geluidszone moet wonen heeft tot gevolg dat er dagelijks honderden vliegtuigen over een buurt kunnen vliegen, maar een melding van eventuele overlast niet in behandeling zal worden genomen. Anders gezegd: de geluidszone creëert een papieren werkelijkheid die geen recht doet aan de overlast die Amsterdammers ervaren. Wanneer we een blik op de kaart werpen, wordt duidelijk hoe absurd het markeren van een geluidszone op buurtniveau kan uitpakken. Zo loopt de markeringslijn van de geluidszone onder andere door de Derde Helmerstraat in stadsdeel West. Hierdoor vallen de huisnummers 28 tot en met 66 van de Derde Helmerstraat op papier wel binnen de geluidszone, maar vallen de bewoners van hetzelfde huizenblok met de huisnummers 2 tot en met 26 op papier buiten de geluidszone.
De monitor Staat van Duurzaam Amsterdam rapporteert over de uitvoering van de Agenda Duurzaam Amsterdam (op 11 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld). De Staat van Duurzaam Amsterdam gaat in op de vijf transitiepaden van de Agenda: duurzame energie, schone lucht, circulaire economie, klimaatbestendige stad en gemeente duurzaam. Per thema rapporteren we over de activiteiten die zijn ondernomen, de voortgang, de rol van de gemeente, en de prognose van resultaten en wat de gemeente moet doen (het handelingsperspectief) om de doelen te behalen. Behalve deze vijf thema’s gaan we ook in op wat de gemeente heeft gedaan om belemmerende regels aan te passen ("Slim omgaan met regels"). Ten slotte rapporteren we over de financiële instrumenten die we inzetten om investeringen in duurzaamheid te stimuleren en over de resultaten die we daarmee hebben behaald.
Reflectie op de monitoring:
De Staat van Duurzaam Amsterdam is een op zichzelf staand statisch document dat jaarlijks is opgesteld, met voornamelijk kwantitatieve indicatoren. De ambitie van het college is om de regie te nemen om een trendbreuk te realiseren, de energietransitie op gang te brengen. De huidige indicatoren zijn vooral kwantitatief van aard en doen geen recht aan de dynamiek van het transitieproces en het gewenste inzicht in het proces (waar staan we). Er is behoefte aan inzicht in de voortgang van de transitie, in welke fase is de transitie beland. Hiervoor zijn aanvullende, nieuwe en andersoortige doelen met bijbehorende indicatoren nodig. Bij de ontwikkeling van een nieuwe monitor worden de volgende aandachtspunten meegenomen:
- Ontwikkel indicatoren die het op gang brengen van de transitie in beeld brengen, de maatschappelijke en sociale factoren van de transitie inzichtelijk maken en die goed aansluiten bij de doelen. De huidige monitor is vooral gericht op eindresultaten. Inzicht in de verschillende fases van projecten en processen is wenselijk om de transitie in beeld te krijgen
- Zorg voor inzicht in informatie en de stand van zaken op meerdere momenten en voor partijen in de stad.
- Sluit aan bij de planning en controlcyclus en bij monitoringsinstrumenten van andere partijen (bijvoorbeeld rijksoverheid, netbeheerders).
Vervolg
De monitor wordt onderdeel van het Programma Amsterdam Klimaatneutraal 2050 en wordt opgenomen in de Routekaart.
Deze analyse van banen en vaardigheden in de circulaire economie in de MRA en Amsterdam geeft eerste inzichten in de circulaire arbeidsmarkt. Er is vervolgonderzoek nodig om de handelings-perspectieven nader in te vullen: waar schieten huidig beleid en onderwijs nog tekort om te voorzien in de kennis en de vaardigheden die in dit onderzoek worden benoemd? Daarnaast is verdiepend onderzoek naar specifieke onderwerpen nodig, zoals de relatie tussen bestaande industrieën en circulariteit, nieuwe banen als gevolg van de energietransitie en nieuwe beroepen die ontstaan als gevolg van technologische en organisatorische innovatie. Verder maakt een jaarlijkse nulmeting sturing op de circulaire economie mogelijk.
Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid 12 december 2018
Behandeld in Raad januari 2019
Aanleiding:
De gemeente Amsterdam heeft samen met het bureau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA bureau) eind 2017 opdracht gegeven aan Circle Economy en Erasmus Universiteit om onderzoek te doen naar:
a) De nul situatie van de circulaire werkgelegenheid op het niveau van Amsterdam en de MRA.
b) Vaardigheden in een circulaire economie.
c) Handelingsperspectieven voor beleidsmakers
d) Circulaire banen en vaardigheden in de transitieketens bouw, biomassa &voedsel, energie, consumentengoederen.
Het onderzoek is gebaseerd op de 7 principes van de circulaire economie zoals Circle Economy die heeft omschreven. Deze principes zijn breed gedragen want zijn gebaseerd op diverse interviews van Circle Economy met als doel meer helderheid te geven over wat een circulaire economie is. Bij het onderzoek naar circulaire banen wordt onderscheid gemaakt tussen primaire circulaire strategieën (kringlopen wordengesloten) en ondersteunende circulaire strategieën (zorgen voor versnellen en opschalen).
Zuidas bouwt aan een unieke Amsterdamse stadswijk, die zowel een economische toplocatie is voor het internationale bedrijfsleven als een aangenaam gebied om te wonen en te verblijven voor alle Amsterdammers. De uitwerking van deze visie op Zuidas (vastgesteld in de Visie Zuidas 2016) werpt merkbaar haar vruchten af. Steeds meer bewoners zien Zuidas als hun buurt. Dat blijkt onder andere uit de grote bereidheid om mee te beslissen over de inrichting van de openbare ruimte. En ook uit het intensievere gebruik van diezelfde openbare ruimte. Bewoners (en andere gebruikers) vragen om beheer op een hoger niveau dan tot dusverre het geval is. Dat Zuidas meer en meer een wijk is waar mensen ook wonen en leven, blijkt daarnaast uit het steeds betere voorzieningenaanbod. Er wordt gewerkt aan een visie op kunst en cultuur in Zuidas. En de haalbaarheid van een vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in Zuidas wordt verkent. .Met deze rapportage geven we een tussentijds overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in Zuidas in de eerste helft van 2018.
Behandeld in Commissie RO 12 december 2018
Behandelend ambtenaar Vera Luijendijk, v.o.luijendijk@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Bron:
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum
WTC, Centrale Hal
Strawinskylaan 59
1077 XW Amsterdam
Telefoon: 0800 5056
E-mail: contact@zuidas.nl
www.zuidas.nl
Dit rapport beschrijft het warmteplan van de wijk Sluisbuurt in de gemeente Amsterdam, gebaseerd op het stadswarmtenet van WestPoort Warmte (WPW). In dit plan worden de duurzaamheid en de omvang van dit in ontwikkeling zijnde duurzame warmtenet beschreven. Een belangrijk doel van dit warmteplan is het ondersteunen van de verduurzaming van de warmtevoorziening in Amsterdam. Wettelijk is bepaald dat een gemeenteraad is bevoegd om een warmteplan vast te stellen. Een warmteplan houdt in dat alle nieuwbouw in het plangebied voor een periode van maximaal 10 jaar op het warmtenet dient te worden aangesloten totdat het geplande aantal aansluitingen is bereikt. Een uitzondering op deze aansluitplicht is mogelijk indien een opdrachtgever een alternatief ontwikkelt dat aan het warmtenet gelijkwaardig is qua energiezuinigheid en milieuprestatie. Ook particuliere zelfbouwers dan wel groepen van deze zelfbouwers zijn wettelijk vrijgesteld van een aansluitplicht. Eerder was voor Sluisbuurt ingezet op een aansluiting op het warmtenet van WPW (WestPoort Warmte). Op basis van een zestal aangenomen moties in de gemeenteraad is bezien welke mogelijkheden WPW heeft om tegemoet te komen aan de moties van de Raad en is aanvullend onderzoek gepleegd naar alternatieve mogelijkheden van lage temperatuur verwarming.
Behandeld in Commissie RO 12 december 2018
Behandelend ambtenaar:
Voor meer informatie klik hier
Bron: Adviesbureau Innoforte ondersteunt de ontwikkeling en bedrijfsvoering van duurzame warmtenetten. Wij verlenen onafhankelijke consultancy en auditing services aan overheden, financiers, leveranciers, transporteurs en afnemers. Onze missie is bij te dragen aan transparante, duurzame meerwaarde voor alle betrokkenen.
Auteurs in opdracht van Gemeente Amsterdam: Wim Mans, Han Verheul, Innoforte
Amsterdam kent een groot tekort aan betaalbare huizen. De wachtlijsten zijn te lang, de huizenprijzen te hoog, woningen die vrij komen schieten omhoog in huurprijs of koopsom en te veel Amsterdammers zien zich genoodzaakt de stad te verlaten omdat ze geen geschikt huis kunnen vinden. De bouw van tienduizenden nieuwe en duurzame huizen is nodig om te voldoen aan de behoefte aan woonruimte.
Het gaat niet alleen om heel veel meer huizen bouwen maar ook om de betaalbaarheid van de Amsterdamse woningmarkt. Daarvoor is verandering op de woningmarkt vereist. Dit is een historisch hoge ambitie en dat in een tijd waarin de rol van de overheid beperkter is en die van de markt groter.
Behandeld in de Comissie Bouwen en Wonen, Ontwikkelbuurten, Dierenwelzijn, Openbare Ruimte en Groen, Reiniging van 12 december 2018.
Behandelend ambtenaren: Grond en Ontwikkeling: Lies ter Voort: l.ter.voort@amsterdam.nl,
Frank Bonfrer: f.bonfrer@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
De afdeling Zorg van Onderwijs, Jeugd en Zorg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo in Amsterdam. De missie is kwetsbare Amsterdammers helpen om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te leven en te participeren in de samenleving. De resultaten die zijn bereikt in de 1e helft van 2018 zijn vastgelegd in de 1e bestuursrapportage 2018 Maatschappelijke ondersteuning en zijn geordend rondom doelstellingen en indicatoren, die de uitdagingen waar de gemeente voor staat weergeven. Stapsgewijs wordt toegewerkt naar de realisatie van deze doelstellingen en indicatoren. De realisatie van de einddoelen zal tijd vergen.
1e bestuursrapportage 2018 Maatschappelijke ondersteuning
Behandeld in de Commissie Zorg, Jeugd, MBO- beroepsonderwijs en Toelichting Arbeidsmarkt, Sport en Recreatie, Ouderen van 6 december 2018.
Behandelend ambtenaren: Carla Henkens: email c.henkens@amsterdam.nl
Karin Koonings: email k.koonings@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Vanwege een aantal heftige geweldsincidenten en de recente discussie in de gemeenteraad rondom geweldsmiddelen wil de Ambtelijke Stuurgroep Toezicht & Handhaving prioriteit geven aan de veiligheid van de handhaver. De directeur van Handhaving en Toezicht (H&T) is namens de Stuurgroep een verkenning gestart naar geweld en agressie tegen handhavers in Amsterdam, onder andere om inzichtelijk te krijgen hoe vaak handhavers die werken op straat en achter de voordeur te maken krijgen met agressie en geweld tijdens hun werk. OIS heeft in opdracht van de regie-unit Openbare Orde en Veiligheid gekeken naar de registraties van agressie en geweld (meldingen in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) en aangiftes) en een enquête gehouden onder handhavers om hun ervaringen met geweld en agressie en de meldingsbereidheid in kaart te brengen.
Behandeld in de Commissie Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Juridische Zaken, Communicatie, Handhaving en Toezicht, Vluchtelingen en Ongedocumenteerden van 6 december 2018.
Behandelend ambtenaar: Ronald kersbergen, email: r.kersbergen@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Eens in de vier jaar wordt voor de regio Amsterdam-Amstelland een
Regionaal Veiligheidsplan (RVP) vastgesteld. In dit plan beschrijven
de gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel
en Uithoorn), de politie-eenheid Amsterdam-Amstelland en
het Openbaar Ministerie (parket Amsterdam) – samen de driehoekspartners
– de ambities op het gebied van veiligheid voor de komende
periode. Het RVP gaat over de gezamenlijke inspanningen van de
driehoekspartners, maar ook over de versterking van de samenwerking
met partners uit bijvoorbeeld het sociaal en ruimtelijk domein
en de samenwerking met bewoners en ondernemers. In het RVP worden de regionale ambitie, uitgangspunten en veiligheidsthema’s benoemd. We sluiten aan op en houden rekening met de landelijke Veiligheidsagenda.
Behandeld in de Commissie Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Juridische Zaken, Preventie Jeugdcriminaliteit, Handhaving en Toezicht van 6 december 2018
Behandelend ambtenaar: M. Schilstra, email : m.schilstra@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier:
Investeren in kunst en cultuur
Dit eerste strategisch huisvestingsplan (shp) geeft inzicht in hoe kunst en cultuur de komende periode zich zal ontwikkelen in de stad. Hierbij hanteren we de onderstaande uitgangspunten:
"Ruimte voor Kunst en Cultuur", strategisch huisvestingsplan kunst en cultuur 2020 - 2025
Behandeld in de Commissie Kunst en Cultuur, Diversiteit, Democratisering, Gemeentelijk Vastgoed, ICT en Digitale Stad van 5 december 2018
Voor meer informatie klik hier
Behandelend ambtenaar: Femke Box , email: f.box@amsterdam.nl
In dit document zijn de resultaten van de benchmark actieve, gezonde, duurzame mobiliteit uitgewerkt voor de gemeente Amsterdam. De verantwoording van de keuze van de indicatoren, de bronnen, de berekening van de indicatoren zelf en de totaalindicatoren is te vinden in het hoofdrapport, te vinden op www.ce.nl/publicaties/2079/benchmark-actieve-gezonde-duurzamemobiliteit- gemeenten. In de tabel zijn de uitkomsten voor alle indicatoren gegeven, de positie die Amsterdam inneemt tussen de 30 geselecteerde gemeenten. Met daarbij een korte analyse van de resultaten en een duiding daarvan, gevolgd door enkele aanbevelingen voor Amsterdam voor het bevorderen van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit.
Behandeld in Raad d.d. november 2018
Dit rapport is geschreven door:
Hans Voerknecht, Michiel van Bokhorst
Delft, CE Delft, maart 2018
Gemeenten / Beleid / Mobiliteit / Duurzaam / Gezondheid / Leefbaarheid / Milieu / Indicatoren / Vergelijkend onderzoek
Opdrachtgever: Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Rover, Longfonds en Wandelnet
Alle openbare publicaties van CE Delft zijn verkrijgbaar via www.ce.nl
Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij de projectleider Hans Voerknecht (CE Delft)
De toeristische sector in Amsterdam is de laatste jaren sterk gegroeid. Dit creëert veel werkgelegenheid en inkomsten voor de stad. Deze groei heeft echter ook het debat aangezwengeld over de grenzen van toerisme in Amsterdam. Het Amsterdams College van B&W is van plan om de negatieve gevolgen van toerisme aan te pakken aldus het coalitieakkoord. De doelstelling van voorliggend onderzoek was allereerst om de vraag en de aanbodzijde van de vrijetijdseconomie in Amsterdam in kaart te brengen. Ook is er gekeken naar het aandeel en de invloed van de bestedingen van verblijfsgasten. Daarnaast is er een analyse gemaakt van de gevolgen op de capaciteit voor de toeristische sector van drie voorgenomen maatregelen om de negatieve effecten van toerisme te beperken. Het gaat hierbij om de volgende voorgenomen maatregelen:
1. Het verlagen van het maximaal aantal dagen dat een woning mag worden verhuurd aan toeristen van 60 naar 30 dagen.
2. Het ‘nee, tenzij’ hotelbeleid.
3. Het verplaatsen van de cruiseterminal.
www.ecorys.nl
Behandeld in Raad oktober 2018
Amsterdam groeit. In 2025 moeten 50.000 nieuwe woningen zijn gerealiseerd. Het Zeeburgereiland en IJburg behoren tot de grootste ontwikkellocaties van de stad. Tot 2025 verrijzen daar 12.000 nieuwe woningen en tot 2038 ongeveer 22.400 nieuwe woningen. Daarnaast staat er circa 350.000 m2 aan voorzieningen, winkels, kantoren, bedrijven en scholen gepland. Om daar gevoel bij te krijgen: het gebied heeft straks evenveel inwoners als Gouda of Assen. Het aantal verplaatsingen groeit mee met die stedelijke ontwikkeling. Naar verwachting leidt dat tot ongeveer driemaal zoveel verkeersbewegingen in het gebied. Het bestaande vervoersysteem kan die toename niet verwerken. Door de woningbouw komt de bereikbaarheid van het gebied en omliggende gebieden onder druk te staan. Een intensiever gebruik van de bestaande stad, of het realiseren van nieuwe gebiedsontwikkelingen, vereist een goede bereikbaarheid per OV, fiets en auto. Alleen dan is het mogelijk om een leefomgeving van hoge kwaliteit te realiseren. Het is daarom noodzakelijk om te anticiperen op grote gebiedsontwikkelingen met een integraal plan voor de mobiliteit.
Behandeld in de Commissie Ruimtelijke Ordening 24 november 2021, Commissie MLW 25 november 2021, Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid 13 september 2018
behandeld ambtenaren: Nelleke Stelling, email: n.stelling@amsterdam.nl, Aart Breedt Bruijn, email: a.breedstbruijn@amsterdam.nl
Voor meer informatie/voordracht commissie 24 november 2021 klik hier
Behandelend ambtenaar 24 november 2021: Grond en Ontwikkeling, Jan Straub, j.straub@amsterdam.nl
De groep rechthebbende daklozen zonder uitkering is een deels verborgen groep die bovendien zeer dynamisch is. Maandelijks zijn er nieuwe personen die dakloos worden en personen die weer huisvesting krijgen, ditzelfde geldt voor het verliezen en verkrijgen van een uitkering. Het verborgen karakter en deze dynamiek bemoeilijkt het maken van een betrouwbare schatting van de grootte van de groep die dakloos is, geen inkomen heeft en maar waarschijnlijk wel in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.
Alles wat we doen, doen we voor Amsterdammers. We zijn een dienstbare overheid, voorspelbaar en betrouwbaar. We willen verantwoordelijk en flexibel zijn en een overheid die luistert, handelt en levert, plus mensen de ruimte geeft om te groeien. Dat houdt onder meer in dat we bijdragen aan prettig samenleven in de stad en problemen aanpakken waar burgers het meeste last van hebben. Resultaten in de stad staan voorop. Bij de handhaving van de regels in de stad werkt het college met een kompas aan de hand waarvan de koers wordt bepaald. Daarbij past het college drie leidende principes toe, namelijk flexibilisering en samenwerking, meer informatie gestuurd werken en het stimuleren van gedragsverandering bij burgers en ondernemers. In het Stedelijk Handhavingsprogramma (SHP) 2017-2018 zijn de zestien stedelijke handhavingsprioriteiten opgenomen. Deze negentien prioriteiten worden door de handhaving van stadsdelen en rye's met voorrang aangepakt. Daarmee is het stedelijk handhavingsprogramma een belangrijk bestuurlijk sturingsinstrument voor de bestuurlijke handhaving.
Het doel van de jaarevaluatie SHP 2017 is het weergeven van de resultaten die zijn bereikt met betrekking tot de prioriteiten (inclusief flex thema's).
Behandeld in de Raadscommissie Algemene Zaken van 6 september 2018
Behandelend ambtenaar: Wouter Roeleveld, email: w.roeleveld@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) ‘Ruimte voor ondernemers!’ is een nieuw actieprogramma dat staat voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat in Amsterdam in de periode 2015-2018. Dit is een opvolging van het AOP ‘Amsterdam Onderneemt! 2011-2014’. OIS monitort in opdracht van Economie hoe de inspanningen, opgenomen in het AOP 2015-2018, door de betrokken partijen worden uitgevoerd. Ook heeft OIS het vorige programma gemonitord.
AOP 2015-2018
In het AOP ‘Ruimte voor ondernemers!’ zijn de beleidsdoelen en acties opgenomen van gemeentelijke organisaties tot eind 2018. De belangrijkste doelstellingen van het AOP zijn betere dienstverlening, minder regels en meer ruimte voor experimenten en initiatieven. Daarbij gaat het om drie randvoorwaarden op drie schaalniveaus:
1. Dienstverlening en ondernemerschap: Wat doet de gemeente voor de individuele ondernemer?
2. Economisch gebruik van ruimte: Wat organiseren en stemmen we af op stedelijk of regionaal niveau om goed te kunnen ondernemen?
3. Gereedschap gebiedsgericht werken: Wat zijn de instrumenten voor ondernemersverenigingen en de gemeente om gebiedsgericht te kunnen werken?
Behandeld in de Raadcommissie Werk en Economie van 6 december 2017, 19 juli 2017 en Financiën en Economische Zaken van 12 juli 2018
Behandelend ambtenaar: Ellen Veul, email: e.veul@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
In 2017 heeft de gemeente twee circulaire programma’s uitgevoerd: Amsterdam Circulair, Leren door te doen en het complementaire Circulair Innovatieprogramma (2016-2018). Doel van beide programma’s was al doende aan te tonen dat de circulaire economie een realistisch en rendabel concept is. Uit de evaluatie: Amsterdam circulair evaluatie en handelingsperspectieven komt naar voren dat dat inderdaad het geval is.
De aanpak van leren door te doen, waarbij gemeente, marktpartijen en kennisinstellingen de ervaringen breed met elkaar delen, blijkt succesvol. Er is actief en interdisciplinair samengewerkt bij het opstellen van de programma’s, bij de uitvoering daarvan en bij de validatie van de evaluatie. Er zijn 73 projecten geëvalueerd en bij de validatie zijn meer dan 100 marktpartijen betrokken. De evaluatie en marktvalidatie tonen aan dat Amsterdam (inter)nationaal wordt gezien als koploper. Er is bewijskracht geleverd dat een circulaire economie realistisch en rendabel is. De huidige gemeentelijke aanpak van Leren door te Doen en de inzet op de waardeketens bouw en biomassa was succesvol.
De evaluatie toont dus aan dat circulaire economie realistisch en rendabel is. Realistisch, omdat de technische mogelijkheden groot zijn: zowel bestaande projecten als steeds weer nieuwe innovaties laten zien dat kringlopen hoogwaardig en lokaal te sluiten zijn. En rendabel omdat circulaire projecten financieel concurrerender zijn met traditionele projecten wanneer de externe kosten worden meegenomen. Daarbij is ook een (inter) nationale belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen noodzakelijk.
De transitie naar een circulaire economie wordt steeds meer gemeengoed. De transitie zit echter nog in de fase waarin vooral een kleine groep innovatieve koplopers de systeemveranderingen doorvoert. Het is zaak dat er nu een volgende, grotere groep bij wordt betrokken.
Bron: www.amsterdam.nl, Nieuws Duurzaam Amsterdam, 8 maart 2018
Deze evaluatie is uitgevoerd door Circle Economy en Copper8, in opdracht van de Gemeente Amsterdam.
De eindrapportage is tegengelezen door betrokkenen bij de onderzoeksprogramma’s van AMS en de HvA, en door de projectleiders van de benoemde programma’s. Hun opmerkingen zijn verwerkt in dit document. Zie voor meer informatie over methodologie bijlage 1 in het bijgevoegde evaluatierapport.
Behandeld in de Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid van 12 juli 2018
Behandelend ambtenaar: Eveline Jonkhoff, email: e.jonkhoff@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Amsterdam is een mooie stad en veel mensen wonen er met plezier. Dat wil de gemeente zo houden. Goede woningen dragen daaraan bij. De Amsterdamse woningvoorraad is relatief oud en is daardoor, naar de huidige standaard, van matige kwaliteit. De voorraad bestaat voor een groot deel uit gebouwen met meerdere appartementen. Een kwaliteitsachterstand of een gevaarlijke situatie beperkt zich dan al snel niet tot één woning. Daarom wordt nu extra aandacht besteed aan de bestaande woningen. De gemeentelijke inzet is gericht op het behoud en de kwaliteit van de woningvoorraad en de leefbaarheid van buurten.
Behandeld in de Commissie Bouwen en Wonen van 11 juli 2018 en 18 september 2018
Behandelend ambtenaar: Nanne Koot, email n.koot@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Amsterdamse basisscholen zijn over het algemeen iets gemengder geworden wat betreft het opleidingsniveau van de ouders. Dat blijkt uit de Diversiteitsmonitor Primair Onderwijs 2017/’18 die OIS en de UvA in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) van de gemeente Amsterdam hebben uitgevoerd. Scholen zouden echter nog veel gemengder kunnen zijn. De schoolkeuze van ouders speelt hier een belangrijke rol in.
Samenstelling van scholen is wat gemengder geworden naar opleidingsniveau ouders
De verdeling van leerlingen over de Amsterdamse basisscholen is iets gelijker geworden wanneer gekeken wordt naar het opleidingsniveau van de ouders. In schooljaar 2015/’16 stagneerde de toename in het aandeel kinderen dat naar scholen met meer dan 80% hoogopgeleide ouders ging. In schooljaar 2017/’18 is dit aandeel iets gedaald. Daarnaast neemt het aandeel leerlingen op scholen met minder dan 20% hoogopgeleide ouders nog steeds af. Wat betreft migratieachtergrond is er in het afgelopen schooljaar weinig veranderd in de verdeling van kinderen over scholen.
Leerlingen op basisscholen met een bepaald aandeel kinderen met hoogopgeleide ouders, 2012/’13-2017/’18
bron: CBS/OJZ, bewerking OIS
In soortgelijke buurten maken groepen ouders verschillende schoolkeuzes
Als iedereen naar de dichtstbijzijnde school in de buurt zou gaan, zouden scholen nog een stuk gemengder zijn. Ouders kiezen (bewust of onbewust) voor een school met een andere sociaaleconomische samenstelling dan de buurt. Dit leidt ertoe dat kinderen van zowel hoog- als laagopgeleide ouders vaker naar scholen gaan met meer kinderen uit de eigen groep dan dat er in de buurt wonen. In bijvoorbeeld gemengde buurten waar 40-60% van de ouders hoogopgeleid is gaat slechts een kwart van de basisschoolleerlingen naar scholen met dezelfde samenstelling. Meer dan de helft van de kinderen uit deze buurten gaat naar scholen met meer leerlingen uit de eigen groep dan dat er in de buurt wonen.
Amsterdams Stedelijk Toelatingsbeleid heeft mogelijk een licht positief effect op de diversiteit van Amsterdamse basisscholen
Sinds de invoering van het Stedelijk Toelatingsbeleid zijn scholen gemiddeld genomen iets gemengder geraakt wat betreft het opleidingsniveau van de ouders en migratieachtergrond van leerlingen. In hoeverre de licht dalende segregatie te danken is aan het nieuwe toelatingsbeleid is echter lastig te zeggen, omdat dit effect moeilijk te onderscheiden is van de mogelijke effecten van andere veranderingen in de stad. Hiervoor zal de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de Amsterdamse basisscholen de komende jaren verder gevolgd moeten worden.
Behandeld in de Commissie Zorg en Sport van 4 juli 2018
behandelend ambtenaar: Cathelijne Kroon, email: Cathelijne.kroon@amsterdam.nl
Voor meer informatie/voordracht klik hier
Voor u ligt het evaluatieonderzoek van ‘Taal om te Leren, Amsterdams taalbeleid 2016-2018’. Dit beleidskader voor de uitvoering van het volwassenenonderwijs in Amsterdam is in april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. De inschrijving voor het cursusaanbod Taal om te Leren is vervolgens in augustus 2016 van start gegaan. De eerste deelnemers zijn in oktober 2016 gestart en de cursussen duren 6 maanden (exclusief schoolvakanties). Op het moment van opstellen van dit document zijn 6473 professionele cursussen gestart waarvan 4710 deelnemers met een cursus Taal om te Leren. Van de 4710 deelnemers hebben de eerste 1348 deelnemers hun cursus afgerond. In deze evaluatie analyseren we de resultaten van deze 1348 deelnemers. Naast cursisten Taal om te Leren hebben in deze evaluatieperiode 1237 ouders deelgenomen aan de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid en hebben 526 cursisten gebruik gemaakt van het educatie aanbod van het ROCvA.
Behandeld in de Commissie Zorg en Sport van 8 maart 2018 en Tussenevaluatie op 6 juli 2017 en 13 juli 2017, 19 juli 2017
Behandelend ambtenaar Ans Roest, email: a.roest@amsterdam.nl
8 maart 2018 Voor meer informatie klik hier
6 juli 2017 Voor meer informatie klik hier
13 juli 2017 Voor meer informatie klik hier
19 juli 2017 Voor meer informatie klik hier
Uit de inleiding: "Wij maken onze keuzes met de blik op 2025. Wij kijken verder dan de termijn van één bestuursperiode. Ons doel is dat Amsterdam zich dan kenmerkt als rechtvaardige, verbonden, vrije, duurzame en democratische stad. Voor nieuwe uitdagingen die ongetwijfeld op ons pad komen, zullen we samen met Amsterdammers oplossingen bedenken en daarbij houden we onze gezamenlijke ambitie voor ogen."
Bron: amsterdam.nl
De gemeente Amsterdam is op zoek naar een oplossing voor de onwenselijke situatie dat duurzaamheidsinvesteringen negatief worden gewaardeerd bij de afkoop van de eeuwigdurende erfpacht in het nieuwe erfpachtstelsel. In het nieuwe erfpachtstelsel zouden duurzaamheidsmaatregelen in de woningbouw niet belemmerd moeten worden. De gemeente Amsterdam heeft Alba Concepts gevraagd om in het kader van de invoering van de Overstapregeling van het nieuwe erfpachtstelsel inzichtelijk te maken welke correcties voor duurzaamheidsinvesteringen gedaan kunnen worden in de berekening van de erfpachtgrondwaarde van de bestaande woningvoorraad.
Bron: Alba Concepts
Behandeld in Raad d.d. maart 2018
De bewoners van Amsterdam zijn over het algemeen positief over hun buurt, zo blijkt uit editie 2017 van het tweejaarlijkse onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ (WiA). Sinds 2001 worden in dit onderzoek leefbaarheidsvragen opgenomen. Afgeleid van de Lemon-leefbaarheidsmonitor wordt leefbaarheid door partijen in Amsterdam beschouwd als een combinatie van schoon, heel, veilig en prettig samenleven. Deze factsheet geeft een beeld van hoe de bewoners van Amsterdam denken over de leefbaarheid in hun buurt.
De gemeente Amsterdam heeft in de periode 2010-2014 in totaal € 229,5 miljoen aan Rijksmiddelen ontvangen in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing derde tijdvak (ISV III). Doel van het ISV is het fysiek verbeteren van de stad. Naast de gemeente hebben ook veel andere partijen geïnvesteerd in de stedelijke vernieuwing in deze ISV-periode en in de jaren daarna, met een nadruk op de woningcorporaties. Om de resultaten van de inzet van dit budget te monitoren zijn in 2009 doelstellingen, prestatiestrevens en indicatoren geformuleerd. Hieronder volgt per doelstelling in het kort in hoeverre de doelstelling en/of het prestatiestreven gehaald is. Vervolgens wordt een oververkoepelende conclusie getrokken, onder andere naar stadsdeel.
Behandeld in de Commissie Wonen van 7 maart 2018
Behandelend ambtenaar: G. Berghenhenegouwen, email: g.bergenhenegouwen@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Op verzoek van de toenmalige Districtschef West van de politie Amsterdam is eind 2014 een voorstel gemaakt om een integrale aanpak te starten op een criminele familie. Aanleiding was de constatering door politie dat sommige familienamen meerdere generaties terug te vinden zijn in de politiesystemen. Nadat het voorstel eerst aan de Driehoek was voorgelegd ging de Stuurgroep AcVZ begin 2015 akkoord met het opstarten van een pilot Criminele Families. Het doel was de aanpak van criminaliteit en (huiselijk) geweld in een grote familie met meerdere gezinnen met als belangrijkste gewenste uitkomst het voorkomen dat de derde, nog minderjarige generatie, eveneens het criminele pad op zou gaan (intergenerationele criminaliteit). De werkwijze in de aanpak is gebaseerd op de Top1000-aanpak: regie op het totaal, Veiligheid en Zorg, zoektocht naar systeemfouten.
Behandeld in de Commissie Algemene Zaken van 22 februari 2018
Behandelend ambtenaar: Bart de Graaf, email: b.de.graaf@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Amsterdammers beoordelen de sociale veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer in 2017 met een 7,7. Dit blijkt uit de monitor sociale veiligheid in het openbaar vervoer (MSVOV), een onderzoek dat OIS jaarlijks uitvoert in opdracht van RVE Handhaving en Toezicht en de directie Openbare Orde en Veiligheid van Bestuur & Organisatie. Het onderzoek brengt de veiligheidsbeleving, vermijding, overlast, criminaliteit, toezicht en drukte in het Amsterdamse openbaar vervoer in beeld. Aan het onderzoek deden 1.129 Amsterdammer mee.
Veiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag
Het rapportcijfer voor de sociale veiligheid is ongeveer gelijk aan de rapportcijfers die werden gegeven in 2015 en 2016 (toen 7,6). Van alle reizigers voelt 80% zich (zeer) veilig in het openbaar vervoer. Twee procent van de reizigers voelt zich (zeer) onveilig, zij noemen voornamelijk zakkenrollers en jongeren met ongepast gedrag als oorzaken voor hun onveilige gevoelens. Het vermijden van vervoermiddelen of haltes vanwege de onveiligheid doet 16% van de ondervraagde reizigers wel eens. Met name station Lelylaan, Amsterdam Centraal, Bijlmer Arena en de verschillende metrolijnen van en naar Zuidoost worden relatief vaak gemeden door de reizigers.
Overlast en criminaliteit
Ten opzichte van 2016 ervaren reizigers over het algemeen minder overlast in het Amsterdamse openbaar vervoer. De meeste overlast wordt ervaren van bellende medereizigers (52%), gevolgd door overige geluiden (40%). Vervolgens zijn dronken mensen, rondhangende jongeren en bedelaars respectievelijk de meest voorkomende bronnen van overlast.
De indruk die reizigers hebben van criminaliteit in het openbaar vervoer is niet veranderd ten opzichte van 2016 en 2015. Vier op tien reizigers vinden dat criminaliteit zeer weinig of helemaal niet voorkomt in het openbaar vervoer, een kwart is hierover neutraal en ongeveer een tiende denkt dat criminaliteit in het openbaar vervoer (zeer) veel voorkomt. Het grootste deel van de reizigers schat de kans om in de komende 12 maanden zelf slachtoffer te worden van een misdrijf (zeer) laag in. Eén op de tien reizigers denkt dat de kans om zelf slachtoffer te worden van zakkenrollerij (heel) hoog is. De kans op beroving met geweld of mishandeling vinden de reizigers minder waarschijnlijk: 3% schat de kans hiervan (heel) hoog in.
Toezichthouders en drukte
Om de orde en veiligheid in het openbaar vervoer van Amsterdam te bevorderen surveilleren politie, handhavers en toezichthouders van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer en van de vervoerders. Ruim de helft van de reizigers weet dit en ziet dit ook wel eens gebeuren. Dit percentage is gelijk aan voorgaande jaren. Door de aanwezigheid van deze toezichthouders vindt het merendeel van de reizigers dat het een beetje (49%) of veel veiliger (37%) wordt in het openbaar vervoer en een klein deel vindt het niet veiliger (6%) of weet het niet (9%).
Het wordt in Amsterdam steeds drukker, ook in het openbaar vervoer. Drukte verhindert soepele doorstroming van reizigers in- en rondom het openbaar vervoer en beïnvloedt de beleving van reizigers. In de monitor wordt daarom gevraagd in hoeverre reizigers drukte ervaren en of drukte leidt tot onveilige gevoelens. Meer reizigers vinden het veel te druk (29%) ten opzichte van 2016 (23%). Dagelijkse reizigers zijn vaker van mening dat het veel te druk is in het openbaar vervoer dan wekelijkse of maandelijkse reizigers. Door drukte in het openbaar vervoer voelen vier op de tien reizigers zich soms of vaak onveilig.
Bron: OIS website, gepubliceerd op 5 maart 2018 op de OIS website
Behandeld in de Commissie Algemene Zaken van 22 februari 2018
Op 17 mei 2017 heeft de raadscommissie Werk en Economie kennis genomen van het uitvoerings- programma Stad in Balans 2017-2018. Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld om de groei van het gebruik van de stad door bewoners, bezoekers en bedrijven in goede banen te leiden en de overlast van drukte aan te pakken. In het Uitvoeringsprogramma heeft het college aangekondigd om begin 2018 een voortgangsrapportage over de maatregelen, initiatieven en indicatoren uit het Uitvoeringsprogramma op te stellen. In januari 2017heeft de Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam haar rapport ‘Drukte en leefbaarheid in de stad’ aan de gemeenteraad aangeboden. Op advies van de Rekenkamer is een overzicht opgesteld van indicatoren die de gevolgen van drukte in beeld brengen.
Behandeld in de Commissie Werk en Economie van 21 februari 2018 en in vervolg op de behandeling in de Commissie Werk en Economie van 17 mei 2017.
Behandelend ambtenaar: Henk van Veldhuijzen, programmadirecteur Stad in Balans,
email: h.van.veldhuizen@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Bron: OIS
Voor de gemeente Amsterdam is het belangrijk dat Amsterdammers op een prettige manier oud worden in hun stad. Daarom is Amsterdam sinds juli 2015 aangesloten bij het netwerk Age Friendly Cities, dat is opgezet door de World Health Organisation van de Verenigde Naties. De gemeente kijkt hoe ‘oudervriendelijk’ Amsterdam al is en waar dat verbeterd kan worden. Om een beter beeld te krijgen van de cultuurparticipatie onder ouderen1 is aan OIS gevraagd de stand van zaken rondom dit thema in kaart te brengen. Welke culturele voorzieningen bezoeken 65-plussers en in welke mate? Wat is de mate van cultuurparticipatie onder verschillende groepen ouderen? In welke mate doen 65-plussers aan cultuurbeoefening? Wat is de reden dat bepaalde groepen niet participeren in het culturele aanbod?
Behandeld in Raad d.d. februari 2018
Bron: OIS: Cultuurparticipatie ouderen in Amsterdam
Bron: Buro Frisse Blik
De gemeente Amsterdam is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw stedelijk evenementen-beleid. Een van de belangrijkste doelen van dit nieuwe beleid is het beperken van geluidoverlast tijdens muziekevenementen binnen de gemeente. In de voorlopige beleidsregel ‘Evenementengeluid in de stad’ is opgenomen dat er generieke normen en regels zullen gelden voor evenementen en dat maatwerk nodig is voor een aantal specifieke locaties. In dat kader is in opdracht van het Stedelijk Evenementenbureau van de gemeente Amsterdam onderzoek verricht naar de akoestische geschiktheid van 21 evenementenlocaties in de stad.
Behandeld in Raad d.d. februari 2018
Bron: het geluidBuro in opdracht van Stedelijk Evenementenbureau - D. Schipper
In opdracht van het Stedelijk Evenementenbureau heeft OIS een online-enquête uitgevoerd onder omwonenden van het NDSM-terrein over hun ervaringen tijdens DGTL Festival, dat plaatsvond op 15 en 16 april 2017 Ongeveer 9000 bewoners zijn uitgenodigd via een brief en de Facebookpagina’s van DGTL en stadsdeel Noord. De vragenlijst is ingevuld door 267omwonenden.
Behandeld in Raad d.d. februari 2018
Bron: OIS in opdracht van Stedelijk Evenementenbureau.
OIS heeft onderzocht hoe omwonenden van de NDSM-werf het Encore Festival op 19 augustus 2017 hebben ervaren. In opdracht van het Stedelijk Evenementenbureau is een online vragenlijst verspreid onder het evenementenpanel. Het evenementenpanel bestaat uit omwonenden van het terrein en is opgericht om te onderzoeken hoe buurtbewoners de evenementen op de NDSM-werf ervaren en wat hun communicatiebehoeften zijn.
Behandeld in Raad d.d. februari 2018
Bron: OIS in opdracht van Stedelijk Evenementenbureau
In oktober 2017 is een cliëntonderzoek uitgevoerd onder de inwoners van Amsterdam die een hulpmiddel hebben ontvangen vanuit de Wmo. Het doel van het onderzoek is om het niveau van de dienstverlening van de vier leveranciers te monitoren en eventuele verbeterpunten te signaleren. Aan het onderzoek hebben 500 cliënten meegewerkt, gelijk verdeeld over de vier leveranciers en ook gelijk verdeeld over cliënten die het afgelopen jaar een nieuwe verstrekking hebben gehad en
degenen die hun hulpmiddel al langer dan een jaar in gebruik hebben. Het huidige onderzoek betreft een 2 meting, aangezien in 2015 en 2016 een dergelijk onderzoek ook is uitgevoerd, zij het met een iets andere opzet.
Dit is de rapportage over het tweede uitvoeringsjaar van het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen, 2016-2018. Binnen het programma werken diverse gemeentelijke onderdelen, woningcorporaties en zorgaanbieders samen om de huisvesting van kwetsbare groepen beter te laten verlopen in Amsterdam. Concreet is de doelstelling om vanaf eind 2018 alle kwetsbare groepen met een urgente woonvraag binnen drie maanden passende woonruimte aan te bieden.
Behandeld in de Commissie Wonen van 7 februari 2018
Behandeld ambtenaar: Arjan Spit, email: a.spit@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
In 2015 is het programma Programma ouderenhuisvesting 2015-2018 ingesteld om aandacht te kunnen besteden aan de kwetsbare positie van ouderen op de Amsterdamse woningmarkt. Het aantal 65-plussers neemt toe van 12% naar 16% van alle Amsterdammers in 2030. Oudere Amsterdammers moeten hierdoor in toenemende mate concurreren op de krapper wordende woningmarkt. Omdat het klassieke verzorgingshuis is verdwenen, blijven zij langer thuis wonen,waardoor zij aangewezen zijn op zelfstandige woningen in de stad. Die zijn niet altijd geschikt om oud in te worden. Tegen deze achtergrond heeft het programma ouderenhuisvesting in 2017prioriteit gegeven aan uitbreiding van aanbod in de bestaande voorraad en de nieuwbouw. Ook was de inzet om het bestaande zorgvastgoed te behouden voor ouderenhuisvesting. Bij dit alles is actief de samenwerking gezocht met ouderenorganisaties en partners in de stad.
Behandeld in de Commissie Wonen van 7 februari 2018
Behandelend ambtenaren: Age Niels Holstein, email a.holstein@amsterdam.nl
Iris Westerterp, email: i.westerterp@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Het Amsterdams openbaar vervoersysteem is historisch
gegroeid en voldoet niet meer aan de huidige eisen van de
stad. Daarom werken de gemeente Amsterdam, Vervoerregio
Amsterdam en GVB aan de Investeringsagenda Openbaar Vervoer (IAOV): de maatregelen die ervoor moet zorgen dat het Amsterdamse OV betrouwbaar is en goed doorstroomt, rekening houdend met toekomstige bezuinigingen en de komst van de NoordZuidlijn. Het programmais primair gericht op infrastructurele maatregelen. Het programma kent een stedelijk component en een streekcomponent.
Behandelend in de Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 31 januari 2018
Behandelend ambtenaren: Randy Bloeme, email r.bloeme@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Om de ontwikkeling van de veren vorm te geven heeft de gemeenteraad van Amsterdam in 2015 de Nota Veren 2018 vastgesteld. Sindsdien is er veel gebeurd, waardoor de noodzaak is ontstaan voor een update van die nota. De update, die vooruitblikt tot 2030, voorziet in de behoefte aan een angetermijnstrategie voor de vloot, waarbij rekening wordt gehouden met het groeiend aantal reizigers en met de verduurzamingsopgave om tot schoner vervoer te komen.
Behandeld in de Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 31 januari 2018
Behandelend ambtenaar: Jan-Willem Sluyters, j.sluyters@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
In opdracht van de gemeente Amsterdam deed SEO onderzoek naar de kosten en opbrengsten van toerisme.Het aantal bezoekers aan Amsterdam is tussen 2005 en 2016 gegroeid van € 11 miljoen tot bijna 18 miljoen. Zij besteedden in 2015 6,3 miljard euro en creëerden daarmee circa € 2 à 2,7 miljard aan toegevoegde waarde. Er zijn 61.000 banen in de toeristische sector. De meeste negatieve effecten, zoals overlast en misdrijven, zijn voor de stad als geheel stabiel gebleven of gedaald. In het centrum zijn sommige negatieve effecten juist verergerd. Het aantal mensen dat wereldwijd op zoek gaat naar avontuur, ontspanning of cultuur neemt sterk toe. Het gevolg is toenemende drukte in populaire bestemmingen. Ook Amsterdam ervaart de positieve en negatieve kanten van de bezoekerseconomie. Na de economische crisis kwam het herstel van het toerisme rond 2010 aanvankelijk als een zegen. In de afgelopen twee jaar neemt de discussie toe over de negatieve aspecten van het groeiend aantal bezoekers aan de stad.
De gemeente Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de effecten van de
bezoekerseconomie in Amsterdam in kaart te brengen. Daarbij staan de volgende onderzoeksvragen
centraal:
• Wat is de omvang van de bezoekerseconomie?
• Wat zijn de directe economische effecten die samenhangen met bezoekers?
• Wat zijn de indirecte en externe effecten die samenhangen met bezoekers?
• Wat is de verdeling van de lasten en lusten van de bezoekerseconomie?
Het aantal bezoekers aan Amsterdam is tussen 2005 en 2016 gegroeid van 11 miljoen tot bijna 18 miljoen. Zij besteedden in 2015 6,3 miljard euro en creëerden daarmee circa 2 tot 2,7 miljard aan toegevoegde waarde. Er zijn 61.000 banen in de toeristische sector. De meeste negatieve effecten, zoals overlast en misdrijven, zijn voor de stad als geheel stabiel gebleven of gedaald. In het centrum zijn sommige negatieve effecten juist verergerd.
Behandeld in de Commissie Werk en Economie van 10 januari 2018, 6 december en 15 november 2017
Behandelend ambtenaren: Directie Ecomische Zaken: Linda Koeman en Martijn van Vliet,
email. m.van.vliet@amsterdam.nl; Stad in Balans: Roel Kupers, email. r.kupers@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Bron: Website gemeente Amsterdam Stad in Balans, teksten uit de samenvatting van het SEO rapport. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Voldoen aan de toezegging van de wethouder Economische Zaken om de
ontwikkelingen in arbeidsplekken bij startups en scale-ups te monitoren.
De belangrijkste punten zijn:
a) in 2017 zijn ongeveer 60.000 mensen werkzaam bij 1.052 tech bedrijven in
Amsterdam, hetgeen 11% van de totale Amsterdamse arbeidsmarkt van 527.000 banen betekent.
b) in de afgelopen twee jaar (2015-2017) zijn er meer dan 10.000 banen bijgekomen bij tech bedrijven. Hiermee creëert de tech-sector, naast horeca, de meeste banengroei in Amsterdam, meer banengroei dan bijvoorbeeld de financiële sector en andere hoofdsectoren.
Behandeld in de Commissie Werk en Inkomen, Economie, Zeen-en Luchthaven en Deelnemingen van 10 januari 2018.
Behandelend ambtenaar: Bas Beekman, b.beekman@amsterdam.nl en ondersteund door Startup Amsterdam;
Voor meer informatie klik hier
In het nieuwe Beleidskader Verkeersnetten staat op welke plekken in de stad er prioriteit wordt gegeven aan voetgangers, fietsers, openbaar vervoer of auto’s en welke eisen worden gesteld aan de nfrastructuur. Per vervoerwijze wordt onderscheid gemaakt in drie netwerken: Plusnet, Hoofdnet en Basisnet. Deze keuzes zijn nodig om de snel groeiende stad nu en in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden.
Behandeld in de Commissie Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en Groen, Duurzaamheid en ICT van 10 januari 2018 en Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 6 december 2017
Behandelend ambtenaren: Saskia van Dijk, s.van.dijk@amsterdam.nl en Fokko Kuik, f.kuik@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Onderzoek Informatie & Statistiek (OIS) heeft in opdracht van de directie Openbare Orde & Veiligheid (OOV) het pilotproject 24-uurshoreca geëvalueerd dat nu vijf jaar loopt. Dit project behelst de verstrekking van tien 24-uursvergunningen aan vernieuwende horecaconcepten voor een periode van vijf jaar. Doel van het project is om flexibiliteit aan ondernemers te gunnen qua openings- en sluitingstijden, maar ook om een bijdrage te leveren aan het spreidingsbeleid (de vergunningverlening is alleen toegestaan buiten centrum),om een gevarieerd innovatief en multidisciplinair aanbod van horeca te stimuleren, en om een bijdrage te leveren aan de 24-uursdynamiek in de stad. In de evaluatie is met behulp van interviews onderzocht of de betrokken stakeholders (ambtenaren, ondernemers en overige belanghebbenden) de aanvraagprocedures werkzaam en transparant vinden. Daarnaast is onderzocht of de geïnterviewde personen het idee hebben of de doelen gehaald zijn en of dit project inderdaad het middel is om de doelen te bereiken.
Behandeld in Raad d.d. januari 2018
Behandeld in Commissie Algemene Zaken 7 december 2017
Behandelend ambtenaar:
T. Leeman, T.Leeman@amsterdam.nl) J. Schoufour
Voor meer informatie klik hier