Graphic design: Corine Datema; Translations: Edward Jacobson / Vuurtoren Editing; Printer: Zwaan Lenoir: Publication date: September 2021: Price: 15,00 €, ex. Shipping
Order a copy here
Read here more about the publication
In our time of ecological crisis, the law may provide some new and much-needed perspective. Worldwide, an increasing number of natural entities – forests, rivers, mountains, even Mother Earth herself – are being recognized as so-called legal persons. In this legal revolution, nature is no longer seen as an object to be used and discarded, but rather as a subject with intrinsic value and, importantly, legally enforceable rights.
The Embassy of the North Sea commissioned Laura Burgers and Jessica den Outer to author this Compendium, which focuses on one or two case-studies per continent. Each case-study offers a sketch of the different ways in which the rights of nature have been recognized, with the authors detailing the context and world view underpinning those rights, as well as their current implementation and enforcement.
Both dr. Laura Burgers and Jessica den Outer are experts on the rights of nature within the UN Network.
Kijk hier de opname terug over Rights of Nature Compendium tijdens de Biennale in Venetië.
De Noordzee en het leven in de zee is van zichzelf. Vanuit dit uitgangspunt is de Ambassade van de Noordzee opgericht. Hier luisteren we naar de politieke stemmen van de dingen, planten, dieren, microben en mensen in en rond de Noordzee.
De meest prangende ecologische en technologische vraagstukken van vandaag zijn grens-, individu- en soort overschrijdend. Toch benaderen we deze problemen nog altijd grotendeels vanuit de natiestaat. Zo is de grootste massa-extinctie gaande sinds 65 miljoen jaar, maar welk land voelt zich hier verantwoordelijk voor? Het probleem is dat de natiestaten aan elkaar verantwoording schuldig zijn, maar niet aan het niet-menselijke leven. Wij stellen dat er een representatiecrisis in de democratie gaande is: het niet-menselijke leven wordt niet voldoende effectief vertegenwoordigd, net als het leven van toekomstige mensen en niet-mensen.
We hebben een route tot 2030 uitgestippeld. Eerst gaan we leren luisteren naar de zee, vervolgens leren spreken met om ten slotte te kunnen onderhandelen namens de zee en het leven in de zee.
Oprichting Ambassade
Op 1 juni 2018 is de Ambassade van de Noordzee opgericht aan het Lange Voorhout 19 te Den Haag, op basis van het uitgangspunt: de zee is van zichzelf. Vertegenwoordigers presenteerden de Noordzee als onafhankelijke entiteit, als eigen politiek lichaam met zelfbeschikkingsrecht vanaf 2030. Hiermee is de Noordzee vanaf heden een politieke gesprekspartner, met een achterban lopend van Frankrijk tot Noorwegen, van zeebodem tot atmosfeer. Van microscopisch kleine gebruikers als plankton, tot grootgebruikers als mensen en walvissen. Van verstrekkende horizonten en getijden, tot lokale golfslagen en stromingen. De komende twaalf jaar worden de voorbereidingen voor een soevereine Noordzee getroffen en onderhandelingen gevoerd.
Route 2030
Fase 1: Luisteren (2018 - 2022)
Vertrekkend vanuit de onderzoeksvraag ‘Wat doet de Noordzee?’ zal de Ambassade zo goed mogelijk luisteren naar de zee. In samenwerking met beleidsmakers, kunstenaars en wetenschappers wordt geluisterd naar de Noordzee in drie casussen: Stem voor de Paling, Onderwatergeluid in de Noordzee en Toekomst van de Delta. Daarnaast onderzoekt de Ambassade huidige en vernieuwende vormen van juridische en politieke vertegenwoordiging. De luisterfase eindigt met een presentatie van een nieuwe politieke luisterarena – het Audement – en een serie toepasbare luistermethoden.
Fase 2: Spreken (2022 - 2026)
Vertrekkend vanuit verschillende nieuwe luistermethoden kan de Noordzee zich laten zien, horen, voelen, ruiken en proeven in een nieuwe vorm van politiek activisme. In deze fase ligt de focus op de vertegenwoordiging van de Noordzee en het vergroten van de aanwezigheid van de Noordzee in de politiek en de samenleving.
Fase 3: Onderhandelen (2026 - 2030)
Na de spreekfase zal de Ambassade zich op riskante diplomatieke wijze inzetten voor een meer Noordzee-inclusieve democratie. Een belangrijk onderdeel van deze fase is het laten ‘landen’ van de opgedane inzichten in het huidige web van menselijke wetten, belangen en regelgeving, met aandacht voor de nodige vragen, fricties en kansen die dit oplevert. In de onderhandelfase zal de Ambassade juridisch onderzoeken of het wenselijk is dat de Noordzee de status van rechtspersoon zal krijgen. Zo ja, dan wordt er in deze derde fase doorlopend gebouwd aan een Noordzee-zaak.
Een boek dat het beste uit de filosofie, de literatuur en het recht bij elkaar brengt om de Noordzee een eigen stem te geven. In het antropoceen zijn mensen, planten, dieren en dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vraagt om nieuwe vormen van vertegenwoordiging in politiek, recht, ethiek en taal. In opdracht van de Ambassade van de Noordzee onderzoeken de auteurs vanuit het idee van filosoof Bruno Latour om dieren en dingen een stem te geven, hoe de Noordzee over zichzelf zou kunnen beschikken.
Evanne Nowak beschrijft dat we lijden aan ecological grief. We treuren om de teloorgang van de Noordzee. Hoe komen we uit onze ecologische rouw? We kunnen luisteren naar wat de dieren – de vissen, vogels, krabben van de Noordzee – ons te zeggen hebben, stelt filosoof Eva Meijer. We kunnen het gesprek met dieren aangaan en hun een stem geven. Hoe dat kan werken laat jurist Laura Burgers zien. Zoals in andere landen al is gebeurd voor bossen en rivieren, zouden wij de Noordzee een rechtspersoon kunnen maken.
Laura Burgers is jurist, auteur van jeugdromans, en is als expert werkzaam in het VN-programma Rights of Nature. Eva Meijer is filosoof, kunstenaar, muzikant en romanschrijver. Haar werk is in vele talen vertaald. Ze heeft een column in Trouw. Evanne Nowak werkt als programmamaker, curator en gespreksleider. Ze studeerde af als humanistisch geestelijk verzorger en organiseert workshops en gespreksgroepen rondom ecological grief.
Bestel het boek op de website van boomfilosofie
Laura Burgers, Eva Meijer, Evanne Nowak | Boom uitgevers Amsterdam
Aan de Noordzeecasus Stem voor de Paling werkt de Ambassade van de Noordzee samen met een onderzoeksteam bestaande uit landschapsarchitect Thijs de Zeeuw, aquatisch ecoloog Maarten Erich en kunstenaar Sheng-Wen Lo & Yi-Fei Chen.
Specifiek richten we ons op de wisselwerking tussen paling, politiek, infrastructuur en andere factoren die van invloed zijn op het leven onder water. Doelstelling is om vanuit verschillende artistieke en wetenschappelijke perspectieven meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van de paling, gevolgd door concrete ontwerpen en beleidsvoorstellen gericht op een betere representatie van dit fascinerende, maar ernstig bedreigde dier in Amsterdam.
Over het leven van de paling is veel onbekend. We weten dat het dier zich voortplant op grote diepte in zout water, maar hoe, is nog door geen mens waargenomen. We weten dat volwassen dieren migreren vanuit het zoete water naar zee en vervolgens zo’n 6.000 km naar het paaigebied in de Sargassozee, en dat de aal verspreid over heel Nederland voorkomt. Ook weten we dat de populatie sinds de jaren tachtig schrikbarend is afgenomen.
Lees hier meer over de paling
Tijdens een aantal duiken in het Amsterdamse water ontdekte Thijs de Zeeuw pijnlijk de fysieke beperkingen van het menselijk lichaam onderwater.
Lees hier het hele blog van Thijs de Zeeuw
In 2020 ondernam team Stem voor de Paling verschillende duiken om de paling en haar gemeenschap te ontmoeten. Dit resulteerde in een prachtige video van de Amsterdamse onderwaterwereld. Bekijk het filmpje hieronder.
Ambassade van de Noordzee
Lees hier het hele artikel over de Stem voor de Paling
Bron: Ambassade van de Noordzee - Stem voor de Paling
Terwijl zowel de coronapandemie als klimaatverandering pijnlijk bloot leggen dat de mens de aarde niet alleen bewoont, ontving de Franse socioloog en filosoof Bruno Latour (1949) de Spinozalens 2020 op 24 november uit handen van burgemeester van Amsterdam Femke Halsema. Latour agendeert sinds begin jaren negentig het thema duurzaamheid en volgens hem hebben niet-mensen zoals zeeën, planten, dieren en microben een eigen stem die in onze democratie gehoord moet worden.
Wereldwijd laten activisten, kunstenaars en wetenschappers zich inspireren door Latours ideeën. Ook in Nederland wordt gezocht naar manieren om niet-mensen zoals de Noordzee een directe politieke stem en positie te geven. Is het nodig om de zee, paling of grutto een andere rol in ons politieke systeem te laten spelen?
Recentelijk is aan Noordzeetafels een belangrijk Noordzee-akkoord gesloten. Zoals het poldermodel voorschrijft, bezetten bedrijven, overheidsdiensten en natuurorganisaties netjes een stoel en buigt iedereen zich over wetenschappelijke studies, politieke memo’s, en zorgvuldig uitgedachte rapporten van de planbureaus. Deze gespreksvorm binnen de democratische logica van een behoorlijk functionerende trias politica zou Thorbecke bekoord hebben. Het probleem is: we leven niet in 1848, maar zijn hard op weg naar het jaar 2048. En vervolgens stevenen we – als we niet oppassen – af op drie tot vier graden Celsius opwarming in 2100. De onzekerheid die hieruit voort vloeit, leeft impliciet of expliciet bij veel mensen, of ze nu wel of geen geel hesje hebben, Trouw of de Telegraaf lezen, of ze graag de Elfstedentocht willen rijden of zich zorgen maken om de massale sterfte van insecten.
In dit licht is er een vraag over het Noordzee-akkoord te stellen: biedt het poldermodel voldoende garanties voor een goed partnerschap met de Noordzee en gezonde relaties tussen mens en niet-mens? Volgens ons niet.
Om dit te beargumenteren, moeten we eerst uitzoomen en kijken naar het ecosysteem dat de Noordzee is. Mens en niet-mens zijn altijd innig verbonden geweest in en rond de zee, zij reguleert ons milde klimaat en brengt voedsel, brandstof en vruchtbaarheid naar Nederlandse bodem. Ze werkt als buffer voor broeikasgassen, wordt als sleutel gezien voor energievoorziening en is heilzaam voor de menselijke gemoedstoestand. De zee staat in voortdurende wisselwerking met de Atlantische oceaan en de rivierdelta die leven en mineralen, maar ook afval en chemicaliën vanuit de bergen en omringende landen naar de Noordzee brengen. Dan is er ook de menselijke complexiteit, zo is Nederland slechts één van de acht landen die aanspraak maken op een deel van de Noordzee, en vaak kiezen landen voor tegengestelde oplossingen of politieke strategieën.
Bron: Ambassade van de Noordzee - Maak planten, dieren en zee deelnemer in democratie
Met jurist Laura Burgers onderzocht SPUI25 Bruno Latours denken in de context van onze rechtsstaat. Ook was er een ontmoeting met Latour in literaire gedaante, en wel op het wad.
Bruno Latour riep op tot een ‘parlement der dingen’, om zogenaamde niet-mensen een stem te geven binnen onze rechtsstaat. In hoeverre is dit haalbaar? Laura Burgers vertelde in SPUI25 over haar onderzoek naar niet-mensen in diverse rechtssystemen in Europa. Buiten Europa komt een beweging op gang getiteld Rights of Nature – ook wel Earth Jurisprudence – waarin niet-mensen, zoals dieren, planten en ecosystemen, eigen rechten krijgen. Hoe zouden we iets dergelijks kunnen realiseren in Europa? Hoe institutionaliseren we representatie van niet-mensen?
Tijdens deze avond lazen winnaars van de schrijfwedstrijd Latour op het Wad Sandra de Jong en Erik Lumens hun winnende teksten voor. Latour op het Wad, een project van Schrijversvakschool Groningen ging over het verwerken van wetenschappelijk kennis in een literaire tekst. Focus was Latours denken, toegepast op de ramp met de MSC ZOE, die op 1 januari 2019 ten noorden van Ameland 342 containers verloor. De opdracht van de schrijfwedstrijd: schrijf vanuit een niet-menselijk perspectief een literaire tekst over (de impact van) de containerramp.
Bekijk het programma hier terug via het YouTube-kanaal van SPUI25.
Bron: Ambassade van de Noordzee - 'Niet-mensen' in hun recht
Zoöp is the title of an organisational model for cooperation between human and nonhuman life that safeguards the interests of all zoë (Greek for 'life'). The zoöp model makes the interests of nonhuman life part of organisational decision making.
With escalating climate change, declining biodiversity and the general habitability of the Earth being put to the test, the current way we collaborate in shaping our society falls short. Non-human life forms such as plants, animals, insects, but also those in the soil such as bacteria and fungi, are only seen as raw material and resources. The Zoöp model seeks to change this entrenched structure. By looking further than the interests of humans and by literally giving nature a seat at the table.
The zoöp is an innovative governance model that fosters a practice of ecological regeneration in organisations by allowing humans and non-humans to work together. It is a radical model that enables any organisation to contribute to ecological regeneration. An organisation becomes a Zoöp by assigning a Board Observer Seat to the Zoönomic Foundation. This foundation has the sole task of representing the interests of non-human life in the operational sphere of the zoöp. The work of the Zoönomic Foundation is done by strictly independent experts who translate the interests of non-human life into the operational decision-making of their zoöp.
The term zoöp is short for zoöperation and is a combination of the Greek word for life – zoë – and the word cooperation. The zoöp is inspired by recent developments in the field of rights-of-nature and works with the insights of the doughnut economy. The zoöp model is:
From 22 April 2022 (Earth Day) onwards, Het Nieuwe Instituut in Rotterdam will be the first zoöp in the world. After Het Nieuwe Instituut is officially inaugurated as a zoöp, others will quickly follow. Currently, almost 20 organisations in the Netherlands, Belgium, Germany, Italy and Slovenia already work with aspects of the zoöp model, the so-called proto-zoöps.
The zoöp model is the outcome of research by Het Nieuwe Instituut and is a co-creation of a group of ecologists, philosophers, artists, entrepreneurs and lawyers. The legal structure was developed in close collaboration with the renowned law firm De Brauw Blackstone Westbroek. The zoöp approach works with existing legal instruments, and can be applied immediately. It is therefore not dependent on legislative changes or new policy frameworks, as rights of nature implementations would be.
Want to know more about Zoöp? Read more over here.
Image: Patricia de Ruijter, mediakaal.nl