Link: Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding? | KIS
Auteurs:
Marjan de Gruijter,
Jolanda Asmoredjo,
Hannah de Lange,
Inge Razenberg
Bron: Kennisplatform Intergratie en Samenleving
Bij de ambitie om meer jonge statushouders in staat te stellen een Nederlands diploma te halen, spelen schakeltrajecten een belangrijke rol. In dit onderzoek brengen we kansen en knelpunten bij de instroom, de uitvoering en de doorstroom van schakeltrajecten in kaart. Hiermee willen we bijdragen aan een betere instroom van statushouders in Nederlandse (beroeps)opleidingen en een betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en gemeenten. De vraag die in dit onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven centraal staat is wat er voor nodig is om te zorgen dat (meer) statushouders via schakeltrajecten doorstromen naar reguliere (beroeps)opleidingen en aldus de beste kansen hebben op passend werk in Nederland.
Link: Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding? | KIS
Auteurs:
Marjan de Gruijter,
Jolanda Asmoredjo,
Hannah de Lange,
Inge Razenberg
Bron: Kennisplatform Intergratie en Samenleving
Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft drie participatieprofielen samengesteld over diverse groepen vrouwen met een migratieachtergrond. In deze profielen staat feitelijke informatie voor gemeenten en hun ketenpartners die beleid en uitvoering van arbeidsmarkttoeleiding en re-integratie van deze vrouwen willen (door)ontwikkelen. KIS heeft drie profielen ontwikkeld: vrouwelijke gezinsmigranten, statushouders en oudkomers.
Link: Participatieprofielen vrouwen met een migratieachtergrond | KIS
Auteurs:
Drs. M. de Gruijter,
Joline Verloove, MSc,
Marte Sikkema, MSc
M.m.v.:
Mariam Badou, MSc
Elly IJland
Bron: Kennisplatform Intergratie en Samenleving
De Europese Unie (EU) ontvangt een groot aantal asielzoekers en vluchtelingen. Als gastlanden zijn de EU-lidstaten verplicht de integratie van migranten te bevorderen, d.w.z. hun acceptatie in de samenleving en het vermogen om toegang te krijgen tot verschillende diensten en de arbeidsmarkt. Het EU-recht voorziet in de toegang tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen zodra zij de vluchtelingenstatus hebben verkregen, of voor asielzoekers uiterlijk binnen negen maanden na het indienen van een asielaanvraag.
Om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van deze migranten aansluiten op de toekomstige arbeidsmarkt van de EU en de lacunes daarin opvullen, moet de nadruk worden gelegd op
worden aangewend om de correcte erkenning van hun kwalificaties te vergemakkelijken en hun
onderwijs en vaardigheden indien nodig. De EU ondersteunt de integratie-inspanningen van de lidstaten via haar EU-strategie actieplan voor integratie en inclusie. Daarnaast lanceert de Europese Commissie een nieuwe EU-platform voor de "talentenpool" in de zomer van 2022.
Auteur
Anita Orav (Members' Research Service)
Publicatie
PE 690.651
@ Europese Unie
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de methode van een theorie-gestuurde evaluatie. In dit onderzoek is de verandertheorie in het kort dat door het faciliteren van ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekende migrantenjongeren vooroordelen onder werkgevers over migrantenjongeren overbrugd worden. Met deze theoriegestuurde evaluatie onderzoekt het Kenniscentrum Inclusief Samenleven in hoeverre deze verandertheorie onderbouwd kan worden met wetenschappelijke kennis uit empirisch onderzoek.
Auteur: Jan Willem van de Maat
Bron: Kennis Integratie & Samenleving
Dit is de vierde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Deze vierde monitor laat de stand van zaken zien rond de arbeidstoeleiding van statushouders in 2018.
Link: Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019 | KIS
Auteurs:
Marjan de Gruijter,
Inge Razenberg,
Kirsten Tinnemans
Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven
Dit is de derde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’, uitgevoerd door Kennisplatform Inclusief Samenleven in samenwerking met Divosa. Doel van de monitor is om via een online vragenlijst de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen.
Link: Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018 | KIS
Auteurs:
Inge Razenberg,
Merel Kahmann,
Marjan de Gruijter,
Evelien Damhuis
Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven
Uit de KIS-monitor van 2016 bleek dat gemeenten nog vooral bezig waren met het maken van beleid om recente vluchtelingen naar werk te bemiddelen. De monitor van 2017 laat zien dat gemeenten het afgelopen jaar concrete stappen vooruit hebben gemaakt.
Link: Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017 | KIS
Auteurs:
Inge Razenberg,
Merel Kahmann,
Marjan de Gruijter
Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven
Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuwe inburgeringswet. In deze wet is – in tegenstelling tot de vorige inburgeringswet – een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente, die statushouders en gezinsmigranten ondersteunt en begeleidt naar een passende leerroute. Gemeenten hebben het afgelopen jaar grote stappen gemaakt. Toch wordt de uitvoering van inburgering maar ten dele gerealiseerd. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten van KIS in samenwerking met Divosa. 59% van de gemeenten deed aan dit onderzoek mee, dat nu voor het achtste jaar op rij uitkomt.
Auteurs:
Marjan de Gruijter,
Tamara A. Kool,
Youp Dusault
Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Deze wet geeft gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn voortvarend aan de slag gegaan met hun (nieuwe) taken. Toch is er nog veel werk aan de winkel om de ambities van het nieuwe inburgeringsstelsel waar te kunnen maken. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten van KIS in samenwerking met Divosa.
Auteurs:
Inge razenberg,
Marjan de Gruijter,
Tom Nijs,
Marte Sikkema
Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven
Van de vluchtelingen die het gelukt zijn om werk te vinden, is maar een klein deel vrouw. Mannen krijgen ook vaker ondersteuning van gemeenten. Dit verkennende onderzoek laat zien welke redenen er zijn dat juist vrouwen lastiger aan het werk komen. Welke genderspecifieke belemmeringen er zijn en hoe de gemeenten vrouwen kunnen ondersteunen, staat beschreven in dit rapport.
Link: Barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen | KIS
Auteurs:
Inge Razenberg,
Merel Kahmann,
Marjan de Gruijter
Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven
Met de monitor ‘Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten’ brengt KIS in samenwerking met Divosa elk jaar de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid op het gebied van arbeidstoeleiding, inburgering en participatie van inburgeringsplichtigen in kaart. In de monitor over 2024 komt als belangrijkste thema naar voren: de puzzel die gemeente moeten leggen om naast het leren van de taal ook het participeren door werk te organiseren.
Auteurs:
Marjan de Gruijter,
Tamara A. Kool,
Youp Dusault,
Len Samson,
Anoeshka Gehring,
Fatima Acherrat
Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven
De rol van gemeenten bij de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie is door de VNG beschreven in de handleiding ‘Op weg naar een discriminatievrije arbeidsmarkt’. Hierin komen de verschillende taken en rollen van de gemeente aan de orde bij de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. De vraag is: waar begin je als gemeente? In dit stappenplan beschrijft het Kennisplatform Integratue en Samenleving de verschillende stappen die je als gemeente kunt zetten.
Auteurs: Hanneke Felten en Mellouki Cadat-Lampe
Financier: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgave: Kennisplatform Integratie & Samenleving
Kennisplatform Integratie & Samenleving: www.kis.nl.
© Kennisplatform Integratie & Samenleving,
Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders, maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Dan doen ze al, maar is dat voldoende en wat kan er beter? Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht de ervaringen van een aantal werkgevers die een werk(ervarings)plek willen aanbieden en deed aanbevelingen voor gemeenten. Wat doen ze nu goed in de samenwerking en wat kan beter?
Link: Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen? | KIS
Auteurs:
Inge Razenberg
Marjan de Gruijter
Bron:Kennisplatform Inclusief Samenleven
In 2019 heeft KIS in drie gemeenten onderzoek gedaan hoe vrouwelijke statushouders beter begeleid kunnen worden richting de arbeidsmarkt en hen ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van een meer sensitief beleid en praktijk. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan, zijn in deze handreiking gebundeld in zes veelgestelde vragen, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en verhalen van nieuwkomers zelf.
Link: Ondersteuning bij de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders | KIS
Auteurs:
Joline Verloove
Susan de Vries
Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven
In de praktijk blijkt dat vrijwilligerswerk, maar ook (taal)stages en werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen niet altijd functioneren als een zinvolle opstap naar betaald werk. Daarom heeft KIS recent vier praktijken van werkend leren naast elkaar gelegd om een antwoord te formuleren op de vraag hoe vrijwilligerswerk voor vluchtelingen zo kan worden ingericht dat er daadwerkelijk sprake is van werkend leren. Dit instrument is naast de handreiking "Werkend Leren als opstap naar werk voor vluchtelingen" ontwikkeld.
Link: Evaluatie-instrument Werkend leren door vluchtelingen | KIS
Auteurs:
Marijke Booijink
Monique Stavenuiter
Ikram Taouanza
Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven
Dit eindrapport is de derde en laatste evaluatie die aansluit op "Een kijkje achter de schermen, theory of change" en "Wegen naar werk voor statushouders". Deze sluit het onderzoek volgens de methode Theory of Change (ToC) of veranderingstheorie naar de twee interventies af. Het eindresultaat is een handreiking met werkzame factoren die bijdragen aan het begeleiden van statushouders naar werk. De handreiking hoort in ieder geval bij de publicatie ‘Statushouders tussen droombaan en realiteit: de werking van twee interventies voor arbeidstoeleiding (VIP en NVA werktrajecten)’.
Link:
Opdrachtgever:
ZonMw Programma Vakkundig aan het werk
Auteurs :
Dr. M.M.J. Stavenuiter
Drs. C.G.M. Tinnemans
Dr. M.J. Kahmann
A.M.L. van der Hoff, MSc.
Met medewerking van:
Kiki Holle
Tekening voorblad:
Marian de Ruiter, NVA Amersfoort
Foto blz. 7:
M. van den Bergh, Hollandse Hoogte
Foto blz 11, 15, 19:
Pexels, Free stock photos
Bron:
Verwey-Jonker Instituut
Tweede tussenevaluatie van het onderzoek volgens de methode Theory of Change (ToC) of veranderingstheorie zoals beschreven in "Een kijkje achter de schermen, theory of change" naar de interventies Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk in Gelderland en Overijssel en Oost-Nederland en Werktrajecten van Stichting NVA in de gemeente Amersfoort . Doel was nog steeds het onderzoek aan het einde van 2018 te voltooien.
Link:
Wegen naar werk voor statushouders | KIS
Auteurs:
Kirsten Tinnemans
Monique Stavenuiter
Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving, Verwey-Jonker Instituut en Movisie
Eerste van drie evaluaties van twee interventies die aan de hand van de relatief nieuwe onderzoeksmethode Theory of Change (ToC) of veranderingstheorie werden getoetst. Het betrof hier de interventies Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk in Gelderland en Overijssel en Oost-Nederland en de Werktrajecten van Stichting NVA in de gemeente Amersfoort. Het is een onderzoeksmethode waarmee de effectiviteit en werkzame elementen van interventies als deze worden onderzocht. Dit is een tussenrapportage met als doel een kijkje achter schermen te geven en toe te lichten wat hun ervaringen waren met dit type onderzoek. De definitieve eindevaluatie werd in november 2018 verwacht.
Link:
Theory of Change: een kijkje achter de schermen - Verwey-Jonker Instituut
Auteurs:
Kirsten Tinnemans
Monique Stavenuiter
Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving,Verwey-Jonker Instituut en Movisie
Door de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het vinden van werk. Hoe een gemeente dat invult, verschilt. KIS onderzocht de begeleidingstrajecten van gemeenten Utrecht, Westland, Zaanstad, Amsterdam en Eindhoven. Hoewel de onderzoekers benadrukken dat er niet één oplossing is, kent iedere aanpak elementen die andere gemeenten mogelijk inspireren.
Link:
De rol van gemeenten bij arbeidsparticipatie van vluchtelingen | KIS
Auteurs:
I.D. Razenberg, MSc
Drs. M.J. de Gruijter
Ontwerp: Design Effects
Bron:
Kennisplatform Integratie & Samenleving, Movisie, Verwey-Jonker Insituut
De interventie K!X Works richt zich op de participatie van statushouders vanaf 18 jaar op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deelnemers krijgen verschillende trainingen en activiteiten aangeboden. Empowerment, informatie-uitwisseling en het sociale netwerk staan hierin centraal. Uit een procesevaluatie blijkt dat K!X Works wordt gezien als een onmisbare interventie om statushouders na hun inburgering verder op weg te helpen.
De verschillen in arbeidsparticipatie tussen personen met en zonder migratieachtergrond zijn groot en hardnekkig. Op dit moment werkt 61% van de personen met een niet-westerse migratieachtergrond (15-74 jaar). Bij personen zonder migratieachtergrond werkt 69%. Het verschil dreigt door de coronacrisis verder op te lopen. Overheden en werkgevers kunnen met gerichte maatregelen deze ongelijkheid tegengaan. Kansrijk zijn onder andere: het eerder toegang geven van migranten tot de arbeidsmarkt, een slimmer plaatsingsbeleid, sterkere financiële prikkels voor zowel werkgevers als werknemers. Een neutraler wervings- en selectieproces is belangrijk om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Dit blijkt uit de publicatie 'Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt' van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die op 15 oktober is gepubliceerd.
Link naar de publicatie:
Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt | CPB.nl
Auteurs:
Rik Dillingh, Jos Ebregt en Alice Zulkain (CPB)
Kasia Karpinska, Jeanine Klaver, Joep Schaper en Tim de Wilde (SCP)
Bron: CPB en SCP
Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere gemeente, maar ze verhuizen niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben. Ook is het verhuisgedrag van nieuwkomers moeilijk te voorspellen. Gemeenten kunnen daarom het beste direct starten met de inburgering en begeleiding van statushouders naar werk, zowel uit maatschappelijk als gemeentelijk belang. Dit blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’ dat op 2 september 2021 is verschenen.
Link:
Policy Brief 'Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders' | CPB.nl
Auteurs:
Cécile Magnée
Gijs Roelofs
Mark Kattenberg
Bron: Centraal Planbureau
Deze handreiking is voor belangstellende die op basis van inzichten en adviezen uit de door Liander en Stedin gekozen aanpak duurzame opleidingstrajecten en daarmee duurzame arbeidsplaatsen voor statushouders willen creëren. Ook geeft dit onderzoek antwoord op de vragen wat de kosten en baten van de aanpak zijn en hoe deze overgenomen kan worden door geïnteresseerde werkgevers.
Bron: Berenschot
Het tekort aan technisch geschoold personeel en het arbeidspotentieel van statushouders hebben de netwerkbeheerder Liander ertoe gebracht om in samenwerking met gemeenten een opleidingstraject te ontwikkelen binnen het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Om antwoord te krijgen op de vraag welke werkzame elementen in de aanpak van de pilot bij Liander zitten, heeft het Ministerie van SZW dit evaluatieonderzoek laten uitvoeren. De hoofdvraag voor het onderzoek is wat de werkzame elementen en kosten en baten van de aanpak van Liander zijn voor statushouders en hoe de aanpak overdraagbaar is te maken naar andere geïnteresseerden.
Auteurs
Anke van Rossum (Berenschot)
Bram Berkhout (Berenschot)
Ad Baan (Berenschot)
Cemil Yilmaz (IZI Solutions)
Bron: Berenschot
2020 was een ongewoon jaar. Toch hebben we dankzij de inzet en betrokkenheid van velen weer mooie successen behaald. Er deden 1.450 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. 1.144 van hen gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities. In totaal hadden we gemiddeld 3.778 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.809 begeleidingsmodules volgden. Aan 65% van hen gaven we financiële steun ter aanvulling op bestaande voorzieningen.
Voor mensen met een migratieachtergrond zijn weinig specifieke interventies gericht op arbeidstoeleiding beschikbaar. Toch hebben mensen met een niet-westerse migratieachtergrond vaker een steuntje in de rug nodig. In deze inspiratiegids geeft KIS inzichten, tips en voorbeelden voor professionals (consulenten, werkcoaches, klantmanagers) en hun leidinggevenden die werken met mensen met een migratieachtergrond.
Artikel met de achtergrondkenmerken van de groep én de gemeentelijke focus op snelle uitstroom naar werk die elkaar negatief beïnvloeden en de gevolgen hiervan voor de participatie en integratie van deze nieuwkomers en hun gezinnen. Het artikel wordt afgesloten met hoe vrouwelijke statushouders beter kunnen worden ondersteund op hun weg naar (arbeids)participatie.
Auteurs
Marjan de Gruijter
Inge Razenberg
@ Beleid en Maatschappij
@ Kennisplatform Integratie & Samenleving
@ Verwey-Jonker Instituut
This paper sheds light on the relationship between individual agency, transnational social relations, geographic place, and cultural constructions of life phase and gender among highly skilled Indian migrants to the Netherlands. Amsterdam is attracting an increasing number of Indian migrants who work primarily in the fields of information technology, engineering and business management. The nature of this highly skilled work requires mobile, flexible workers, and therefore mainly attracts single men between 25 and 34. Their migrant experiences and choices are marked by a ‘performance of liminality’: migration is part of a coming of age ritual that both structures their lives and is structured by circumstances and agency. their expected life trajectories, and their experiences in and expectations of the Netherlands and the city of Amsterdam.
The experience of bachelors in particular can be understood as a ‘double liminality’ in that it is both temporary and spatial. Many of our bachelor informants felt they were ‘betwixt and between’ the socio-cultural expectations they grew up with and what they perceive to be Dutch or Western culture, and between those that pertain to childhood and to adulthood. They live on a metaphorical threshold,
shaped by their masculine ideals, beliefs about ‘Indian culture’,
De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad.
Bron: website SER
Voor de kans om werk te vinden maakt het uit in welke regio asielmigranten met verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen. Tot voor kort werd bij de uitplaatsing van vergunninghouders echter geen rekening gehouden met hun aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt. Aan de hand van arbeidsmarktprestaties en verhuisbewegingen van asielmigranten die eind jaren negentig naar Nederland kwamen, laten we zien dat het zinvol kan zijn om dit wel te doen.
De kans dat vergunninghouders tien jaar na uitplaatsing een baan hebben, blijkt in de meest gunstige regio bijna anderhalf keer zo hoog als in de minst gunstige regio. Dit vertaalt zich ook in aanzienlijke verschillen tussen regio’s in het beroep op de bijstand. De regionale werkloosheid verklaart een deel van deze verschillen. Daarnaast hangt het regionale patroon samen met persoonlijke kenmerken als leeftijd, geslacht en herkomstland. Het maakt dus uit wie waar geplaatst wordt.
Voor de arbeidsmarktintegratie kan het daarom zinvol zijn om bij de uitplaatsing rekening te houden met de aansluiting van kenmerken van vergunninghouders bij de regionale arbeidsmarkt. In 2016 is een start gemaakt met dit beleid, maar er zijn manieren om informatie over verschillen in de kans op werk nog meer te benutten. Internationaal onderzoek wijst bijvoorbeeld op de rol die een data-gedreven toewijzingsalgoritme kan spelen in het verbeteren van de koppeling, en dat tegen beperkte kosten. Ook voor Nederland lijkt dit algoritme veelbelovend. Eerder beginnen met het screenen van migranten die op basis van herkomstland een grote kans hebben op het verkrijgen van een verblijfsvergunning, is een andere optie. Om de effectiviteit van dergelijk beleid te evalueren, is nader onderzoek nodig.
Het aanpassen van de huidige spreiding van aantallen vergunninghouders over het land op basis van inwonertal verhoogt hun kans op een baan waarschijnlijk aanzienlijk minder dan het slim koppelen van vergunninghouders aan regio’s. Wel kan minder uitplaatsing van vergunninghouders naar dunbevolkte regio’s het aantal verhuisbewegingen na uitplaatsing beperken. Hoewel de helft van alle vergunninghouders tien jaar later nog steeds in de regio woont waar ze zijn uitgeplaatst, trekken mensen vooral uit dunbevolkte gebieden weg. Aanpassing van de spreiding kan echter ook nadelen hebben, zoals meer segregatie en afbrokkeling van het draagvlak voor het opnemen van vergunninghouders.
Auteurs: Sander Gerritsen, Mark Kattenberg, Wouter Vermeulen
CPB Policy Brief 2018/07, 23 mei 2018
Bron: website CPB
Op verzoek van VluchtelingenWerk Nederland deed het Verwey-Jonker Instituut verkennend onderzoek naar de impact van en de ervaringen met het project Vluchtelingen Investeren in Participeren 2 (VIP2).
Auteurs: Kirsten Tinnemans & Ruth Yohannes
In dit cijferoverzicht zet de adviesraad een aantal beschikbare gegevens over personeelstekorten in de zorg en de arbeidsdeelname van migranten in de zorgsector op een rij. Uit de gegevens blijkt dat in Nederland relatief weinig migranten in de zorg werken, zowel in vergelijking met de gehele economie als in vergelijking met andere OECD-landen waaronder buurlanden Duitsland en België.
Bron: Avontuur, S., Otten C. ‘Migratie en de zorgsector. Cijfers over de arbeidsmarkt in de zorgsector en de arbeidsdeelname van migranten’, uitgebracht aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
De Adviesraad Migratie is een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld bij wet en adviseert regering en parlement in brede zin over migratie. De Adviesraad Migratie was voorheen de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).
De coronacrisis treft veel werkenden. Maar sommige groepen lopen meer risico op langdurige werkloosheid en financiële problemen. Denk aan jongeren die willen beginnen of net zijn begonnen met werken, mensen met een migratieachtergrond of met een arbeidsbeperking. Velen hiervan hadden voor de crisis uitbrak al achterstanden op de arbeidsmarkt.
De belangrijkste aanbeveling is: neem iedereen mee, ook de achterhoede. Het algemene beleid zet in op zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen en houden. Voor kwetsbare groepen is specifieke aandacht nodig. De groepen zijn heel divers en daarom varieert ook de benodigde aanpak. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan job-coaching op afstand of extra taallessen en digitale vaardigheden voor statushouders en laaggeletterden. De tweede aanbeveling: streef ook nu een inclusieve arbeidsmarkt actief na. Het blijft belangrijk om de waarde van diversiteit in bedrijven te benoemen. Een diverser bedrijf is aantoonbaar succesvoller op de lange termijn.
Betrek de mensen om wie het gaat, schrijft de Denktank. De ervaringen van de doelgroep en de hulpvragen moeten het uitgangspunt zijn. Hiervoor kunnen online gesprekken worden opgezet, of apps worden ingezet. En: ga ook na wat de werkgevers nodig hebben om deze kwetsbare groepen te kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld een eenmalig bedrag zijn, of voorzieningen voor werken op afstand.
Voor re-integratie op de arbeidsmarkt is een blijvende inzet op face-to-face dienstverlening, persoonlijke aandacht en maatwerk nodig voor de kwetsbare groepen. Scholing kan een deel zijn van de specifieke aanpak. Tenslotte pleit de Denktank ervoor dat maatregelen worden afgestemd op wat de uitvoeringsinstanties daadwerkelijk kunnen realiseren.
Niet voor iedereen is het kommer en kwel, schrijft de Denktank Coronacrisis. Er zijn ook in deze groepen mensen die zichzelf redden. Er is de afgelopen jaren aan extra activiteiten voor deze groepen gewerkt. Zo hebben werkgevers zich bijvoorbeeld ingezet om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden. Geholpen door de hoogconjunctuur vonden steeds meer mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, werk. De omslag naar meer inclusie en diversiteit op de werkvloer is gaande. Maar deze vooruitgang mag niet tot stilstand komen door de coronacrisis, reden waarom de Denktank Coronacrisis nu met dit kennisdocument komt.
Het advies is opgesteld door de werkgroep Doelgroepen van de Denktank Coronacrisis. Daarin nemen deel: vertegenwoordigers van landelijke werkgevers en werknemersorganisaties, Iederin, UWV, VNG, Diversiteit in Bedrijf, de Onderwijsraad, CBS, SCP en SER-kroonleden. De werkgroep wordt voorgezeten door prof. dr. Godfried Engbersen (WRR en EUR) en secretarieel ondersteund door de SER.
Bron: Neem iedereen mee: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 2020. Denktank Coronacrisis, SER.
Het jaar 2020 stond veelal in het teken van de COVID-19-pandemie, zo ook voor azc Willinklaan. Veel geplande activiteiten op het azc konden, zoals in de rest van de samenleving ook het geval was, geen doorgang vinden door de ingestelde coronamaatregelen en lockdowns. Afspraken en activiteiten konden geen of slechts beperkt doorgang vinden en de impact van de pandemie was duidelijk zichtbaar bij de diverse thema’s die onderdeel uitmaken van deze rapportage.
Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 9 december 2021
Behandelend ambtenaar: Stedelijk coördinatieteam asielzoekers en vluchtelingen, Alexine van Olst, a.olst@amsterdam.nl
Voor meer informatie/voordracht klik hier
Bron: Gemeente Amsterdam & Centraal Orgaanopvang asielzoekers (COA)
Opdrachtgever: Ronald Venderbosch,coördinerend directeur Asielzoekers en Vluchtelingen Gemeente Amsterdam
Opdrachtnemer: StedelijkCoördinatieteam Asielzoekers & Vluchtelingen Gemeente Amsterdam
Begin februari 2018 opende het Amsterdamse asielzoekerscentrum (azc) aan de Willinklaan de deuren voorbewoners.Voor deze locatie is een bestuursovereenkomst afgesloten tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Amsterdam. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de begeleiding van azc-bewoners, met als doel om al een ‘vroege start’ van participatie en inburgering te bevorderen. Om deze ‘vroege start’ in goede banen te leiden,worden azc-bewonersvanaf aankomst in het azcmeegenomen in het reguliere aanbodaandagbestedingenin het azc. Daarnaast hebben zij ook direct toegang tot de sociale basis(voorzieningen) in staddeel Nieuw-West. De gezamenlijke intentieis dat op deze wijzeazc-bewoners eerder in aanraking komen met de Amsterdamse samenlevingwaardoor ze sneller kunnen integreren.Daarnaast geldt dat inburgering ook een belangrijk element is van de ‘vroege start’,vanuit de Amsterdamse aanpak statushouders krijgen statushouders in het azc intensieve begeleiding bij hun inburgeringstraject.
Behandeld in Commissies Zorg, Jeugdzorg en Sport 3 december en Werk, Inkomen en Onderwijs 2 december 2020
Behandelend ambtenaar: Stedelijk coördinatieteam asielzoekers en vluchtelingen, Znar Agha, z.agha@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Het doel van deze studie is de lokale knelpunten en oplossingen voor de integratie van statushouders te inventariseren. Hierbij zijn we met name ingegaan op drie domeinen van integratie, te weten huisvesting, werk, en taal- en beroepskwalificerend onderwijs. Zijdelings is ook het thema veiligheid en openbare orde besproken. De informatie is verkregen uit een rondgang langs elf gemeenten. Bovendien is met een aantal vertegenwoordigers van landelijke organisaties en initiatieven gesproken. Het onderzoek is uitgevoerd tussen medio oktober en eind november 2015.
Regioplan
dr. J. Klaver
drs. L. Mallee
dr. A. Odé
mr. drs. W. Smit
Statushouders hebben door de coronacrisis het afgelopen jaar veel minder (intensieve) begeleiding gekregen bij het zoeken naar werk. In bijna driekwart van de gemeenten waren er minder werkervaringsplekken, stages en vrijwilligersbanen beschikbaar voor statushouders. Dit blijkt uit de monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders 2021.
Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door KIS en Divosa. 2021 is het zesde jaar dat de monitor uitkomt.
Deze week verscheen het rapport ‘Met beleid van start’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit is onderdeel van een meerjarig onderzoek naar de positie en leefsituatie van Syrische vluchtelingen die in 2014-2015 naar Nederland kwamen.
Het rapport bevestigt wat het UAF in de praktijk al jaren ervaart: dat het beleid een grote invloed heeft op de kansen die je als nieuwkomer krijgt. Bijvoorbeeld als je in een gemeente wordt geplaatst waar de onderwijs- of werkmogelijkheden beperkt zijn. Probeer dan maar eens een maatschappelijke positie te verwerven die bij je talenten past. Hierover zeggen de onderzoekers:
‘Het beleid op het terrein van onderwijs en statushouders is versnipperd. Sommige onderwijsinstellingen bieden bijvoorbeeld een oriëntatiejaar voor statushouders, waarin taal en het volgen van onderwijs worden gecombineerd, maar dit is geen algemeen beleid. Gemeenten verschillen in hun beleid ten aanzien van studeren met een uitkering.’
Dat is precies de reden waarom het UAF al jaren pleit voor structurele bekostiging van taalschakeljaren door de overheid, zodat de doorstroom naar mbo-, hbo- en wo-opleidingen verbetert. En waarom we samenwerkingsafspraken maken met gemeenten over studeren met behoud van uitkering, om de kansen van 28-plussers te vergroten op een duurzame start op de arbeidsmarkt.
Daar gaan we mee door zo lang als dat nodig is; we wachten niet af tot het nieuwe inburgeringsstelsel in werking treedt. Over het nieuwe stelsel staat in het rapport:
‘Gunstig is dat in het nieuwe inburgeringsbeleid een aparte onderwijsroute is onderscheiden om de toegang tot het Nederlandse onderwijssysteem te faciliteren.’
In afgelopen jaren heeft het UAF veel tijd en energie gestoken in het mede vormgeven van de nieuwe Inburgeringswet. Niet zo snel mogelijk aan het werk, maar een duurzame weg naar werk, dát was en is ons uitgangspunt.
We hebben ons bijvoorbeeld sterk gemaakt voor een onderwijsroute en die komt er ook. Wel hebben wij en de onderwijskoepels zorgen over de financiering van deze onderwijsroute.
Of het nieuwe inburgeringsbeleid vanaf 2022 de huidige problemen oplost, is nog de vraag. Daarover zeggen de onderzoekers:
‘De effectiviteit van de nieuwe wet moet zich in de praktijk gaan bewijzen. De inburgering van nieuwkomers is een complexe taak die de nodige uitvoeringsproblemen met zich zal meebrengen.’
Over de uitvoering van de Inburgeringswet denkt het UAF ook actief mee. Of het nieuwe beleid wél effectief zal zijn, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de uitvoering.
Eind maart brachten we samen met onderwijskoepels enkele knelpunten onder de aandacht bij de minister van OCW. Zie: Advies over uitvoering onderwijsroute in nieuwe inburgeringswet.
Samen met gemeenten, die een belangrijke rol krijgen in het nieuwe stelsel, wil het UAF optimale kansen creëren voor statushouders voor een duurzame start op de arbeidsmarkt. Vooruitlopend daarop ontwikkelden we onder meer een Handreiking voor een succesvolle uitvoering van de nieuwe wet inburgering. (Zie ook: informatie voor Gemeenten). Dit is cruciaal om te voorkomen dat menselijk kapitaal verloren gaat.
Over de gevolgen van de coronacrisis zegt het SCP-rapport:
‘Een verhoogde uitstroom van werk naar bijstand is reëel en de kansen op het vinden van een nieuwe baan zullen naar verwachting sterk afnemen.’
Hiervoor geven de onderzoekers deze uitleg:
‘Statushouders zijn vooral werkzaam in conjunctuurgevoelige sectoren zoals de horeca, de uitzendbranche en de reiniging.’
Wat hier buiten beschouwing blijft, zijn de vele voorbeelden van Syrische vluchtelingen die inmiddels – met steun van het UAF – hun kennis en kwaliteiten inzetten in krapteberoepen. Denk aan de zorg, de techniek, de financiële sector of het onderwijs. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens bij Verhalen.
De instroom van vluchtelingen is na een piek in 2015 en 2016 weer gestabiliseerd en ook het aantal nareizigers neemt af. Toch blijft de gemeente voor een grote uitdaging staan om de vluchtelingen die naar Amsterdam komen zo snel mogelijk te laten integreren en participeren. De ‘Amsterdamse Aanpak Statushouders’is daartoe ontwikkeld. Sinds 2016 is OIS intensief bezig het beleid te voorzien van informatie en onderzoek over de groep asielzoekers en statushouders in Amsterdam. Een van deze producten is de vluchtelingenmonitor. De ‘Vluchtelingenmonitor 2020’ is de vijfde monitor op rijen beschrijft de situatie van begin 2020, effecten van de corona-crisis zijn hierin dus nog niet zichtbaar. Voor een aantal gegevens zijn de gegevens nog niet beschikbaar voor deze peildatum, dan wordt juli 2019als peildatum gehanteerd. De vluchtelingenmonitor gaat elke keer in op de situatie van Amsterdamse statushouders ophet terrein van demografie, werk en inkomen, onderwijs en het draagvlak voor de opvang van vluchtelingenin de stad. In deze editie van de vluchtelingenmonitor zijn er drie groepen statushouders uitgelicht: kinderen en jongeren; Eritrese statushouders en vrouwen. Daarnaast wordt er op een aantal thema’seen vergelijking gemaakt met statushouders in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven (G5).
De Gemeente Amsterdam is in juli 2016 gestart met de Amsterdamse aanpak statushouders. Amsterdam begeleidt statushouders binnen de aanpak intensief en persoonlijk naar werk, opleiding of participatie, parallel aan het inburgeringstraject. In 2020 zijn we net als voorgaande jaren uitgegaan van één aanpak: begeleiding naar werk, opleiding, participatie én inburgering. Inburgering is op dit moment nog geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Met ingang van de nieuwe Wet inburgering in 2022 wordt deze integrale aanpak geformaliseerd.
Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 1 september en 23 juni 2021
Behandelend ambtenaar: WPI/Statushouders, Marije Schoonen (m.schoonen@amsterdam.nl),WPI/Statushouders, Niels Tubbing (n.tubbing@amsterdam.nl)
Voor meer informatie klik hier
Dit jaarverslag geeft beknopt weer hoe Amsterdamse Aanpak Statushouders in 2016 is uitgevoerd en welke resultaten door deze aanpak zijn gerealiseerd. Ook geeft dit verslag een overzicht van de financiën. Daarbij richt dit jaarverslag zich op de begeleiding van nieuw instromende statushouders in Amsterdam naar werk, ondernemerschap, opleiding, of participatie en op de financiële middelen die daarmee gepaard zijn gegaan.
Behandeld in Commissie Werk en Economie 13 september en 19 juli 2017
Behandelend ambtenaar: Femke Blokhuis, f.blokhuis@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
De afgelopen jaren zijn tal van initiatieven als paddenstoelen uit de grond geschoten om statushouders tot ondernemerschap te stimuleren. Er is allerhande particulier initiatief, zoals Eritrea Fietst (‘Haags bedrijf wil Eritrese statushouders aan het werk krijgen’), maar ook gevestigde vluchtelingenorganisaties zoals het Universitair Asiel Fonds in Utrecht (UAF) en VluchtelingenWerk Nederland (via het project Startbaan) stimuleren ondernemerschap van statushouders. Daarnaast zijn er verschillende regionale uitvoeringsorganisaties voor zelfstandigen en gemeentelijke of regionale ondernemerssteunpunten met aparte programma’s voor vluchtelingen/statushouders.
De vraag die in deze longread centraal staat is of ondernemerschap voor statushouders een mogelijk meer effectieve route naar snellere arbeidsparticipatie, inburgering en integratie dan de loondienst. Is het inderdaad gemakkelijker voor statushouders om een eigen bedrijf te beginnen dan om zich in te vechten in de ‘witte’ kantoortuinen van de Nederlandse publieke sector of het bedrijfsleven? Waarom kiezen statushouders voor ondernemerschap, is het hun eigen keuze of doen ze het uit frustratie omdat de reguliere arbeidsmarkt hen weinig kansen biedt? Wat zijn de voordelen ervan en met welke problematische barrières, drempels en uitdagingen zien zij zich geconfronteerd? En zijn deze mogelijk te slechten?
Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen spraken we met zeventien statushouders en een drietal experts: Katja Rusinovic (Haagse Hogeschool), Arend Odé (Sociale Economische Raad) en Robert Kloosterman (Universiteit van Amsterdam). In de slotparagraaf doen we een achttal aanbevelingen om het ondernemerschap van statushouders meer adequaat te stimuleren en te faciliteren.
Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. En om het proces van integratie te versnellen en relevante partijen bij elkaar te brengen is een actievere rol voor gemeenten gewenst. Dat staat in de WRR-Policy Brief Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten (WRR-Policy Brief nr. 4, 2015).
Aandacht voor arbeidspotentieel
Slechts een op de drie in Nederland verblijvende statushouders van 15-64 jaar heeft een betaalde baan. Voorkomen moet worden dat zij langdurig afhankelijk worden van de bijstand. Dat leidt tot verkwisting van menselijk kapitaal en tot onnodige belasting van de bijstand. Daarom is het van belang om al vroeg in de asielprocedure aandacht te hebben voor het arbeidspotentieel van statushouders en hun mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Unieke cohortstudie
Deze Policy Brief is een gemeenschappelijk product van het SCP, het WODC en de WRR, opgesteld in samenwerking met Regioplan. Hij is onder andere gebaseerd op een unieke cohortstudie naar de positie van 33.000 in Nederland geregistreerde asielmigranten. Daarnaast is onderzoek verricht in elf gemeenten naar de huidige praktijk van de integratie van statushouders. Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen tijd te verliezen is met het bespoedigen van de integratie van statushouders
Bron en link naar het rapport: website WRR
De afgelopen jaren hebben veel statushouders afkomstig uit Syrië en Eritrea zich gevestigd in Amsterdam Nieuw-West. Van hen wordt verwacht dat zij participeren in Nederland, maar daarbij lopen ze vaak tegen moeilijkheden aan. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders en zetten in op een proces van arbeidstoeleiding. De gedachte hierachter is dat statushouders eerst ervaring opdoen bij participatieplekken, alvorens door te stromen naar betaald werk. Bij Startpunt Nieuw-West (verantwoordelijk voor participatie van inwoners van het stadsdeel) bestond onduidelijkheid over welke partijen op wat voor manier bij dit proces betrokken zijn en wat de resultaten ervan zijn. Dit onderzoek heeft als doel Startpunt meer inzicht in deze onduidelijkheden te verschaffen en richt zich daarom op de vraag: ‘Hoe ziet het proces van arbeidstoeleiding voor statushouders in Amsterdam Nieuw-West eruit?’.
Om deze vraag te beantwoorden is door middel van documentanalyse en interviews onderzoek gedaan naar het bestaande aanbod van participatieplekken en de werving ervan, het verloop van de zoektocht van statushouders naar participatieplekken en het proces na plaatsing van statushouders op plekken. Documenten gebruikt voor analyse betreffen rapporten over de Amsterdamse aanpak statushouders. Voor de interviews is onderscheid gemaakt tussen drie groepen respondenten: statushouders, maatschappelijke tussenpartijen en aanbieders van participatieplekken.
Uit de documenten en interviews bleek dat bij het proces van arbeidstoeleiding veel verschillende actoren betrokken zijn, die zorgen voor een breed aanbod van participatieplekken, dat eventueel nog uitgebreid zou kunnen worden. Veel partijen zetten zich bovendien in voor het koppelen van statushouders aan participatieplekken. Ze boeken daarmee succes, maar maken daarbij vaak beperkt gebruik van informatie die ze over individuele statushouders hebben. Verschillende tussenpartijen blijken daarnaast niet in alle gevallen goed samen te werken. De participatie na plaatsing van statushouders blijkt doorgaans positief te worden ervaren. Ook is er sprake van doorstroom van participatieplekken naar betaald werk. Doorgroeimogelijkheden binnen of buiten organisaties waar wordt geparticipeerd zijn minder aanwezig.
Naar aanleiding van deze resultaten wordt aanbevolen om het aanbod van participatieplekken uit te breiden met meer functies voor hoger opgeleiden en functies waarbij werkinhoudelijke kennis wordt opgedaan. Ook zou de samenwerking tussen de verschillende partijen verbeterd moeten worden. Daarnaast zou moeten worden gewerkt aan het creëren van meer mogelijkheden voor statushouders om door te stromen naar hogere functies, nadat zij geparticipeerd hebben. Verder onderzoek zou uitsluitsel kunnen geven over de manieren waarop deze verbeteringen tot stand kunnen worden gebracht.
VU studenten Bas Haverkamp, Jaouad Amjahid, Marthe Menses & Sanne de Wolf onder leiding van Samir Achbab
In opdracht van het Startpunt Nieuw-West
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Nieuw in het toekomstige inburgeringsstelsel is de expliciete aandacht voor financiële zelfredzaamheid van statushouders. Gemeenten worden in het nieuwe stelsel verplicht om bij statushouders de eerste 6 maanden na huisvesting in de gemeente de vaste lasten in te houden op de bijstandsuitkering. In 2019 is de Uitwerkingsagenda ‘Op weg naar de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering’ opgesteld. Deze uitwerkingsagenda beschrijft de visie van Amsterdam op de lokale uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Zoals hierin beschreven zet Amsterdam in op een brede en geïntegreerde aanpak voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van schulden bij statushouders. Dit implementatieplan is een verdere uitwerking van hoe Amsterdam zich voorbereidt op haar nieuwe wettelijke taken op het gebied van financiële zelfredzaamheid van statushouders.
Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 16 september en 26 augustus 2020
Behandelend ambtenaar: Cécelle Meijer, cecelle.meijer@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
De Amsterdamse aanpak statushouders behelst een versterking en innovatie van de ondersteuning gericht op duurzame integratie. De aanpak bestaat - naast het reguliere beleid - uit twee lijnen. De eerste lijn is het actieplan Werk en Ondernemerschap voor Vluchtelingen, voor aan Amsterdam gekoppelde statushouders die nog in een AZC wonen. De tweede lijn is het programma Entree Amsterdam, gericht op statushouders die al een woning in Amsterdam hebben gekregen. In dit programma begeleidt een dedicated team de statushouders zoveel mogelijk naar opleiding of werk. De verwachting is dat deze aanpak een positief effect heeft op (het tempo van) integratie, opleiding en werk. Om te onderzoeken of dat daadwerkelijk het geval is, heeft de gemeente Amsterdam LPBL gevraagd een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) uit te voeren.
Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur 5 oktober 2017 en Werk & Economie 4 oktober 2017
Behandelend ambtenaar: Femke Blokhuis, f.blokhuis@amsterdam.nl, Brecht van Mourik, b.van.mourik@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Opgesteld door:
LPBL: Veroni Larsen en Merei Lubbe
Op verzoek van: Gemeente Amsterdam
Dit college heeft aan het begin van deze collegeperiode de ambitie geformuleerd voor
iedere vluchteling een doorgaande lijn van begeleiding te realiseren, vanaf het
moment van aankomst tot en met duurzame integratie, werk en opleiding en
participatie. Zodat zij zich zo snel mogelijk Amsterdammer voelen en zo snel mogelijk
mee doen. Om deze ambitie te realiseren is eind 2015 de Amsterdamse Aanpak
Statushouders ontwikkeld.
Om te onderzoeken of de Amsterdamse aanpak een positief effect heeft op (het
tempo van) integratie, opleiding en werk heeft LPBL in opdracht van de gemeente
Amsterdam een MKBA uitgevoerd. Dat deze aanpak resultaten oplevert, blijkt uit
deze MKBA. De MKBA geeft aan dat de Amsterdamse aanpak loont: elke euro die er
in wordt gestoken levert twee euro op.
Bijgaand wordt u de 3e vluchtelingenmonitor aangeboden; de editie voorjaar 2017. Deze vluchtelingenmonitor brengt de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld. Deze monitor biedt een breder inzicht in de participatie en integratie van statushouders die sinds 2001 naar Nederland zijn gekomen en in Amsterdam wonen. Deze 3e Vluchtelingenmonitor bevat een uitbreiding aan informatie op de onderwerpen maatschappelijke participatie en gezondheid en is er in deze monitor extra aandacht voor de positie van de vrouwelijke statushouder.
Behandeld in Commissie Jeugd en Cultuur 5 oktober 2017 en 14 september 2017
Behandelend ambtenaar: Sophia Dijkgraaf - s.dijkgraaf@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Bron: OIS - Idske de Kong, Wijnand van den Boom, Laura de Graaff Joeke Kuyvenhoven
De Sociaal-Economische Raad heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen. In het rapport Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.
In ons land hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, helaas nog steeds grote moeite om aan betaald werk te komen. Uit CBS-cijfers blijkt dat 2,5 jaar na hun komst niet meer dan 11 procent betaald werk heeft gevonden.
Signalering 2018/05: 25 mei 2018 (werkgroep Vluchtelingen en Werk)
Bron: website SER
In het rapport wordt verslag gedaan van verdiepend onderzoek in drie gemeenten naar het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders. We laten vrouwelijke statushouders zelf aan het woord en brengen hiermee in beeld wat hun ambities en verwachtingen zijn als het gaat om werken in Nederland en de wijze waarop zij (hierbij) ondersteund worden in de gemeente. We spraken ook met klantmanagers en enkele professionals van organisaties die vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk of een opleiding en tekenden op welke kansen en belemmeringen zij hierbij zien.
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Daarnaast staat het platform open voor vragen, signalen en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op.
Behandeld in de commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 januari 2020
Behandelend ambtenaar : Niels Tubbing, n.tubbing@amsterdam.nl , Cluster Sociaal/Werk
Voor meer info klik hier
ZonMw heeft in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ subsidie beschikbaar gesteld voor kennisinstellingen en gemeenten om onderzoek uit te voeren en kennis te ontwikkelen over effectieve aanpakken in gemeenten gericht op het bevorderen van de (arbeids)participatie van vluchtelingen. Onderzoeksbureau Regioplan heeft in samenwerking met de gemeente Amsterdam een subsidie gekregen om de nieuwe Amsterdamse aanpak om vluchtelingen versneld te laten participeren en integreren te onderzoeken. De kern van deze aanpak is om vluchtelingen in een zo vroeg mogelijk stadium intensief te begeleiden naar werk of opleiding. Hiervoor is een speciaal team van klantmanagers samengesteld (team Entree) dat de begeleiding uitvoert.
Onderzoek uitgevoerd met een subsidie van ZonMw in het kader van het programma Vakkundig aan het Werk ‘Kennisontwikkeling interventies gericht op vergunninghouders’, in samenwerking met de gemeente Amsterdam.
Regioplan
Jeanine Klaver
Adriaan Oostveen
De gemeente Amsterdam is in juli 2016 gestart met de Amsterdamse aanpak statushouders. In de aanpak begeleidt Amsterdam statushouders intensief naar werk, opleiding en participatie. Vanaf het begin van de aanpak loopt deze begeleiding parallel aan de inburgering, conform de aanbeveling van de WRR. De Amsterdamse aanpak statushouders wordt gekenmerkt door vier kernwaarden: Snelle start: statushouders worden al zo vroeg mogelijk begeleid, waar mogelijk al in het azc. Maatwerk: de ambities, talenten, beperkingen, behoeften en zorgen van statushouders worden in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt statushouders maatwerk aangeboden. Duaal: toeleiding naar werk, ondernemerschap, opleiding of participatie loopt parallel aan de inburgering en wordt met de nieuwe wet inburgering een integraal traject. Intensief: statushouders worden intensief door klantmanagers en jobhunters begeleid met behulp van diverse instrumenten. Amsterdam boekt met de aanpak statushouders positieve resultaten. Het huidige college zet de aanpak daarom voort en borgt deze in de organisatie.
Behandeld in Commissie Werk en Inkomen 17 juni en 27 mei 2020
Behandelend ambtenaar:
Marije Schoonen, m.schoonen@amsterdam.nl, Dorien Vogelsang, d.vogelsang@amsterdam.nl
Voor meer informatie klik hier
Het jaarverslag verschijnt iets later dan de vorige jaarverslagen. Daarom zijn ter informatie ook de resultaten tot en met augustus 2019 bijgevoegd. Daarnaast heeft Regioplan een onderzoek opgeleverd naar de effectiviteit van de aanpak. Dit onderzoek richtte zich op een eerdere periode, maar is in 2019 opgeleverd en wordt u nu daarom gelijktijdig aangeboden. De voornaamste resultaten van beide producten zijn samengevat en er wordt bekeken hoe de Amsterdamse resultaten zich verhouden tot de Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019 van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).
De Amsterdamse aanpak statushouders richt zich al sinds haar start in 2016 op de duurzame integratie en participatie van statushouders. Het college heeft in het coalitieakkoord aangegeven de aanpak voort te willen zetten en te willen borgen in de organisatie. Ook heeft het college aangegeven we ons richten op duurzaam en structureel werk in plaats van op snelle uitstroom.
Behandeld in Raad 18/19 december 2019 en Raad 22 januari 2020
Voor meer informatie klik hier
Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en onderwijs, 13 november 2019
Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs, 30 oktober 2019
Voor meer informatie klik hier
Behandelend ambtenaar:
Claudia Goeree, claudia.goeree@amsterdam.nl
Dorien Vogelsang, d.vogelsang@amsterdam.nl
Auteurs: Regioplan
Dit is de vijfde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. 72% van de gemeenten in Nederland hebben dit jaar meegedaan met het onderzoek. Met een online vragenlijst is in kaart gebracht wat gemeenten doen om statushouders naar werk te begeleiden en op welke manieren gemeenten bezig zijn zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe Wet inburgering in juli 2021.
Steeds meer gemeenten zetten – al dan niet beproefde – maatregelen in om statushouders naar werk te begeleiden. Zo werken in 85% van de gemeenten zogenaamde dedicated klantmanagers, die specifiek voor statushouders worden ingezet. En waar in 2016 52% van de gemeenten duale trajecten aanbood waarin werken en leren wordt gecombineerd, is dat in 2020 opgelopen tot 83%. Gemeenten krijgen in de nieuwe wet de regie op het proces van inburgering. Gemeenten verwachten dat zij daarmee meer mogelijkheden krijgen om statushouders naar werk te begeleiden.
AUTEURS: Inge Razenberg & Marjan de Gruijter
Bekijk ook de monitor uit 2016 (eerste), 2017 (tweede), 2018 (derde) en 2019 (vierde).
Zeven van de tien gezinsmigranten vinden dat ze genoeg hulp krijgen met het beginnen van hun nieuwe leven in Amsterdam. Het is bijna altijd de partner die deze hulp biedt, bijvoorbeeld met informatie over de stad, Nederlands oefenen en vrienden maken. Ook heeft de partner vaak al een woning in Amsterdam. Thema’s waarbij gezinsmigranten het vaakst meer hulp kunnen gebruiken zijn Nederlands leren, werk vinden en de inburgeringscursus.
Gezinsmigranten in het kort
Gezinsmigranten zijn personen met een niet-Nederlandse nationaliteit die naar Nederland zijn verhuizd om bij hun partner of ouder(s) te wonen. Ze zijn alleen verplicht om in te burgeren wanneer ze van buiten de EU komen en tussen de 18 en 66 jaar zijn. In de periode 2013-2019 werden ruim 6.000 Amsterdamse gezinsmigranten inburgeringsplichtig.
De meeste Amsterdamse gezinsmigranten zijn jonger dan 40 jaar (76%), vrouw (63%) en/of niet-westers (76%). De sociaaleconomische status loopt sterk uiteen. Van de deelnemers aan de enquete is 50% hoogopgeleid, 27% middelbaar en 16% laagopgeleid. Ruim driekwart heeft een partner die goed Nederlands spreekt.
Voor veel gezinsmigranten is het niet gemakkelijk om te voldoen aan de inburgeringsplicht. De meerderheid vindt Nederlands een moeilijke taal. Ook de kosten kunnen een probleem zijn. Ruim een kwart van de gezinsmigranten sluit voor de inburgering bij DUO een lening af van maximaal €10.000. Deze groep is relatief kwetsbaar. Het gaat vaker om laagopgeleiden, huishoudens met kinderen en migranten met een partner die niet goed Nederlands spreekt. Veel gezinsmigranten lukt het niet om binnen de gestelde termijn van drie jaar de inburgering af te ronden. Van de inburgeraars die tussen 2013 en 2016 inburgeringsplichtig werden, kreeg 21% een boete van maximaal € 1.250 omdat ze de inburgering niet op tijd hadden afgerond.
Onderzoeksrapport: Gezinsmigranten in Amsterdam
In opdracht van WPI heeft OIS onderzoek gedaan naar de situatie van inburgeringsplichtige gezinsmigranten in Amsterdam. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van deze groep Amsterdammers, hun ervaringen binnen het huidige inburgeringsstelsel en hun ondersteuningsbehoeften. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van registraties (BRP, CBS en DUO), een enquête die is ingevuld door ruim 500 gezinsmigranten en zeven individuele interviews van een uur.
Gezinsmigranten in Amsterdam: Wie zijn de Amsterdamse gezinsmigranten, hoe gaat het met hun inburgering en hoe ervaren zij het leven in Amsterdam?
Zeven van de tien gezinsmigranten vinden dat ze genoeg hulp krijgen met het beginnen van hun nieuwe leven in Amsterdam. Het is bijna altijd de partner die deze hulp biedt, bijvoorbeeld met informatie over de stad, Nederlands oefenen en vrienden maken. Ook heeft de partner vaak al een woning in Amsterdam. Thema’s waarbij gezinsmigranten het vaakst meer hulp kunnen gebruiken zijn Nederlands leren, werk vinden en de inburgeringscursus.
Binnen het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) wil het ministerie van SZW onderzoeken of een intensieve inzet voor langdurige werkzoekenden met een niet-westerse migratie achtergrond, zoals Somaliërs, bijdraagt aan het verbeteren van hun arbeidsmarktpositie.De gemeente Amsterdam heeft in het kader van dat programma een pilot uitgevoerd voor langdurig werkzoekende Amsterdammers met een Somalische migratie-achtergrond. Om deze groep te activeren heeft de gemeente de Amsterdamse Aanpak toegepast. Dit is intensieve begeleiding door een dedicated team met onder meer een klantmanager en jobhunter met kennis van de Somalische achtergrond en cultuur. Met deze aanpak werd eerder al ervaring opgedaan bij Amsterdamse statushouders die na 2013 naar Amsterdam zijn gekomen.
Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 17 november 2021
Behandelend ambtenaar: Marije Schoonen, m.schoonen@amsterdam.nl
Voor meer informatie/voordracht klik hier
Opgesteld door: LPBL: Veroni Larsen en Merei Lubbe
Op verzoek van: Gemeente Amsterdam & Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De Amsterdamse Aanpak Statushouders (intensieve begeleiding naar werk en/of opleiding, parallel aan de inburgering) wordt toegepast op Amsterdammers van Somalische herkomst. Onderzocht wordt of de intensieve aanpak een (positieve) impact heeft op zelfredzaamheid en participatie van genaturaliseerde Somaliërs. Ook wordt een Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse (MKBA) gemaakt.
De derde Vluchtelingenmonitor is verschenen. Deze halfjaarlijkse monitor brengt de achtergrond van vluchtelingen in Amsterdam in beeld en onderzoekt hoe het hen vergaat. In deze editie is er extra aandacht voor de maatschappelijke participatie en gezondheid van statushouders en voor de positie van vrouwen.
In 2016 is het aantal asielaanvragen in Nederland ten opzichte van 2015 bijna gehalveerd. Een steeds groter deel van de aanvragen betreft een aanvraag tot gezinshereniging. Vanaf begin 2016 (tot 1 april 2017) zijn er 2.662 nieuwe statushouders naar Amsterdam gekomen, hiervan komt meer dan de helft (57%) uit Syrië. Relatief veel van deze statushouders zijn alleenstaande mannen tussen de 18 en 34 jaar.
Maatschappelijke participatie en gezondheid
Op het gebied van maatschappelijke participatie scoren (voormalige) statushouders op veel onderwerpen slechter dan gemiddeld in de stad, maar op andere juist gemiddeld of zelfs beter (zie figuur 1). Dit blijkt uit de enquête Staat van de Stad, die inzicht geeft in de maatschappelijke participatie van Amsterdammers. Uit deze enquête komt verder naar voren dat (voormalige) statushouders hun eigen gezondheid minder vaak als (zeer) goed beschrijven dan gemiddeld in Amsterdam en dat zij zich vaker somber of neerslachtig voelen.
Werk en bijstandsafhankelijkheid
Bijna een kwart van de (voormalige) statushouders tussen de 18 en 64 jaar werkt in loondienst (24%, gemiddelde Amsterdam: 60%). Hoe langer zij in Nederland zijn des te hoger de arbeidsparticipatie. Wel hebben (voormalige) statushouders vaker dan gemiddeld kleine banen van minder dan 12 uur per week, zeker in de eerste jaren dat zij in Nederland zijn. Twee derde van de (voormalig) statushouders is (deels) afhankelijk van een bijstandsuitkering. Naarmate men langer in Nederland woont daalt dit aandeel wel. Wat opvalt is dat de groep die in 2016 naar Nederland is gekomen minder vaak afhankelijk is van bijstand (77%) dan de groep die in 2015 kwam (89%).
Vrouwelijke statushouders
Momenteel is 30% van de nieuwe statushouders vrouw. Naar verwachting zal dit aandeel de komende tijd wat toenemen als gevolg van gezinshereniging. Tussen mannen en vrouwen die al wat langer in Amsterdam zijn vallen vooral verschillen in arbeidsparticipatie en ervaren gezondheid op. Beide zijn lager onder vrouwen. Daarentegen hebben vrouwelijke statushouders minder psychosociale problematiek dan mannen, hebben ze meer contact met buren en halen zij vaker de nationale beweegnorm.
Maatschappelijk draagvlak
Nog steeds is het draagvalk voor het opvangen van vluchtelingen groot onder Amsterdammers. De voorkeur blijft uitgaan naar het huisvesten van statushouders in leegstaande gebouwen en gemengde woonvormen. Het draagvlak voor het met voorrang verstrekken van sociale huurwoningen blijft laag.
Vervolg
De vierde Vluchtelingenmonitor zal begin 2018 verschijnen. Hierin zal onder andere aandacht zijn voor gezinshereniging en de geestelijke gezondheid van vluchtelingen.
De vierde Vluchtelingenmonitor is verschenen. Deze jaarlijkse monitor brengt de demografische kenmerken en de sociaaleconomische positie van vluchtelingen in Amsterdam in beeld. Daarnaast is er aandacht voor de mening van Amsterdammers over de opvang van asielzoekers en statushouders in de stad en het azc aan de Willinklaan. In deze editie is er extra aandacht voor kinderen en jongeren, Eritrese statushouders en de eerste stappen richting participatie van de recente groep vluchtelingen.
Sinds 2014 zijn er bijna 5.000 nieuwe statushouders in Amsterdam komen wonen. Hiervan komt de helft uit Syrië en 18% uit Eritrea. De rest komt uit overige landen zoals Iran, Irak, Afghanistan en China. Een kwart van de recente statushouders is gekomen als nareiziger, dit zijn vaak vrouwen en kinderen.
Arbeidsparticipatie stijgt
De arbeidsparticipatie van statushouders stijgt, maar nog steeds is een grote groep (nog) niet werkzaam. Een derde van de groep (voormalige) statushouders in Amsterdam is werkzaam in loondienst (peildatum december 2017). Dit is een duidelijke toename ten opzichte van een jaar eerder toen 24% van de (voormalig) statushouders werkte. De statushouders die in 2016 naar Nederland zijn gekomen zijn vaker dan eerdere groepen al binnen een jaar werkzaam. Het zijn nog wel vaak kleine banen of banen met behoud van uitkering. Veertig procent van de werkzame statushouders ontvangt daarnaast een uitkering. Mannen (38%) werken veel vaker dan vrouwen (17%).
Kinderen en jongeren
Begin 2018 woonden er bijna 1.100 (voormalig) statushouders jonger dan 18 jaar in Amsterdam. Ruim de helft (58%) van de peuters met een vluchtelingenstatus gaat naar de voorschool. Jonge statushouders in het voorgezet onderwijs volgen vaker dan niet-statushouders vmbo en praktijkonderwijs.
Eritrese statushouders
Ruim 1.100 (voormalig) statushouders komen uit Eritrea of Ethiopië. Deze statushouders zijn veelal jong, man en alleenstaand. De recente groep statushouders uit Eritrea heeft verschillende kenmerken om te worden gezien als een extra kwetsbare groep. Ze hebben veelal weinig onderwijs genoten in het land van herkomst, komen uit rurale gebieden waardoor de westerse samenleving nog veelal onbekend is en zijn opgegroeid in een samenleving waar de nadruk ligt op collectiviteit. Een kwart van de (voormalig) statushouders uit Eritrea is werkzaam, de helft van de werkzame statushouders uit Eritrea ontvangt daarnaast een uitkering, dit is iets meer dan gemiddeld onder statushouders.
Asielzoekerscentrum Willinklaan en maatschappelijk draagvlak
Ruim tweederde (69%) van de omwonenden staat overwegend positief tegenover de komst van het azc aan de Willinklaan. Er wonen nu 430 mensen in het azc. Verder blijkt dat omwonenden veel minder overlast ervaren van (de bewoners) van het azc dan bij een eerdere meting (mei 2016) werd verwacht. De Veiligheidsmonitor laat ook geen toename in overlast zien sinds de komst van het azc.
Een derde van de Amsterdammers is tevreden met de manier waarop de gemeente omgaat met het vluchtelingenvraagstuk. Verdringing op de woningmarkt blijft de grootste bron van zorgen rondom de komst van vluchtelingen naar Amsterdam. De meeste ondervraagden staan positief tegenover de komst van de extra begeleidings- en toezichtlocatie die eind 2017 in Amsterdam is geopend.
Vervolg
De vijfde Vluchtelingenmonitor verschijnt in de loop van 2019. Hierin zal onder meer aandacht zijn voor de maatschappelijke participatie van statushouders.
De arbeidsparticipatie van statushouders in Nederland is laag. Daarom zijn er extra inspanningen nodig op het gebied van de arbeidstoeleiding. In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om de (arbeids)participatie van statushouders te vergroten.
We hebben twee initiatieven onderzocht voor het ZonMw programma Vakkundig aan het werk, namelijk NVA Werktrajecten in Amersfoort en Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk. In dit rapport doen we verslag van onze bevindingen.
Auteurs
Bij deze publicatie horen ook:
Het percentage statushouders met werk neemt in de tweede helft van 2020 weer licht toe. De afname uit de eerste helft van 2020 blijkt daarmee een tijdelijke dip. De groei van het aantal werkende statushouders komt bijna volledig op conto van statushouders die minimaal 4 dagen per week werken. Dit blijkt uit de Benchmark Statushouders van Divosa.
Deze cijfers komen uit de Divosa Benchmark Statushouders, waarmee 161 gemeenten inzicht krijgen in de situatie van statushouders door de jaren heen. Door de cijfers met elkaar te vergelijken en verhalen achter de cijfers te delen, leren gemeenten van elkaar en kunnen ze hun inburgeringsbeleid verbeteren. Ook maken gemeenten dit landelijke beeld mogelijk. De Divosa Benchmark is een initiatief van Divosa, BMC en Stimulansz en wordt doorontwikkeld om ook onder de nieuwe Wet inburgering inzicht te geven in de resultaten van gemeenten.
Auteurs: Anneke Boven, Marije van Dodeweerd, Pauline de Jong, Waling Koning, Frans Kuiper, Angid Pons, Simon Wajer
Wat is het effect van vrijwilligerswerk op sociale contacten en is dit effect sterker voor mensen met migratieachtergrond of zonder migratieachtergrond? Dat is de centrale hoofdvraag in deze studie.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam. WPI is een dienst die Amsterdammers met een (bijstands-)uitkering ondersteunt bij het vinden van werk en andere vormen van sociale participatie. Het probleem waar het WPI nu tegenaan loopt is dat er niet genoeg zicht is op alle vrijwilligers en welke effecten vrijwilligerswerk heeft voor de groep vrijwilligers die in de bijstand zitten.
Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat de effecten zijn van vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan de effecten van vrijwilligerswerk op het verkrijgen van sociale contacten, maar ook aan het effect van vrijwilligerswerk op het welzijn van bijstandsgerechtigden. Ook is het van belang om te kijken naar voor welke groepen dit meer of minder het geval is. Dit gaan wij onderzoeken door middel van statistische analyses op bestaande enquête data van de Staat van de Stad.
Vrijwilligerswerk wordt het meest uitgevoerd door bepaalde doelgroepen (Schmeets & Arends, 2020). Zo blijkt dat vrouwen vaker vrijwilligerswerk doen dan mannen. Migranten zijn minder actief als vrijwilligers dan mensen zonder migratieachtergrond (Schmeets & Arends, 2017). Redenen hiervoor kunnen zijn; de sociaal-economische situatie waarin men zich bevindt en de beheersing van de Nederlandse taal. Wat betreft de vrijwilligersorganisatie is er op organisatorische niveau sprake van een organisatiecultuur. Hier doelen we op dat het werven van vrijwilligers gebeurt op een manier waarbij er een bepaalde belemmering vormt voor mensen met een migratieachtergrond (Remmelink, 2018).
De vraag waar we ons mee bezig gaan houden is: Wat is de invloed van vrijwilligerswerk voor mensen met een migratieachtergrond op hun betaalde werk in de toekomst? De deelvragen die hierbij komen kijken zijn:
Deelvraag 1: Hoe vaak doen mensen met een migratieachtergrond vrijwilligerswerk vergeleken met mensen zonder migratieachtergrond?
Deelvraag 2: Wat is het verband tussen herkomstgroep en betaald werk?
Deelvraag 3: Wat is de invloed van opleiding op de doorstroom naar betaald werk?
Auteurs: Eka Baidoshvili, Safae Boullouh, Nassira Matsari, Barkisu Ouro-Ibrim, Loren van der Ploeg, Zaineb Al Thamer
Begeleiders: Arjen de Wit
Publicatiedatum: 29-06-2022
De hoofdvraag van het onderzoek is gefocust op de effecten van vrijwilligerswerk op sociale contacten en luidt als volgt: ‘Wat is het effect van vrijwilligerswerk op sociale contacten en is dit effect sterker voor mensen met een migratieachtergrond of zonder migratieachtergrond?’ Om te helpen met het beantwoorden van de hoofdvraag zijn twee deelvragen geformuleerd, waarvan de eerste beschrijvend en de tweede verklarend:
(1) Hoeveel mensen in de bijstand doen vrijwilligerswerk? Doen mensen met of zonder een
migratieachtergrond vaker vrijwilligerswerk?’
(2) Wat is het effect van andere vormen van maatschappelijke participatie op sociale
contacten?
Deze vragen worden onderzocht met statistische analyses op bestaande enquête data die tijdens de
corona periode zijn afgenomen. De relevante concepten binnen dit onderzoek zijn: vrijwilligerswerk,
sociale contacten, migratieachtergrond en maatschappelijke participatie.
In deze studie is de onderzoeksvraag: Wat is het effect van vrijwilligerswerk en migratieachtergrond op de
frequentie van het sociale contact van bijstandsgerechtigden? In aanvulling op de onderzoeksvraag zijn er twee deelvragen geformuleerd: (1) Hoeveel inwoners met/zonder migratieachtergrond uit Amsterdam Nieuw-West doen aan vrijwilligerswerk?; (2) In hoeverre beïnvloedt migratieachtergrond het effect van vrijwilligerswerk op de hoeveelheid sociale contact die bijstandsgerechtigden van Amsterdam hebben?
Deze vragen worden onderzocht met een statistische analyse op bestaande enquête data. De concepten die worden gebruikt in dit onderzoek zijn theoretische concepten van Thoits (2011), sociale integratie en sociale steun. Bij sociale integratie is er een proces waarbij mensen of groepen mensen in een samenleving, deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven. De belangrijkste aspecten zijn onder andere gelijkheid, inclusie en participatie en maatschappelijke cohesie. Sociale steun verwijst naar sociale, financiële of maatschappelijke hulp, die mensen ontvangen vanuit hun sociale contacten. Verder gebruiken we ook het concept van niet werkzaamheid (Luijkx & Wolbers, 2009). Luijkx & Wolbers gebruiken het concept niet-werkzaamheid om naar individuen te verwijzen die niet deelnemen aan de (betaalde) arbeidsmarkt. Deze concepten worden verder uitgewerkt in het theoretische kader.