-
Article
Rechtvaardigheid | Snelstudie Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Deze snelstudie gaat over rechtvaardigheid in relatie tot participatie. Rechtvaardigheid is een belangrijk begrip voor professionals die te maken hebben met het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van participatieprocessen. Zo wordt vaak beweerd dat als een participatieproces maar rechtvaardig verloopt,
de uitkomst door meer betrokkenen geaccepteerd zal worden. Maar wanneer vinden betrokkenen bij de participatieproces iets rechtvaardig? En hoe ga je als participatieprofessional om met rechtvaardigheid?
In onderstaande snelstudie wordt het begrip rechtvaardigheid verdiept en geïllustreerd in de context van het milieu en de klimaatverandering.
Trefwoorden: procedurele rechtvaardigheid | distributieve rechtvaardigheid | erkenning | participatie | verdeling | mogelijkheden | verantwoordelijkheid.Auteur: dr. Sylvia Breukers | Duneworks -
Article
Overheidsrollen bij samenwerking in de actieve samenleving | Snelstudie Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
De afgelopen decennia zijn zowel de samenleving als de rol van de overheid in de samenleving veranderd. Steeds meer is de overheid één partij in een netwerk van maatschappelijke partijen. Bovendien is de overheid niet altijd de (enige) initiatiefnemer bij de aanpak van maatschappelijke opgaven; burgers of niet-overheidsorganisaties nemen geregeld zelf het initiatief. Er wordt ook wel gesproken van een energieke of actieve samenleving. Dit betekent dat de overheid zich anders dient te organiseren en anders moet sturen op maatschappelijke opgaven. Het is goed om daar als overheid bewuste keuzes in te maken.
Over bovenstaande is al veel gepubliceerd.
Deze snelstudie geeft een toelichting op de rollen van de overheid in de actieve samenleving. Dit gebeurt primair aan de hand van een model van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Deze focus is gekozen omdat dit NSOB-model breed is verspreid en wordt toegepast binnen de overheid. In deze snelstudie heef het kennisknooppunt Participatie een selectie gemaakt van onderdelen die
het naar voren wil brengen.Auteurs: Marloes Claassens en Ilse Maas (juni 2021). -
Article
De integrale staat. Kritiek van de samenhang
In politiek en bestuur lijkt samenhang een universele waarde te zijn: het geheel is meer dan de som der delen, en daarin heeft alles en iedereen een plaats. Gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn onlosmakelijk verbonden. Volgens Paul Frissen is deze stelling niet alleen theoretisch problematisch, maar ook politiek gevaarlijk.
In zijn nieuwe boek De integrale staat bekritiseert hij het verlangen naar samenhang dat alomtegenwoordig is in de theorieën en praktijken van de staat. Dit verlangen is, volgens Frissen, een religieus verlangen. 'De wereld is gebroken en de staat wil die treurige toestand heel maken door orde te scheppen en chaos te veranderen in harmonie', schrijft Volkskrant-resencent Martin Sommer*. Hieronder kunt u de lezing terug te kijken, die hij in SPUI25 heeft gegeven. Hij gaat hierover in gesprek met collega-bestuurskundigen en (ervarings)deskundigen uit journalistiek en politiek.*Lees de recensie 'De integrale staat is een nare, dwingende staat en Paul Frissen laat het onversneden zien', door Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant.Bekijk Paul Frissen in gesprek met Jelle van Baardewijk bij De Nieuwe Wereld: #1300: De staat is gevaarlijk én noodzakelijk | Een gesprek met Paul Frissen (youtube.com) -
Article
De terugkeer van het Staatsrecht
Jurgen Goossens is hoogleraar staatsrecht en voorzitter van de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Zijn leerstoel focust de komende jaren op de wisselwerking tussen het constitutionele recht en digitale transformaties, rechtsbescherming tegen overheidsoptreden en constitutionele verandering.
Hier treft u de inaugurale rede van Prof. dr. mr. Jurgen Goossens ‘De terugkeer van het staatsrecht’. Daarin doet hij de oproep voor:
- een terugkeer en gedaanteverandering van het staatsrecht in de vernetwerkte, algoritmische administrative state;
- meer aandacht voor de legitimerende functie van een relationeel staatsrecht dat bijdraagt aan een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen burger en overheid;
- meer aandacht vanuit het staatsrecht voor de versterking van input-, maar ook throughput en outputlegitimiteit, onder meer door de positivering en uitwerking van een (grond)recht op toegang tot en zinvol contact met de overheid. -
Article
Gulzig bestuur - Oratie Prof. dr. Willem Trommel
Hieronder vindt u de link naar de inaugurale rede 'Gulzig Bestuur´ teruglezen, die Prof. dr. Trommel heeft uitgesproken bij de aanvaarding van de leerstoel Beleids- en Bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Volgens Trommel vormt gulzig bestuur een pathologische reactie op een drievoudig 'moderniseringstrauma.'
Het afgelopen decennium is in de wereld van politiek, beleid en bestuur een opmerkelijke ontwikkeling op gang gekomen. Terwijl in brede kring het geloof in maatschappelijke maakbaarheid achterhaald is verklaard, zien we een bestuur dat zich steeds indringender met de leefwereld van burgers bemoeit: achter de voordeur, in de wijken, op de arbeidsmarkt, in de vrije tijd. Bijzonder daarbij is ook dat maatschappelijke organisaties, marktpartijen en ook burgers zelf medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de uitvoering van steeds meer bestuurstaken. Dit alles vormt aanleiding om van gulzig bestuur te spreken, ofwel bestuur dat erop gericht is burgers en organisaties tot grotere trouw en toewijding aan de publieke zaak te bewegen.
Waar dit fenomeen vandaan komt, welke vormen het aanneemt en hoe die verklaard kunnen worden, zijn de thema’s die in deze uitgave aan bod komen. De centrale stelling luidt dat gulzig bestuur een pathologische reactie vormt op een drievoudig ‘moderniseringstrauma’. Het verzorgingsstaatideaal vervliegt, het overheidsgezag erodeert, en het zelfordenende vermogen van de samenleving lekt weg. Gulzig bestuur duidt op een angstige poging dit tij te keren en maatschappelijke orde te realiseren waar deze juist steeds problematischer wordt. Op de huidige ‘laatmoderne’ problemen wordt steeds met een verkrampte, ‘vroegmoderne’ reflex gereageerd, met falend bestuur als resultaat. Wat deze diagnose betekent voor de mogelijkheden van ‘goed bestuur’, en vooral voor de onderzoeksagenda op dit terrein, vormt het slotakkoord van het betoog. Daarbij wordt een lans gebroken voor een ‘weberiaanse’ speurtocht naar de ideaaltypische kenmerken van ‘laatmodern bestuur’.
Link: Inaugurale Rede, door Prof. dr. W. Trommel Gulzig bestuur
-
Article
Kennis in Meervoud
‘De juiste kennis op de juiste plek’ is een veelgehoorde ambitie bij de opgavegerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken.In dit essay verkennen we welk soort kennis past bij een opgavegerichte manier van werken aan maatschappelijke vraagstukken en welk type kennisontwikkeling en -deling daarvoor nodig zijn. We brengen structuur aan in de verschillende spanningen, niveaus en perspectieven van en voor goede kennis bij opgavegericht werken door deze te sorteren langs vier verschillende dimensies:
*Multi-contextueel - Kennis moet voldoen aan verwachtingen afkomsting uit meerdere of zelfs meervoudige contexten.
*Multi-disciplinair - Kennis moet verschillende invalshoeken, achtergronden en perspectieven meenemen om relevant te zijn.
*Multi-level (meerlaags) - Kennis moet meerlaags werken bedienen door recht te doen aan de verschillende betrokken bestuurslagen.
*Multi-horizonaal (meerdere tijdhorizonnen beslaand) - Kennis moet diverse tijdhorizonnen (kort en lang) in ogenschouw nemen en op het juiste moment beschikbaar zijn.
Beleidsmakers kunnen de inzichten die dit oplevert meenemen bij het ontwerpen van kennisarrangementen en het inrichten van een kennisinfrastructuur rondom vraagstukken.Autuers: Martijn van der Steen, Andrea Frankowski -
Collection
Vertrouwen: Betrouwbaarheid van de overheid
Hier maakt de openresearch redactie een selectie van relevante programma's, projecten en publicaties met betrekking tot 'vertrouwen en de betrouwbaarheid van de overheid'.
Heeft u ook onderzoek, lopende projecten of materiaal wat hier moet staan? Stuur een mail naar de redactie: openresearch@amsterdam.nl
-
Collection
Vertrouwen en Amsterdams beleid
Hier maakt de openresearch redactie een selectie van relevante artikelen en publicaties met betrekking tot 'Vertrouwen en Amsterdams beleid'. Denk aan raadsinformatiebrieven, ambtelijke verkenningen en programmaplannen.
Heeft u ook onderzoek, lopende projecten of materiaal wat hier moet staan? Stuur een mail naar de redactie: openresearch@amsterdam.nl
-
Article
Boundry spanners - bruggenbouwers - in actie
Wat zijn de kenmerken van de werkpraktijken waarin (grootstedelijke) professionals, die we kunnen typeren als boundary spanners, grenzen tussen domeinen bij grootstedelijke vraagstukken weten te overbruggen?
Bounary spanners – ook wel bruggenbouwers, verbinders of grenswerkers genoemd – spelen een sleutelrol bij het werken aan grootstedelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, veiligheid, armoede, welzijn enz. Deze vraagstukken zijn complex en taai, deels omdat zij zich op de raakvlakken van verschillende (professionele) domeinen bevinden.
'Boundary spanners in actie' is een tweejarig praktijkonderzoek naar de manier waarop grootstedelijke
professionals omgaan met domeinoverstijgende vraagstukken, en dan in het bijzonder de verschillende grenzen die ze daarbij ondervinden. Een team van de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool volgde vijf prakijksituaties, waaronder Haven-Stad, een groot programma gericht op gebiedstransformatie in Amsterdam. In dit gesprek vooraf gaat de onderzoeksleider, Gertjan de Groot, in gesprek met de programmaleider en een ateliermeester, over hun rol als boundary spanners bij Haven-Stad.De Groot, G., Van Wijk, E., Herben, M., Ferguson, J.E. en Majoor, S. (2023) Boundary spanners in actie: Handelingsmogelijkheden voor professionals bij domeinoverstijgende grootstedelijke vraagstukken. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.Auteurs: Gertjan de Groot, Eelco van Wijk, Marion Herben, Julie Ferguson en Stan Majoor
Redactie: Julie Ferguson
Met bijdragen van: Lubbert Hakvoort, Martien Kuitenbrouwer, Alja van Peursen, Marco Cats, Sanne Koolwijk, Jelle van Aanholt en Marie Morel -
Article
Beleid maken vanuit de grassroots
Stichting For an Equal Society uit Amsterdam Zuid-Oost heeft het Kenniscentrum Ongelijkheid gevraagd te onderzoeken hoe bewonersparticipatie bevorderd kan worden in relatie tot de Masterplannen die in ontwikkeling zijn in Zuid-Oost en Nieuw-West, en in relatie tot de Aanpak Noord. In deze drie stadsdelen aan de randen van de stad wordt met een brede coalitie van partners gewerkt aan lange termijn beleidsplannen om de leefbaarheid, veiligheid en kansengelijkheid voor bewoners te bevorderen, maar veel bewoners voelen zich nog te weinig betrokken bij deze plannen. Tegelijkertijd zijn er in deze stadsdelen ook veel bewoners die op verschillende manieren bijdragen aan lokale gemeenschappen in de wijk, maar dit niet (meer) via de weg van reguliere, formele politieke participatie willen doen, omdat ze weinig vertrouwen hebben in, of afstand ervaren tot, overheidsinstanties.
In de eerste fase van dit project doen we kwalitatief onderzoek in Zuid-Oost, Noord en Nieuw-West bij een aantal grassroots bewonersinitiatieven die op eigenzinnige manieren bezig zijn met ‘community building’ en collectieve belangenbehartiging. Hoe ziet grassroots leiderschap in de wijk eruit en hoe krijgen grassroots organisaties legitimiteit van bewoners? In de tweede fase van dit project brengen we een Community of Practice bij elkaar van actieve bewoners, beleidsmakers, gemeentelijke bestuurders en onderzoekers. In een aantal ontwikkelsessies beogen we input te genereren voor concrete, vernieuwende kaders voor beleidsontwikkeling waarbij lokale gemeenschappen daadwerkelijk in de lead zijn en beleidsmakers een faciliterende rol hebben. We willen zichtbaar maken wat er voor nodig is om significant meer bewoners, die juist ondervertegenwoordigd zijn op de “participatieradar”, in hun politieke-en burgerparticipatie te bevorderen, en wat dit betekent voor de werkwijze van gemeenteambtenaren, beleidsmakers en bestuurders.
Samenwerkingspartners: For An Equal Society (FAES) en Lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland
-
Article
Activistische ambtenaren of betrokken ambtenaren?
Amsterdamse ambtenaren beloven plechtig loyaal te zijn ten opzichte van de bestuursorganen van de stad en het door hen vastgestelde beleid. In diezelfde eed beloven ze een zelfstandig oordeel te vormen over de morele juistheid van hun handelen en er samen voor te zorgen dat de stad leefbaar blijft. Wat doe je als twee verplichtingen in conflict lijken te komen?
Activisme
In deze aflevering gaan we samen met Emma Kropman van de Green Office van Gemeente Amsterdam het gesprek aan met twee Amsterdamse ambtenaren: Peter Teesink en Laurie Kos. Peter is als gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen het bestuur en de uitvoerende ambtelijke organisatie. Laurie zet zich als adviseur duurzame gebiedsontwikkeling in voor een duurzame stad en is niet vies van een beetje activisme. Alhoewel: bedoelen we in plaats van ‘activistische ambtenaren’ niet gewoon ‘betrokken ambtenaren’?
Wat betekent de ambtelijke verantwoordelijkheid om je kritisch uit te spreken, wordt hier genoeg naar geluisterd en hoe bereik je, zonder je eed te schaden, de meeste impact?Podcast Mayor's Manual.
Wat moet er in het handboek van burgemeesters staan om steden toekomstbestendig te maken? In de Mayor's Manual podcast onderzoeken hosts algemeen directeur Kenneth Heijns (AMS institute) en regisseur toekomstbestendige assets Sacha Stolp (gemeente Amsterdam) dat met gasten vanuit de hele wereld.
-
Article
Publieke Bricoleurs - Ambtelijk vakmanschap op het raakvlak van gemeente en gemeenschap
Dit essay richt zich primair op de vraag hoe ambtenaren in staat zijn om met en voor burgers en maatschappelijke partijen iets concreet voor elkaar te krijgen in het publieke domein. Waaruit bestaat ambtelijk vakmanschap in een dergelijke context – op het raakvlak van gemeente en participerende gemeenschap? We veronderstellen niet dat een ‘participatiesamenleving’ alom aanwezig is, of in normatieve zin zou moeten zijn, maar gaan meer neutraal uit van de vaststelling dat een ‘participerende samenleving’ op bepaalde momenten en plaatsen van zich doet spreken.
Ook constateren we dat dit mogelijkheden en uitdagingen oplevert voor ambtelijk vakmanschap. Vanuit deze vraagstelling hebben wij de afgelopen twee jaar gesproken met een grote groep ambtenaren, individueel en in groepsverband. We vormden hiervoor als Universiteit van Tilburg een leerkring, samen met het A&O fonds Gemeenten, het Ministerie van BZK, VNG en zes gemeenten: Amersfoort, Apeldoorn, Berkelland, Breda, Harderwijk en Tilburg. Paul ’t Hart schreef eerder over ambtelijk vakmanschap, maar legde de focus meer op overheidsmanagers en leidinggevenden (zie ook ’t Hart, 2014, 2015; Van der Wal, 2017). Wij richten ons op ambtenaren die meer op het raakvlak met een participerende samenleving actief zijn. Deze ambtenaren werken bijvoorbeeld als projectleider, wijk-, stadsdeel- of gebiedsmanager, als beheerder, of als beleidsadviseur, voornamelijk in het ruimtelijke, maar soms ook in bijvoorbeeld het sociale, culturele en economische
domein.
Hieronder vindt u de link naar de volledige publicatie. -
Article
Co-creation, control or compliance? How Dutch community engagement professionals view their work
[Abstract]
How do community engagement professionals view community engagement in energy projects, and how do they view their own role therein?
Most literature on community engagement (CE) focuses on why and how local communities respond to energy projects or technologies. There has been very limited attention to project developers and the way they shape CE in the literature. We address this gap by focusing on the work of professionals active within or for energy companies, who are responsible for engaging communities in the development of energy projects: so-called ‘community engagement professionals’ (CEPs). Using Q methodology, we explore how CEPs see their role as front-line workers operating on the boundary between their own organization and the local community.
Our analysis results in three perspectives of their own work amongst CEPs. Perspective 1 views CE as co-creation and their position as one of an intermediary between their organization and the community. Perspective 2 sees CE as an inherent part of project management, using it to remain in control of the process. Perspective 3 is all about project development, with CE as something that must be done as part of compliance with laws and regulations.
We show that CEPs have heterogeneous perspectives on community engagement. We discuss differences between these perspectives: 1) mode of engagement; 2) the position of the CEP between their organization and the community; 3) how conflict is viewed and dealt with; 4) the extent to which CEPs see themselves as responsible for the representation of communities; and 5) interaction with internal stakeholders. We end by discussing the implications of this study for project developers and the governance of energy infrastructures.Authors: Elisabeth van de Grift, Eefje Cuppen, Shannon Sprui | Engergy & Social Science, Vol. 60 - Feb 2020 -
Article
Democracy in practice - an essay
In this essay, Anouk de Koning (Urban Citizen Fellow at NIAS) argues that questions in the field of democracy particularly play a role in everyday contacts between youth professionals and parents and children, or area brokers and residents. In such everyday encounters, the relationship between government and citizen takes concrete shape. De Koning shows that, in the context of the pursuit of a more close, accessible and humane government, for all residents, we must continue to ask questions about the position of power and positioning of the government.
The Urban Citizen Fellowship was created in a collaboration between the City of Amsterdam and NIAS. Find more information about the Urban Citizen Fellowship via the link below the document.Contact:
a.de.koning@fsw.leidenuniv.nl
About the Urban Citizen Fellowship:
nias.knaw.nlOn April 1st Anouk de Koning will talk about her essay in an online event:
In this NIAS Talk 'Here me out!' three fellows discuss contemporary urban citizenship in Amsterdam as there is increasing emphasis on democratization and representation in citizen-state relations. With Urban Citizen Fellows Anouk de Koning, Nanke Verloo and Markha Valenta.Click here for more info about the event and registration
1st of April 2021 - 20:00 - 21:15
Zoom, SPUI25----------------------------------------------------------------------------------
Meer lezen over de relatie tussen burgers en gemeenten en het effect van de decentralisering van de verzorgingsstaat? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek deden daar de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar. Ze doen er in het boek 'De Verhuizing van de Verzorgingsstaat' onverbloemd verslag van. Ze analyseerden beleid, observeerden 127 ‘keukentafelgesprekken’ en interviewden tientallen professionals en cliënten in zes gemeenten.Auteurs: Femianne Bredewold, Jan Willem Duyvendak, Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Loes Verplanke
Meer info:socialevraagstukken.nl
-
Collection
Nieuwe Democratie in Amsterdam: welke expliciete- en impliciete opvattingen op burgerschap hanteert de gemeente Amsterdam bij de vormgeving van interactieve beleidsvorming?
In deze collectie staat informatie over het promotieonderzoek van Badia Bentayeb. Zij werkt als senior adviseur democratie & bestuurlijke stabiliteit bij het Chief Technology Office van de Gemeente Amsterdam en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.
Het doel van haar onderzoek is om te achterhalen welke expliciete- en impliciete opvattingen op burgerschap de gemeente hanteert bij de totstandkoming van interactieve beleidsvorming om zodoende een bijdrage te leveren aan het inzicht van de gemeente in haar eigen opvattingen als een onderliggend en wellicht verklarend, mechanisme ten aanzien van haar handelen en hoe dit vervolgens doorwerkt in beleidsvorming. Hiervoor gaat zij op zoek naar verhalen over burgerschap die in de praktijk tot uiting komen in het in Amsterdam gevloerde bekleed waarbij er in het proces sprake is van interactieve beleidsvorming.
Looptijd onderzoek: 2019-2023
Begeleiding: prof. dr. Paul Frissen (Universiteit Tilburg, Public Law & Governance) -
Collection
AmsterDOEN
Amsterdam wil een veerkrachtige en duurzame stad zijn met een sterke lokale buurteconomie. Burgercollectieven, commons, ofwel: AmsterDOENers zijn daarin een belangrijke partner. In de verkenning AmsterDOEN veel voorbeelden van Amsterdammers die samen de buurt maken. Mensen die 'iets' organiseren als een feest of schoonmaakactie, weer anderen die langduriger buurtinitiatieven, burgerinitiatieven en collectieve acties opzetten. Zoals energiecoöperaties, voedseltuinen, kasmoni's, stadsdorpen en initiatieven rond deelmobiliteit bijvoorbeeld. Samen vormen zij een maatschappelijke beweging die groeit, internationaal, in Nederland en ook in Amsterdam.
In het Actieprogramma en in deze AmsterDOEN collectie verkennen we hoe we publiek-collectieve samenwerkingen kunnen ondersteunen en versterken. Dat doen we langs drie actielijnen:
(1) helpende juridische en financiële instrumenten;
(2) versterken van het ecosysteem; en
(3) het narratief: elkaar de goede voorbeelden laten zien en deze verder brengen.